नेपाली सेनालाई उधोग चलाउँन दिँनु सरकारको महामुर्खता

विश्वको ट्रेन र लोकतन्त्रको मान्यता विपरित सरकार आफ्नो समेत लगानीमा पुन उधोगधन्धा सञ्चालनको गृहकार्यमा जुटेको छ । खुल्ला र प्रतिस्पर्धात्मक समाजमा सरकारको त्यो कदम मुर्खतापुर्ण रहेको विज्ञहरुको मत छ ।

पुष्पकमल दाहाल नेततवको सरकारले तेह्र महिनाको अवधि पुरा गरेको छ । यस अवधिमा यो सरकारले केहि साना ठुला दललाई सरकारमा सामेल गराउने र ती दलहरु सरकार वाहिर रहको अवस्था पनि वेहोप्यो । तर यस कालमा यो सरकारले कुनै उल्लेखनीय उपलव्धी भने हाशिल गर्ने सकेन । एमालेसँग मिलेर गठन गरिएको दाहाल नेतृत्वको सरकार अहिले भने कांग्रसको वैशाखीमा टिकेको छ । पदलोलुप , भ्रष्ट र चरम सत्ता लिएसाको आधारमा चलेको यो सरकार आज पनि अन्योल र नीति विहिन अवस्थामा भड्किरहेको छ ।

चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको मुलुकलाई त्यस संकटको भुमरीबाट कसरी निकाल्ने भन्ने कुनै ठोस कार्यक्रम सरकारसँग देखिदैँन । सस्तो लोकप्रियता कमाउन जथाभावी बाल्दै हिड्ने रोगले अहिले माओवादी मन्त्री , सांसद र नेतालाई ग्रस्ति पारेको छ । भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका मुलुकको सुचीमा माथि उठाउन सवभन्दा पहिले काम गर्नुपर्छ त्यो पनि स्पष्ट नीति , कार्यक्रम र प्रष्ट दुष्टिकोणका साथ तर सरकार गहन र नीतिगत कुरालाई तपसिल मा राखेर उद्घाटन, भाषण र पार्टी प्रचार कार्यमा नै सम्पुर्ण समय खर्च गरिरहेको छ । हालै सार्वजनिक भएको भ्रष्टाचारको विरुद्द कार्य गर्ने अन्तराष्टिय गैरसरकारी संस्था ट्रान्परेन्सी इन्टर नेशनलको रिर्पोटमा नेपाल १०८ औँ स्थानमा पर्नु ले पनि हाम्रो अवस्था के छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ ।

यद्यपि , अघिल्लो वर्षको भन्दा दुई स्थान सुधार गरेको भनेर सरकार र सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता मख्ख परेका छन् । यथार्थमा नेपालमा भ्रष्टाचार विरुद्ध ब्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगले कार्य भएको छैन । केही प्रर्चारात्मक कार्य अवश्य भए । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण , ललिता निवास जग्गा काण्ड, विमानस्थल सुनकाण्ड समेत धेरै घटनामा सरकारले हात हालेपनि काम भने विगतका सरकार कै जस्तो गर्यो । त्यसबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको क्षेत्रमा प्रभावकारी कदम उठाएको भन्न सकिदैन । जनतालाई कसरी वेवकुफ बनाउने भन्ने भन्दा वर्तमान सरकारको अर्को उद्देश्य छैन । ललिता निवास जग्गा अपचलन , नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड र विमानस्थल सुन प्रकरणका घटना ओझेलमा पार्दै जान थालेपछि अव बन्द भएको उधोग पुन सञ्चालनको अर्काे हतकण्डा शुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले हालै एउटा औपचारिक कार्यक्रममा विराटनगर जुटमिल , हेटौडा कपडा उधोग , गोरखकालि रवर उधोग , बुटवल धागो कारखाना समेतका उधोगलाई पुन सञ्चालनमा ल्याईने दावी गरेका छन् । यो कुरा उनले लोकरञ्जनाका लागि बोलेका होइनन् भने त्यसको सबै पक्षको अध्ययन पनि गरेको होला सरकारले झन हेटौडा कपडा उधोग सञ्चालन गर्न नेपाली सेनालाइ दिने उनको अभिव्यक्तिले सेनालाई पुर्णरुपले भ्रष्ट र निकम्मा निकायमा परिणत गर्ने उद्देश्य देखिन्छ ।

