ललिता निवास जग्गा प्रकरणको बहस एक महिनामा सकियो

काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणको विशेष अदालतमा गत माघ २ गतेबाट सुरु भएको अन्तिम सुनुवाइको बहस आज मंगलबार सकिएको छ । एक महिना लामो बहस सकिएसँगै अब केही दिनमा फैसला आउने छ । विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीका अनुसार आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गरेर केही दिनमै फैसला आउने छ । बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०७६ माघ २२ मा दायर गरेको मुद्दामा पूर्वमन्त्री, उच्च अधिकारी र भूमाफिया तथा जग्गा खरिदकर्तासहित १७५ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्रीहरू डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, पूर्वसचिवहरू दिनेशहरि अधिकारी, छविराज पन्त, तथा भूमाफियाका रूपमा जग्गा कारोबारी शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दामा चार वर्षपछि फैसला हुन लागेको हो ।

अभियोगमा सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको ११२ रोपनी जग्गा अनधिकृतरूपमा व्यक्तिको नाममा गरी गैरकानुनी लाभ लिएको दाबी गरिएको छ । सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गासमेत जफत भएको भन्ने अर्थ लगाई शुवर्ण शम्शेरका सन्तानले २०४९ मा फिर्ता लिएको र भूमाफियाको चलखेलमा २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा गरी चारपटक ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमण भई व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको अभियोग दाबी छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास विस्तारका नाममा २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका आधारमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले सार्वजनिक सम्पत्ति र राजकुलोको जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भएको अभियोगमा उल्लेख छ । नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो दाबी गरिएको छ । उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्नका लागि संगठितरूपमा किर्ते गरिएको मुद्दासमेत जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन छ ।