पशुपतिको जलहरीमा अनियमितता छ ः अख्तियार

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान टोलीले पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्ने क्रममा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ । पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्दा मुचुल्का अनुसार जडान नभएको र छानबिन सुरु गरेपछि सुनको पेटी थप्ने काम भएको भन्दै अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको हो । ‘इमान्दारितापूर्वक काम भएको थियो भने मुचुल्कामा पछि थपघट गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । ‘जहिले छानबिन सुरु हुन्छ वा अनुसन्धान अघि बढ्छ । त्यसपछि कागजात सच्याउने, सुन भेटिने काम भएको छ । त्यसका आधारमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालिएको हो । दुई वर्षअघि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिनाथको मन्दिर पुगेर सुनको जलहरी राख्न ३० करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका थिए । चौतर्फी विरोधका बावजुद पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मन्दिरमा चाँदीको साटो सुनको जलहरी राख्ने निर्णय गरेको थियो । जलहरी निर्माणका लागि करिब एक सय किलो सुन लाग्ने स्टिमेट भए पनि १०८ किलो चाहिने भनी निर्णय भएको थियो । १२ फागुन २०७७ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पशुपतिमा क्षमापूजा गर्दा १०८ किलोको जलहरी निर्माण गरी राखिएको भन्ने ब्यानर नै तयार गरिएको थियो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले १०३ किलो ७ सय ७३ ग्राम सुन किनेको हिसावकिताव छ । त्यसमा २ किलो ८९० ग्राम तामा, १ किलो २४९ ग्राम पित्तल, १२ ग्राम जिंक समेत गरी १०७ किलो ९२४ ग्राम सुन कायम गरियो । १०८, १००८ जस्ता अंश शुभको प्रतिक मानिने भएकाले १०८ किलो सुनको जलहरी राख्ने भनिएको थियो । जलहरी बनाएर तयार पारिएको मुचुल्कामा ९६ किलो ८२२ ग्राम सुन खपत भएको उल्लेख छ । १०८ किलो सुन खरिद भएकोमा बाँकी सुनको हिसाब नमिलेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको थियो ।

महालेखाको त्यतिबेलाको प्रतिवेदन अनुसार, ८० करोड ११ लाख रुपैयाँमा १०३ किलो ७७३ ग्राम सुन किनेको कोषले बाँकी १० किलो ९७६ ग्राम सुन कहाँ राख्यो भन्ने खुल्दैनथ्यो । विनिमय दर अनुसार सुनको मूल्य ७ करोड ८६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ थियो । प्रश्न उठेपछि कोषकै असन्तुष्ट पदाधिकारीले अख्तियारमा उजुरी दिए । जवाफमा कोषका पदाधिकारीहरुले बाँकी रहेको सुनको पेटी बनाइ पशुपतिनाथको मूर्तिमा राखिएको दाबी गरे । उजुरी परेको लामो समयसम्म पनि अख्तियार मौन थियो, स्थलगत अध्ययन गरेन । एकाएक १० जेठमा प्रतिनिधिसभामा नीति तथा कार्यक्रबारे चलिरहेको बहसमा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला अनेक भ्रष्टाचार भएको दावी गर्दै ‘पशुपतिमा रहेको सुनको हो कि पित्तलको ? भनी प्रश्न उठाएका थिए । दुई दिनपछि एमाले सांसदहरुले प्रतिनिधिसभाको बैठक नै अवरुद्ध गरे । प्रमुख दलहरुको सहमतिमा सांसद दाहालको अभिव्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभाको रेकर्डबाट हटाइयो र बैठक अघि बढ्यो । त्यसको केही दिनमा (१० असार, २०८०) मा अख्तियारले एकाएक पशुपतिनाथ मन्दिरबाट जलहरी निकालेर सुन जोखेको थियो । स्थलगत अध्ययनबारे अख्तियारको टोलीले कुनै प्रतिक्रिया नदिए पनि कोषका पदाधिकारीहरुका अनुसार, त्यतिबेला जलहरी र पेटी समेत जोख्दा १०७ किलो ४६८ ग्राम तौल देखिएको थियो । त्यसमा पेटीको तौल पुगनपुग ९ किलो थियो, जुन मुचुल्कामा उल्लेख थिएन । स्थलगत निरीक्षणको दुई सातापछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सरसफाइ गर्ने क्रममा ५३ तोला सुन भेटिएको भनी पदाधिकारी र कर्मचारीले मुचुल्का गरेका थिए । कोषका पदाधिकारीहरुले जलहरी निर्माणमा प्रयोग भएको बाँकी सुन, टुक्रा र धुलोका कण संकलन गरेर राखिएको र जोखेको थप सुन भेटिएको दाबी गरेका थिए । ‘सुनको तौल, मुचुल्का र यथार्थ अवस्था फरक भेटिएको हो । जलहरी निर्माणमा भएको खर्चको अवस्था पनि पारदर्शी देखिएन’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘यी सबै अवस्था खुलाएर तयार पारिएको प्रतिवेदन बुझाइएको हो । प्रतिवेदनका आधारमा, अख्तियार पदाधिकारीहरुको बैठकले घटनामा संलग्न पदाधिकारी र कर्मचारीमाथि मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्नेछ ।
‘अख्तियारले बार्गेनिङ गर्‍यो’
अनुसन्धान अघि बढेको थाह पाएपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन कोषाध्यक्ष एवं हालका सदस्य सचिव डा. मिलन थापाले विभिन्न निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अख्तियारका कर्मचारीले आफूसँग बार्गेनिङ गरेको र मुद्दा चलाउने भनी यातना दिएको आरोप लगाएका थिए । ‘जोखेर नापजाँच गर्दा परिणाम पुगेपछि फेरि सोही विषयलाई पुर्वाग्रही ढंगले मुद्दा दायर गरे प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन जान्छ’ उनले तयार पारेको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई आयोगका कर्मचारीले बार्गेनिङ गर्ने गरेकोमा कोषका कर्मचारीले बेवास्ता गरेपछि मुद्दा चलाउने तयारी गरेको हामीले बुझेका छौं । कोषका सदस्य सचिव थापाले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सबै सदस्यहरुलाई खामबन्दी गरेरै चिठी बाँडेका छन् । लेखा समितिका सभापतिलाई पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाटै चिठी पठाएका छन् । संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले लेखा समितिका सदस्यहरुलाई चिठी आए पनि औपचारिक रुपमा सचिवालयमा दर्ता नभएको बताए । उनले भने, ‘लेखा समितिको सचिवालयमा औपचारिक रुपमा नआएसम्म उजुरी दर्ता भएको भन्न मिलेन । सदस्य सचिव थापाले संघीय संसद सचिवालयमा पनि अलग्गै त्यही व्यहोराको अर्को पत्र पठाएका छन् । उनले त्यो ज्ञापनपत्र संघीय संसद सचिवालय, राष्ट्रपति कार्यालय लगायतका निकायमा दर्ता गराएका छन् । पशुपति क्षेत्र विकास कोष, कार्यकारी परिषदको लेटरप्याडमा सदस्य सचिवका हैसियतमा हस्ताक्षर सहित उनले आफू निर्दोष रहेको दावी गर्दै मुचुल्कामा भनिए अनुसारको सुन भेटिएको दावी गरेका छन् । अख्तियारले पटकपटक सुन जोख्दा र नापजाँच गर्दा तौल पुगेको दावी गर्दै उनले अहिले आएर अन्याय गरेको दाबी गरेका छन् । संघीय संसद सचिवालयमा पठाएको पत्रमा सदस्य सचिव थापाले भनेका छन्, ‘अख्तियारले हाल अनुचित ढंगले बयान लिने, बयानका प्रश्नहरुमा सुन हराएकाले किन कारबाही नगर्ने भनी मानसिक रुपमा तनाव दिने र असल कार्यमा नापजाँच भइसकेको विषयमा जालझेल गरी दुःख दिइ मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ ।