कानुन हातमा लिने प्रवृत्ति

लोकतन्त्रमा विधिको शासनलाई सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा मानिन्छ । विधि अर्थात कानुनको आधारमा शासन गर्ने परिपार्टी नै दुनियाँको आजसम्मको सबसे उन्नत पद्धति स्वीकार गरिएको छ ।

राणा शासनकालसम्म नेपालमा हकुमीतन्त्र थियो । कानुनको दृष्टिमा सबै बराबरी हुने व्यवस्था थिएन । विक्रमसम्वत २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो । प्रजातन्त्र त आयो तर प्रजातन्त्रिक संस्कार विकास हुन सकेन । राणा शासनको जस्तै हुकुमी प्रथा जारी राखियो । त्यसको प्रभाव आजतक प्रष्टै अनु्भुत गरिन्छ । फौजी प्रशासन त त्यसको मात्रा अधिक छ नै संगसंगै निजामति र जननिर्वाचत प्रतिनिधिहरुमा पनि हुकुमी शासनलाई आदर्श मान्ने परम्परा प्रचुर मात्रामा रहेको छ । त्यसले न्याय सम्पादनमा नै धेरै प्रभाव पारेको छ । न्यायको आधार कानुन नभएर तजविजी अधिकार न्यायकर्तालाई दिने व्यवस्था लोकतन्त्र होेइन । लोकतन्त्रमा पारदर्शीता, निष्पक्ष न्याय र कानुनसम्मत विवेकलाई विशेष महत्व दिइन्छ । भनसुन, विवेकहीन हठ , र आफ्नो परायको विभेदले आज विकास प्रकृयालाई मात्रै प्रभावित गरेको छैन , अपितु लोकतन्त्रप्रति जनतामा अविश्वास , वितृष्णा र विद्रोहको वातावरण पनि वनाउँदै छ । यसरी न लोकतन्त्र प्र्रभावकारी रुपमा चल्न सक्छ नत देशले उन्नतिको शिखर नै छुन सक्छ । न्याय निरुपण गर्ने निकायले न्यायिक चेत भएका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्नु पर्छ । न्यायको सिदृान्त एकातिर छ न्यायकर्ताको निर्णय त्यस विपरित भइदिन्छ । न्यायकर्ताको नालायकीले निर्दोष व्यक्ति दण्डित भएका अनगिन्ती उदाहरण छन् । यदि यसलाई नसच्याउने हो भने लोकतन्त्र र अधिनायकतन्त्रमा कुनै भेद रहँदैन । हामीले लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धतिको रुपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । यो कुनै अलंकारिक आभुषण होइन , हाम्रो आचरण , व्यवहार र चरित्र हो । यसलाई दुरुपयोग हुनबाट रोक्नपर्ने निकाय नै प्रोत्साहित गर्ने अग्रसर हुन्छन । आफ्नोलाई सातखत माफ दिन्छन र परायलाई विनाकारण फसाउछन भने लोकतन्त्रको गीत गाउनुको कुनै अर्थ रहँदैन ।

संदर्भ हो वालुवाटार जग्गा प्रकरणको । वालुवाटारको सरकारी जग्गा किनबेच नेपाली जनमानसमा मात्र होइन सारा संसारमा नेपालको भ्रष्टचारको पारो कति चढेको रहेछ भन्ने सिद्ध गरिसकेको छ । वालुवाटार जस्ता सैयौँ हजारौँ घटना आज पनि अलपत्र छन । विशेष अदालतको विर्णयले वालुवाटारको हिनामिना भएको सरकारी जमिन पुनः सरकारकै स्वामित्वमा फर्काइदिएको छ । अदालतले निर्णय गर्ने वित्तिकै काठमाण्डौँ नगरप्रमुखलाई काम देखाउन हतार भएको छ । उनले वालुवाटारको विवादित जग्गामा रहेका अस्थायी र स्थायी प्रकृतिका सम्पुर्ण संरचना सात दिन धित्र खाली गर्न उर्दि जारी गरे । यदि दिइएको समयधित्र खाली नगरे महानगरले नै खाली गर्ने घोषणा पनि गर्यो । वालुवाटारमा प्रधानमन्त्री विवास, राष्ट्रबैंक, सभामुख र प्रधानन्यायधिशको निवास पनि छ । सरकारी जग्गा किनवेचकै क्रममा गैरआवसीय नेपाली संघले जग्गा खरिद गरी भवन वनाएको छ । भुमाफियाका रुपमा वदनाम भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मिनबहादुर गुरुङको गोदम पनि छ । त्यससँगै व्यक्तिका आवस पनि छन । ती सबै सातदिनमा हटाउन सम्भव छैन । कानुनतः स्थायी संरचना बाहेक अस्थायी वसोवास हटाउन पैतीस दिने सुचना जारी गर्ने प्रचलन छ । तर काठमाडौं महानगरमा बालेन्द्र साह प्रमुखमा निर्वाचित भएयता उनको सनक र बहुलठीपूर्ण निर्णय नै कानुन भएको छ । घर, पसल खाली गर्न समेत तीन घण्टे आदेश जारी गरेर डोजर कुदाउने परम्परा नै बनाइएको छ ।

वालुवाटारका पीडितले महानगर विरुद्ध दिएको रिट निवेदनमाथि अदालतले महानगरलाई तत्काल कारवाही रोम्नु भन्ने आदेश दिएको छ । तर पटमुर्ख र विवेकहिन भनेर वदनाम महानगरको सुरक्षा प्रमुखले अदालतको कागजी प्रकृया चल्र्दै गर्छ हामी सरकारी जग्गा खाली गराउदै गर्छौ भनेर कानुनी राजलाई चुनौति दिएका छन । यस्ता घटना महानगरप्रमुखले पनि पटकपटक गर्ने गरेका छन । कानुन हातमा लिने मामिलामा महानगर प्रमुख बदनाम नै छ । यदि यस्तो हर्कत समय छदै रोकिएन भने त्यसको दुष्परिणम सिंगो राष्ट्रले भोग्नु पर्ने छ । यस मामिलामा सबै गंभिर बनुन ।