सञ्चय कोषले कर्मचारीका लागि १२९ वटा घर बनाउँदै

काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले सञ्चयकर्ता कर्मचारीको हकमा ‘घरआवास’ योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो योजनाअन्तर्गत कोषमा सहभागिता जनाएका सञ्चयकर्ताले आगामी ३ बर्षपछि न्युनतम मूल्यमा भरतपुरमा सुन्दर र आकर्षक घर खरिद गर्न पाउनेछन् । निजी क्षेत्रले हाउजिङ बनाएर उचित मूल्यमा घर बिक्री गरेजस्तै सञ्चय कोषले पनि विभिन्न आकार प्रकारको घर बनाएर सञ्चयकर्तालाई न्युनतम मूल्यमा बिक्री गर्न यो योजना अघिसारेको हो । कोषले २०५७ मा यस्तै प्रकारको आवास योजना पोखरामा सम्पन्न गरेको थियो । पोखरामा १ सय १३ वटा घर बनाएर कोषले तयार पारेको मापदण्डको आधारमा उक्त घर सञ्चयकर्तालाई बिक्री गरेको थियो । ‘पोखराको प्रोजेक्ट सफल भएपछि हामी दोश्रो चरणमा साविकको भरतपुर वडा नम्बर ५ कल्याणपुरमा त्यस्तै प्रोजेक्ट अघि सारेका छौं, कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक जीतेन्द्र धितालले भने,‘ पोखराको पहिलो प्रोजेक्ट भएकाले त्यहाँबाट हामीले सिक्ने अवसर पायौं । अब हामी घरआवास बनाउन सक्छौं भन्ने अनुभव प्राप्त गरिसकेकाले सोही आधारमा भरतपुरमा दोश्रो चरणको आवास योजना अघि बढाएका छौं । भरतपुर एयरपोर्टदेखि ५ किलोमिटर पश्चिम मेघौली जाने बाटोमा यो आवास निर्माण गर्न लागिएको हो । धितालका अनुसार २०६१ सालमा भरतपुरस्थित कृषि विकास बैंकको नाममा रहेको ४ बिगाहा १६ कठ्ठा जग्गा ७० लाख ६५ हजारमा सञ्चय कोषले खरिद गरेको थियो । त्यहि जग्गामा कोषले घरआवास योजनालाई मूर्तरुप दिन लागेको हो । यो योजनालाई अघि बढाउन कोषले ‘सञ्चय कोष सञ्चयकर्ता घरजग्गा व्यवस्थापन कम्पनी’ भनेर सहायक कम्पनी खडा गरेको छ । यहि कम्पनीमार्फत कोषले जग्गा खोज्ने र घरआवास निर्माण गर्ने योजनाअघि सारेको हो । यो योजनाअनुसार भरतपुरमा १ सय २९ वटा घर निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । जसअनुसार दुई बेडरुम, एक हल र एक किचेन ९२ बीएचके०, तीन वेडरुम, एक हल र एक किचेन (३ बीएचके) तथा ४ वेडरुम, एक हल र एक किचेन (४ बीएचके) गरि ३ प्रकारको घर गरि कूल १ सय २९ वटा आवास निर्माण गर्न लागेको हो । ‘सञ्चयकर्ता पनि विभिन्न वर्ग र श्रेणीका छन्, उनीहरुको वर्गअनुसार घरको चाहना पनि फरक फरक हुन्छ, कसैको परिबारमा ४ जना छन् भने थोरै कोठाले पुग्छ, कसैको परिबारमा ८ जनासम्म छ भने उनीहरुलाई बढी कोठा चाहिन्छ,’ धितालले भने, ‘हामीले परिबारको सदस्य संख्यालाई ध्यानमा राखेर कम र बढी कोठा संख्या भएको आवास गृह निर्माण गर्न लागेका छौं । यो आवास गृह तयार भएपछि सञ्चयकोषले न्युनतम लागत मूल्यअनुसार सेवा शुल्कमात्रै लिएर घर उपलब्ध गराउनेछ । ‘निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने हाउजिङमा जस्तो अत्याधिक नाफा लिएर घर बिक्री गर्ने हाम्रो योजना र लक्ष्य होइन,’ उनले भने, ‘वास्तविक लागत खर्चमा थोरै सेवा शुल्क लिएर न्युनतम मूल्यमा घर उपलब्ध गराउने योजना हाम्रो हो । उनका अनुसार आवास योजनालाई दुई चरणमा बाँडिएको छ । पहिलो चरणमा निक्कै