सरकारले रुग्ण उद्योग सञ्चालनको लागी निजी क्षेत्रलाई दिने

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतको अध्यक्षतामा बसेको निजीकरण समितिको बैठकले लामो समयदेखि सञ्चालन हुन नसकेर रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगलाई निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेको छ । निजीकरण समितिको ९३औं बैठकले रुग्ण उद्योगको खानी र उद्योग सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने निर्णय गरेको हो । गत भदौ १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त समितिको सदस्यमा दुई जना सांसदलाई मनोनित गरेसँगै समितिको बैठक बसेर निजी क्षेत्रलाई रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्न दिने तयारी गरेको हो । उद्योग र खानी लिजमा लिएर सञ्चालन गर्न पाउने तर जग्गा स्वामित्व राज्यकै हुने गरी दिने विषयमा छलफल भएको समितिका सदस्य एवंम सांसद माधव सापकोटाले जानकारी दिए । ‘यसअघि जग्गासहित उद्योगलाई निजीकरण गर्ने गरिएको रहेछ, तर निजीकरण समितिले नीतिगत रुपमा नै निर्णय गरेर जग्गा सरकारको स्वामित्वमा रहने विषयमा सैद्धान्तिक समझदारी भएको हो’, उनले भने । लामो समयदेखि बन्द भएर रुग्ण उद्योगमा परिणत भएका उक्त उद्योगलाई सरकारले पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी गर्दै आएको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यसअघि अध्ययन समिति नै बनाएर रुग्ण उद्योग सञ्चालनको तयारी गरेको छ ।

मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले रुग्ण उद्योगमा गएका उद्योग सरकारले आफै चलाउने, निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने र सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालनमा ल्याउने विकल्पमा दिएको थियो । समितिले दिएको तीन विकल्प उद्योग मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । उद्योगले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार उक्त समितिको पहिलो बैठकले निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने विषयमा निर्णय गरेको सापकोटाले जानकारी दिए । रुग्ण उद्योग सरकार आफैले अहिलेको अवस्थामा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन्, सरकारले आफै सञ्चालन गर्न नसकेपछि त्यसको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनु नै उत्तम विकल्प भएको छलफलको निष्कर्श भएको उनले बताए । उक्त बैठकले उद्योग सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई कति वर्षका लागि भाडामा दिने, के कस्ता सुविधा दिने लगायतका विषय टुग्याउने जिम्मा उद्योग मन्त्रालयलाई दिएको छ । यस्तै, उक्त बैठकले उद्योगको पछिल्लो स्टाट्सको अवस्था आगामी बैठकमा पेश गर्न समेत उद्योग मन्त्रालयले दिएको छ । असोज पहिलो साता बसेको बैठक २० दिनपछि पुन बस्ने समेत निर्णय भएको ती सदस्यले जानकारी दिए ।
निजीकरण समितिको अध्यक्ष अर्थमन्त्री वा अर्थ राज्यमन्त्री रहने व्यवस्था ऐनमा छ । उक्त ऐन अनुसार अर्थ समितिको सभापति र अन्य २ जना मनोनित सदस्य गरी ३ जना सांसद सदस्य रहने व्यवस्था छ । उक्त समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगको एक जना सदस्य, अर्थ सचिव, कानुन मन्त्रालयका सचिव, श्रम मन्त्रालयका सचिव, निजीकरण गरिने प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहनेछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख (सहसचिव) सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । हेटौँडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो उद्योग, विराटनगर जुट मिल, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, नेपाल मेटल उद्योग, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट, जनकपुर चुरोट कारखाना र कृषि सामग्री उद्योग रुग्ण उद्योगका रुपमा रहेका छन् । रुग्ण उद्योगमा परिणत भएको गोरखकाली रबर उद्योगमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, नेपाल मेटल कम्पनीमा चिनियाँ लगानी र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योगमा भारतीय लगानी रहेको छ ।