सर्बोच्च अदालतबाट ’गिरीबन्धु टि स्टेट’को जग्गा सट्टाभर्ना काण्डमा केपी ओलीले बाघेझाप्पु भेट्टाए

काठमाडौ । गतहप्ता सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गर्दै झापाको गिरीबन्धु चिया बगानलाई कोशी प्रदेशभित्रको कुनै पनि ठाउँमा जग्गा खरिदगरि बिर्तामोड स्थित टि स्टेट्को जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको निर्णयलाई अबैध ठह¥याई दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले उक्त जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने निर्णय भूमि ऐन १९६४ को दफा १२ (ग) को विपरीत भएको फैसला सुनाएको हो । ओली सरकारले २०७६ सालमा ऐन परिमार्जन गरी जग्गा सट्टाभर्ना गर्न गिरिबन्धु टि स्टेटलाई स्वीकृत दिएको थियो । बिर्तामोडचोकदेखी पुर्वतर्फको अत्यन्तै महँगो झन्डै ३४४ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गालाई सट्टाभर्ना गर्ने बहानामा नितिगत निर्णय गरि अर्बौ रकम चलखेल गर्ने योजना बिफल भएको छ । २०२२ सालको भुमी सुधार ऐन लागू भएपछि २८ बिघा भन्दा बढी एक व्यक्तिले जग्गा भोगचलन गर्न नपाउने र बढी भएको जग्गा स्वत नेपाल सरकारका नाममा ल्याईने ब्यवस्था भयो । यदि उक्त हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा हुने ब्यक्तिले कृषि, औद्योगिक वा व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्छु भनेर ब्यवसायीक प्रयोजनमा उपभोग गर्न पाईने निति बमोजिम गिरी परिवारले पनि हदबन्दी भन्दा बढी जग्गामा गिरीबन्धु टि स्टेट स्थापना गरि हदबन्दी जग्गामा चियाखेती शुरु गरेको थियो ।

समयक्रममा गिरी परिवारले चियाखेती गरिरहेको ३४४ बिघा जग्गा हिराको टुक्रा जतिकै महँगो पर्ने परिस्थिति बनेपछि गिरी परिवारलाई प्रलोभनमा पारी बिर्तामोडका जग्गा दलालहरुले जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने योजना बनाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अर्बौं कमाई हुने कुरा अवगत गराए । ओलीले पनि योजना अनुसार काम गरिदिने वचन दिए र काम अगाडि बढाए । अर्बौं रकम घुस बापत पाउने पक्का भएपछि जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने गरि काम निक्कै रफ्तार अगाडि बढेको थियो । चिया बगानले महँगो जग्गा सस्तो जग्गासंग साटासाट गरेर महँगो जग्गा बेचेर रातारात अर्बौंपति बन्ने गिरी परिवार, जग्गा माफिया र केपी ओलीको सपना तुहिन पुगेको छ । तत्कालीन ओली सरकारको ठूला नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर कमाउने योजना अहिले असफल भएको छ । विगत दुई दशकयता जग्गाको मूल्य आकासिएसँगै भूमाफियाले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा हडप्ने र सस्तोमा निजी जग्गा किन्ने षड्यन्त्र असफल हुनपुगेको छ ।

ललिता निवास जग्गा काण्डमा पनि ५ दशमलव ६९ हेक्टर भन्दा बढी सरकारी जग्गा सरकारी अधिकारीसँग मिलेर गैरकानूनी रूपमा हस्तान्तरण भएको मुद्दामा प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ, व्यवसायी र नोकरशाहसहित ३ सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई अभियोग लगाइएको थियो । त्यसैगरी दाङको घोराहीमा रहेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ५ बिघाभन्दा बढी जग्गा अवैध रुपमा कब्जामा रहेको छ, त्यस्को पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ । हालैसालै व्यापारी अरुण चौधरी, अजितनारायण सिंह थापा र सञ्जय ठाकुरको गिरफ्तारीले नेपालमा जग्गा अतिक्रमणको गहिरो समस्या बिकराल रहेको तथ्यलाई उजागर गरेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले (सिआइबी) काठमाडौंको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा अवैध रूपमा कब्जा गरेको खुलेको छ । चौधरी ग्रुपको ’सीजी चन्दबाग स्कुल’ सरकारी स्वामित्वको जुत्ता कारखानाको भएको पुष्टि भएको छ । २५ लाखमा जग्गा किनेको थियो भने त्यसबेलाको बजार मूल्यअनुसार जग्गा ८५ लाख भन्दा बढी पर्ने कुरा खुल्न आएको छ । गिरीबन्धु टि स्टेटको चिया बगान सट्टाभर्ना गर्ने गिरोहको योजनालाई बिफल बनाईदिएर सर्बोच्च अदालतले धेरै राम्रो काम गरेको छ ।

तत्कालीन सरकारले जग्गा माफियाको चंगुलमा परेर बिर्तामोड नगरपालिकाको हरियाली क्षेत्रको रूपमा रहेको ३४४ बिघा चिया बगान जोगिएको छ । कल्पना गर्नुहोस् यदी केपी ओलीको योजनालाई सर्बोच्च अदालतले रोक नलगाईदिएको थियो भने बिर्तामोड बजारको आंगनमै रहेको ३४४ बिघा क्षेत्रफलमा रहेका रुख, बुट्यान र चियाका बोट फाडेर जग्गा चक्लाबन्दी गरेर मनमोहक हरियाली क्षेत्र मरुभूमि तुल्य बन्ने थियो । सर्बोच्च अदालतको साहसिक निर्णयलाई ’स्यालुट’ दिनैपर्छ । यी घटनाहरूले कसरी राजनीतिज्ञहरू, नोकरशाहहरू र व्यापारी र जग्गा माफियाहरू गैरकानूनी रूपमा सरकारी जग्गा हड्पेर नाफा कमाउनको लागि एकजुट हुन्छन् भनेर प्रमाणित भैईरहेको छ ।

सत्तामा बसेर मुलुकलाई मरुभूमि बनाउने षडयन्त्रकारहरुको मतियार बन्ने चरित्र बोकेका केपी ओली प्रवृत्तिका ब्यक्तिहरुका हातमा मुलक रहुन्जेल देशलाई दोहन गर्न छोड्ने छैनन । लुट्न पल्केका परजीवीहरुको हातबाट देश जोगाउं । सर्बोच्च अदालतबाट ’गिरीबन्धु टि स्टेट’को जग्गा सट्टाभर्ना काण्डमा केपी ओलीले बाघेझाप्पु भेट्टाएका छन । यो सर्बोच्च अदालतको सारै प्रशंसनीय काम हो ।