होचो रहेको जग्गामा माटो पुर्ने भर्ने काम छ । यो काम अहिले करिब सक्नै लागेको छ । कूल ४ बर्षको समयसीमा भएको यो आयोजनाको करिब १ वर्ष जग्गा तयारीमा खर्चिएको छ । अब बाँकी ३ बर्षभित्रमा घर आवासको भौतिक पूर्वाधारको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । घर आवास निर्माणपछि कोष सञ्चालक समितिले घर वितरणको सबालमा एउटा मापदण्ड तयार गर्नेछ । उक्त मापदण्डभित्र अटाउनेले तोकिएको न्युनतम मूल्यमा सधैको लागि उक्त घर खरिद गर्न पाउनेछन् । सञ्चयकोषमा अहिले सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारी गरि साढे ६ लाख सञ्चयकर्ता आवद्ध छन् । ‘ती सबैलाई उक्त घर उपलब्ध गराउन सकिँदैन,’ धितालले भने, ‘यसका लागि एउटा निश्चित मापदण्ड तयार गरिनेछ, त्यो मापदण्डभित्र अटाउने सञ्चयकर्ताले उक्त घर खरिद गर्न पाउनेछन् । सञ्चयकोष सञ्चयकर्ता घरजग्गा व्यवस्थापन कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख बिजयकुमार श्रेष्ठकाअनुसार यसअघि पोखरामा निर्माण भएको घर खरिद गर्न धेरै सञ्चयकर्ताले दावी गरेपनि त्यो वेला गोलाप्रथाबाट घर वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । उनका अनुसार ८ देखि १२ धुरको क्षेत्रफलमा अटाउने गरि आवास गृह निर्माण गर्न लागिएको हो । यो आवास योजनाअन्तर्गत हरियालीसहितको बालबालिकाको लागि चिल्ड्रेन पार्क, खुल्ला क्षेत्र, खेलकुद मैदान, सामुदायिक बैठक कक्षलगायतका सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । घर तयार भइसकेपछि मापदण्डभित्र परेका सञ्चयकर्ताले घर खरिद गर्दा कोषले तोकेको कूल मूल्यको केही प्रतिशत रकम सुरुमै तिर्नुपर्ने हुन्छ । बाँकी रकम सञ्चय कोषको लोनसँग आवद्ध गराएर सहुुलियत व्याजदरमा लोन सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । यस्तो सुविधाको सीमा अवधी २० वर्ष हुनेछ । २० बर्षभित्र सञ्चयकर्ताले सम्पूर्ण साँवा व्याज बुझाइसक्नु पर्नेछ । सञ्चयकोषले घरजग्गाको ऋणको लागि अहिले ९ प्रतिशत व्याज दर तोकेको छ । ‘तर कसैले चाहेको खण्डमा एकमुष्ट रकम पनि तिर्नसक्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ श्रेष्ठले भने, ‘सञ्चयकर्ताको हकमा हामीले दुवै प्रकारको अप्सनको बाटो खुलाएका छौं । सञ्चयकर्ताले एकमुष्ट रकम तिरेर घर आफ्नो बनाउन सक्छन् । अर्को कोषबाट सहुलियत लोन लिएर पनि घरको स्वामित्व लिन सक्नेछन् ।
कोषका प्रशासक धितालले सरकारले सस्तोमा जग्गा उपलब्ध गराइदिएको अवस्थामा स्मार्ट सिटी अवधारणा अन्तर्गत ठूलो आवास आयोजना सञ्चालन गर्न कोष इच्छुक रहेको बताए । ‘हामीसँग अनुभव छ, लगानीको पनि खासै समस्या छैन,’ धितालले भने, ‘सरकारले सस्तो मूल्यमा जग्गा उपलब्ध गराइदिने हो भने हामी स्मार्ट सिटीको अवधारणा अनुसार ठूलो आवास योजना अघि बढाउन इच्छुक छौं । जग्गा निक्कै महँगो भएर हामीलाई ठूला आवास योजनामा हात हाल्न कठिनाई भएको हो । सिंगापुरलगायतका मुलुकमा सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा त्यहाँका ८० प्रतिशत सञ्चयकर्ताको हकमा यस्तै प्रकारका आवास गृह तयार पारि उपलब्ध गराइएको छ ।