नेपाली सेनाले यसअघि केहि व्यापारिक कामगर्दा समेत भ्रष्टाचारमा फस्दै आएको थियो । तर सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम लगानी गरेर उधोग नै चलाएपछि सेनाको शान , गरिमा र मर्यादा स्खलित हुने निश्चित छ । सेनाले शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्दा समेत ठुलो विवाद भएको थियो भने अब कारखाना नै चलाउँदा उसको लडाकु छवि ध्वस्त हुन सक्छ । सेनालाई आपतकालिन उद्दार कार्य , निर्माण आदिमा खटाउने काम संसार भरि नै हँुदै आएको छ । नेपालमा पनि सदिऔँदेखि उद्दार कार्य र केहि वर्ष अघिदेखि निर्माण कार्यमा खटाउने काम भएको छ । कटारी ओखलढुगांमार्ग निर्माण र कर्णाली राजमार्ग निर्माणमा नेपाली सेनाले नै काम गरेको हो । तर ठेकदार कै जिम्मेवारीमा काठमाडौँ निजगढ दू्रतमार्ग निर्माणको कामले भने उसलाई विवादमा पार्ने काम गरेको छ । अझ सेनाकै पैसा लगानि गरेर उधोग खोल्न दिँदा उसको आजसम्म कम वदनाम रहेको छवि ध्वस्त हुने निश्चित छ । यसमा प्रम दाहाललाई कुनै वाह्य शक्तिको उक्साहट छैन भने उनले त्यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नु जरुरि छ ।

अब सरकारले आफ्नो उधोगनीति प्रष्ट पार्नु जरुरी छ । पब्लिक , प्राइभेटसेक्टर पार्टनरसिपमा काम गर्ने नीति सरकारको हो भने यसलाई मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप जर्जर पार्ने निश्चित छ । सरकारको संलगनतामा चलेका कुनैपनि उधोग, कलकारखाना र व्यवसाय अहिले नाफामा चलेका छैनन् । सरकारले अनुचित हस्तक्षेप गर्ने , आफ्नो आसेपासे र कार्यकर्ता भर्ना गर्ने अखडाका रुपमा त्यस्ता संस्थालाई प्रयोग गर्ने हुँदा ती संस्था डुब्ने निश्चित हुन्छ । अनुचित दबाबमा काम गरेर न त प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन सम्भव छ न तिनले अपेक्षीत उपलब्धी नै दिन सक्छन । एकपटक संकटमा परिसकेका उधोगलाई पुन सञ्चालन गर्ने हो भने त्यो काम निजि क्षेत्रले मात्र गर्न सक्छ । हेटौडा कपडा कारखानालाई पटक पटक लगानी गरेर असफल भएपछि पनि सरकारले किन पाठ नसिकेको ? बन्द भएको नेपाल औषधि लिमिटेडलाई केहि साल अघि मन्त्री नविन्द्रराज जोशीको प्रयासबाट पुन सञ्चालनमा ल्याएपनि त्यो आज पर्यान्त घाटामै चलिरहेको छ । सरकारले प्रतिस्पर्धात्मक ब्यापार र उधोगमा हात हालेर थप वेथिती र विकृतीलाई आमन्त्रण गर्दैछ । यसबाट विधिको शासन , पारदर्शिता र सुशासनको अवस्था अझ कमजोर बन्ने निश्चित छ । आर्थिक संकट टार्न धौधौ परिरहेको बेला बर्षौ बन्द रहेका उधोगमा हात हाल्नु , तिनमा लगानी गर्नु बुद्धिमानि हुदैन ।

विराटनगर जुटमिल्स पुन सञ्चालनको चक्करमा उधोगको जमिन बेच्ने ,मेसिनहरु कवाडीलाई दिने काम पनि नभएको होईन तर त्यसबाट परिणाम के आयो , त्यो पनि हेर्नूपर्छ । पञ्चायतकालमा नाफामै चलेका जनकपुर चुरोट कारखाना , बाँसवारी जुत्ता कारखाना भृकुटी कागज कारखाना नीजि क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरेपछि बन्द भए । बिरगञ्ज चिनी कारखाना , कृषी औँजार कारखानाको पनि खासै नाम सुनिदैन ।

अब कार्यकर्ता भर्तिको उद्देश्यले रुग्ण र लामोकाल बन्द रहेका उधोग चलाउँन खोज्नु राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई थप जोखिममा पार्नु मात्रै हुन्छ । सरकार संलग्न उधोग ब्यापार अबको युगमा सफल हुने सम्भावना देखिदैन ।