मधेश प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्ने रडाकोमा

गठबन्धनभित्र एमालेको खेल्ने दाउँ

काठमाडौँ । बर्तमान सत्ता गठबन्धन भित्रको अन्तद्र्धन्द मधेश प्रदेश सरकारमार्फत सार्वजनिक भएको छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी (जसपा) का सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री रहेको सरकारबाट जनमत पार्टीका दुई मन्त्रीले यही माघ ११ गते राजीनामा दिएपछि आई लागेको संवैधानिक बाध्यता अनुसार मुख्यमन्त्री यादवले १८ दिनभित्र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

मुख्यमन्त्री यादव विश्वासको मत लिनु अघि मन्त्रीपरिषद विस्तार गरी कांग्रेस र माओवादीलाई थप एकएक जना मन्त्री दिन चाहन्छन् । तर, कांग्रेस र माओवादी भने मुख्यमन्त्री नै परिर्वतन गर्ने दाउमा छन् । बाराको उपचुनावमा उपेन्द्र यादवmाई समर्थन गर्दा कंग्रेसलाई एकवर्षपछि मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री छाड्ने भद्र सहमति भएको दावी कंग्रेस नेताहरुको छ । सोही सहमति अनुसार नै यादवले कांग्रेसका लागि मुख्यमन्त्री छोड्नु पर्ने अडान कांग्रेस पक्षको छ । कांग्रेसको सो अडानमा माओवादीको पनि सहमति रहेको बताइन्छ । जसपा भने मधेश सरकारको नेतृत्वमा टिकिरहने दाउँमा छ । मधेश प्रदेशमा सबभन्दा ठुलो दलको हैसियतमा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकिकृत माक्सवादी लेनिनवादी चाँहि यही मौकाको फाइदा उठाएर सत्तारुढ गठवन्धनमा संकट ल्याउने दाउँ हेरिरहेको छ । उसले यादव नेतृत्वको जसपा र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई खेलाएर थप संकट सिर्जना गर्ने कसरत गरिरहेको छ ।

केन्द्रमा कुनै ठुलो संकट नआउँदासम्म प्रदेशमा हल गर्नै नसकिने समस्या भने नआउने विश्वास मुख्यमन्त्री यादवको रहेको छ । केन्द्रीय नेतृत्वले नै मधेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको मानसिकता बनायो भने चाँहि यादवको केही लाग्दैन । सरोज यादवले गठवन्धन दलहरुको सहमति लिएर काम गर्ने र बेला बेलामा गठवन्धन दलहरुको संयुक्त वैठक राख्ने जस्ता काम नगरेकोमा गठवन्धन सम्वद्ध प्रदेश नेताहरु रुष्ट छन् । त्यो रुष्ट नेतृत्वको चित्त वुझाउनतर्फ अहिले पनि मुख्यमन्त्रीको ध्यान गएको छैन । यस अघिको संसदीय कार्यकालमा पनि प्रदेश सरकारहरु गंभीर संकटबाट गुज्रिएका थिए । गठवन्धन टुट्ने र विग्रने अवस्था आउँदा हुने संवैधानिक संकटको बेला सातैवटा प्रदेश सरकार द्वारा संविधानलाई कृतचित्र काम गरेका छन् । त्यो क्रम यस पटकको संसद निर्वाचनपछि पनि निरन्तर जारी छ । कोशी प्रदेश सरकारले त अदालतसम्म नै पुगेर संसदको मानमर्दन गर्ने काम गरेको छ । कोशिमा अदालतले गरेको निर्णयपछि उत्पन्न परिस्थितिबाट सिर्जित अस्थिरताले निकास पाउँदा नपाउँदै यो रोग मधेशमा सरेको छ । यसलाई साम्य पार्न केन्द्रीय नेतृत्वले हस्तक्षेप गरेन भने त्यसले उग्ररुप लिन सक्ने सम्भावना छ ।

सुदुरपश्चिम प्रदेशमा कुनै पनि सरकारले विश्वासको मत नपाउने स्थितिले एकपटक निकै ठुला अन्यौल खडा गर्यो । त्यो स्थितिमा रेशम चौधरीहरु निर्णायक भुमिकामा थिए । र तिनको बार्गेनिङ पावर बढेर गएको थियो । प्रदेशको व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने अडानमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कारण कतिले असहज महशुस गरे पनि प्रदेशसभामा एक दूई स्थान जित्नेको रबाफ चर्काे देखिन्छ ।

पटक पटक खड्ग प्रसाद ओलीले संसद विघटन गर्दा पार्टीमा परेको प्रभावका कारण अघिल्लै कार्यकालमा सातै वटा प्रदेश सरकार गठन , पुनर्गठनमा असंसदीय र अमर्यादित व्यवहार भए । प्रदेश १, लुम्विनी, बागमति , गण्डकी र कर्णालीमा त त्यस्तो विकृतिले चरम रुप लियो । त्यतिवेला त्यो संकटबाट टाढा रहेको मधेश प्रदेशमा अहिले संकट देखिएको छ । कानुनत अधिकार विहीन अवस्थामै रहेको प्रदेश सरकार आफ्नो औचित्यसिद्ध गर्नतिर भन्दा सत्ता स्वार्थको चरम महत्वाकांक्षाको दलदलमा फसेको छ । अहिले पनि प्रदेश सरकारको प्रशासनिक र संवैधानिक अधिकार के हो भन्ने एकीन छैन । आफ्ना कार्यकर्तालाई रोजगारी दिने उद्धेश्यले अनावश्यक रुपमा प्रदेशको व्यवस्था गरियो भन्ने जनताको वुझाइ छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो औचित्य छुट्टै कार्यक्षेत्रको व्यवस्था र त्यसको औचित्य पुष्टिका लागि सवै दल एक भएर काम गर्नुपर्ने बेलामा जनताको धारणालाई नै बल पुग्नेगरी सत्ताको लागि झगडा गर्ने , पदको वार्गेनिङ गर्ने , गठवन्धन तोड्ने र नयाँ गठवन्धन बनाउँने काम भैरहेको छ । यस्ता कार्य बारम्वार हुँदा जनतामा २०५२ सालपछि संसदीय गतिविधिले गराएको वितृष्णाकै अवस्था दोहोरिन सक्छ ।

वर्तमान सरकारको नेतृत्व पनि त्यस्तै अवसरवादी चरित्रको छ । प्रधानमन्त्री पाउन जे पनि गर्ने पुष्पकमल दाहालको स्वभाव सबै माओवादीमा धेरथोर देखिन्छ । पुर्व प्रधानमन्त्री देउवा पनि सत्ताका चरम लालची हुन् । केन्द्रीय नेतृत्व नै सत्ताको लागि जे पनि गर्ने स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ भने प्रदेश र स्थानिय सरकारमा त्यसको प्रभाव पर्दैन भनेर कसरी भन्ने ?

पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री पदका लागि पहिले एमालेको शरणमा गए । एमालेबाट आफ्नो अपेक्षा अनुसार फाइदा हुन सक्दैन भन्ने लागेपछि फेरि त्यहि सरकारले कांग्रेसको शरणमा परेर विश्वासको मत लियो । यो राजनितिक निष्ठा र नैतिकताको दृष्टिले हेर्दा कसै गरेपनि उचित लाग्ने कुरा होइन । सरकार गठनको बेला वनेको गठवन्धनबाट बाहिरिने र नयाँदल गठवन्धनमा प्रवेश गर्ने क्रम आज पनि नियमित रुपले चलिरहेको छ । आउने जाने दुवैले राष्ट्रहित र जनसेवालाई आधार बनाएका छैनन् । सत्तास्वार्थ , आर्थिक लाभ र पदको दुरुपयोग गरि संगठन विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञानले नै काम गरेको छ । सत्तारुढ गठवन्धनका साना ठुलो घटकको कारणबाट उत्पन्न विकृतिले नै जनतामा अहिलेका नेता र पुराना दलप्रति वितृष्णा बढेर विकल्प खोज्न तिर लाग्दा गलत तत्वलाई लाभ मिल्न पुगेको हो उत्तरदायी र जवाफदेही भनिएका लामो संघर्षको इतिहास भएका दलहरु पतनको बाटोमा लाग्दा अराजक , उंछृखल , गैरउत्तरदायी र आपराधिक पृष्ठभुमि भएकाहरु लाभान्वित हुदैछन् ।

कुनै पनि राजनितिक शक्तिले सत्तामा जा भनेको जनता र देशको लागि काम गर्नका लागि नै हो । आफ्नो उद्धेश्य अनुसार काम भयो कि भएन भनेर बेला बेलामा समीक्षा गर्ने , कमजोरी भए सुधार्ने , कामै गर्ने सक्ने अवस्था नरहे सत्ता छाडेर बाहिर आउँने र जनताको विचमा गएर काम गर्ने गरेको भए यो स्थिति आउने नै थिएन । विगतबाट पाठ सिकेर अबका दिनमा अघि बढ्ने कठोर प्रतिवद्धता राख्ने हो भने मधेश प्रदेशको त के कुनै पनि समस्या सहजै हल हुन सक्छ ।