सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले सहकारी संस्थाहरुलाई राहत

काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालतले सहकारी संस्थाहरुले धितो दृष्टिबन्धक राख्दा मालपोत कार्यालयहरुले लिदै आएको दृष्टिबन्धक शुल्क लिन नपाइने ठहर गरेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले धितो दृष्टिबन्धक गर्दा सहकारीले बैक तथा वित्तीय संस्था सरह नै शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । वागमती सरकारले सहकारी संस्थाहरुले पनि दृष्टिबन्धक गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था सरह नै राजश्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो भने राजश्व र सेवाशुल्क भारी मात्रामा वृृद्धि गरेको थियो । सहकारीकर्मीले उक्त व्यवस्था को विरोध गर्दै आएका थिए । सहकारीकर्मीहरुले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलगायतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर शुल्क घटाउन माग गरेपनि सम्बोधन भएको थिएन । वागमती प्रदेश सरकारले उठाउँदै आएको उक्त दृष्टिबन्धक शुल्क कानुन विपरित रहेको भन्दै डम्बर शिवाकोटीले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले तत्काल शुल्न नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

‘नेपालको संविधानको धारा ११५ मा कानून बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाई र उठाइने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ को ३ मा जग्गावाला र मोहीलाई जग्गा बाँडफाँड दाखिल खारेज आदि गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने रजिष्ट्रेशन लगायतका कुनै पनि दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था रहेको तथा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७८ को १० ‘ग’ मा समेत ऋण लगानी गर्दा वा जमानत बापत दष्टि बन्धकको लिखत पारित गर्दा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था रहेको परिप्रेक्षमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणवाट प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म मोही बाँडफाडमा निस्सर्गको नामबाट तथा सहकारीको लिखत रजिष्ट्रेशन गर्दा सहकारी ऐन, २०७४ को व्यवस्था अनुसार शुल्क लिने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । तर सर्वोच्चले भने सहकारीलाई दृष्टिबन्धक गर्दा शुल्क लिन सहकारी ऐन विपरित हुने भनेर ब्याख्या गरेको छ । सहकारी ऐनको २०७४ को दफा ७८ को ग मा ‘सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा वा जमानत बापत राखेको जग्गा दृष्टिबन्धक पारित गर्दा कुनै पनि शुल्क लाग्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।