ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्री जोगिने, कर्मचारी र बिचौलियाविरुद्ध मात्रै मुद्दा दर्ता हुने
काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले मंगलबार अनुसन्धान टुंग्याउने भएको छ । प्रहरीले संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरेको आज ५७ दिन पुगेको छ । ६० दिनसम्म मात्र थुनामा राख्न पाइने भएकाले शुक्रबारसम्म अदालतमा सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गर्नेछ ।
अनुसन्धानमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको समेत संलग्नता देखिए पनि पूर्वसचिवसम्मलाई मात्र मुद्दा दायर हुने सम्भावना छ ।
सिआइबीले सोमबार पूर्वमन्त्रीद्वय विजयकुमार गच्छदार र चन्द्रदेव जोशीसँग सिआइबीले बयान लिएको छ । उनीहरुविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि सिआइबीले हिरासतमा नराखी हाजिरी जमानीमा छाडेको छ ।
पूर्वमन्त्री जोशी सोमबार दिउँसो नै सिआइबी पुगेका थिए । तर, प्रहरीले बयान नलिई फर्कायो । पछि साँझ बोलाएर बयान लिएको हो । पूर्वमन्त्रीमाथि मुद्दा नचलाउन दबाब आएपछि यसरी साँझ बयान लिएर छाडिएको स्रोत बताउँछ । पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठसँग बयान भएको छैन भने पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साहसँग गत साता नै बयान भइसकेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईसँग आइतबार राति नै बयान कागज गरेर साक्षी बनाउन लागिएको छ । उनीहरुको घरमै गएर प्रहरीले बयान कागज गरेको थियो । सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतको हकमा पनि मुद्दा नचाउन सिआइबीमाथि दबाब छ । उनी पक्राउ परेकोमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा छुटेका हुन् । न्यायाधीश बिनोद गौतमको हकमा भने न्याय परिषद्लाई लेख्ने प्रहरी तयारी छ ।
एक सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिनाको विगत चार वर्षदेखि सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । डेढ वर्षअघि पनि सिआइबीले मुद्दा दायरको प्रक्रिया अघि बढाएकोमा चलखेलकै आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले फाइल फर्काइदिएको थियो । अहिले पनि कर्मचारी, बिचौलिया, व्यापारीविरुद्ध मात्र मुद्दा दायरको हुने सम्भावना छ ।