सहकारी पछि बैंकमा पनि समस्या आउन लागेको हो ?

काठमाडौँ । लामो समयदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । सबै आर्थिक सुचाङकहरु सकरात्मक छैनन् । आयत निर्यात,कर्षि उत्पादन, उद्योग धन्द्या व्यापार आदिको अवस्था दयानीय नै छ । विदेशी ऋणको मार थपिरएर धान्नै नसकिने स्थितिमा पुगेको छ । रोजगारीको अवस्था यति विकराल बनेको छ कि यसवाट पुस्ताले देशमै कोही हुन्छ भन्ने विश्वास गर्नै छोडिसके । अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था समग्र अर्थतन्त्रको भन्दा पनि चौपट रहेको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रको समस्याले समग्र आर्थिक अवस्थालाई ठप्प पारेको छ । यद्यपि, अर्थमन्त्री, अर्थमन्त्रालय र स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि आर्थिक संकट टरेको, अर्थ व्यवस्थाले लय पकडिएको र गतिशीलता शुद्ध भएको दावी गरिरहेका छन् । आर्थिक क्षेत्रमा काम गर्ने बुद्धिजीवि, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरु पनि अवस्थामा सुधार आएको धारणा व्यक्त गर्दैछन् । जनतामा व्याप्त अविश्वास हटेर विश्वासको वातावरण निर्माण हुन सकेको छैन । मुद्रा अवमुल्यान रोकिएको छैन । सहकारी क्षेत्र सम्पूर्णरुपले तहसनहस भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्ने वित्तीय संस्था लद्युवित्तकोे गतिविधिले सिङ्गो बैंकिङ क्षेत्रलाई वद्नाम गराएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति सेवाग्राहीले पूर्णरुपले भरोसा गर्नसक्ने वातावरण अझै बन्न सकेको छैन ।
बैंक र बैंकर्सहरुका भनाइमा विश्वास गर्ने हो भने यो क्षेत्र समस्याग्रस्त अवश्य छ, तर टार्नै नसकिने संकटमा फसेको भने छैन । बैंकिङ क्षेत्रमाथि उत्पन्न संकटका कारण र निराकरणको उपायको सम्बन्धमा पर्याप्त विचार विमर्श हुन सकेको छैन । खासमा यो क्षेत्रको समस्याभन्दा त्यसको सम्वबधमा हुने नकारात्मक प्रचार बढी छ । त्यसैको प्रभाव पब्लिकमा पर्न जाँदा संकटको आयतन भयङ्कर जस्तो देखिएको हो । सूचनाको सही सम्प्रेषण नहुँदा यथार्थ अवस्थाको वोध सर्वसाधरणले गर्नै पाएको छैन । गलत सूचनाको आधारमा धारणा बनाउने र अन्योल सिर्जना गर्ने जमात हाम्रो समाजमा निकै ठूलो छ । आफुलाई वुद्धिजीवि भन्ने र सर्वज्ञ ठान्नेहरुले सरकारको आर्थिक नीति, त्यसले विकास योजना परिचालनमा पार्ने प्रभाव र पुँजी परिचालनको सम्भावनाबारे कुनै अध्ययन नै गर्दैनन् । वीस वर्ष अघिका तथ्याङ्कलाई आधार बनाएर वर्तमान अवस्थाको बारेमा प्रवचन दिनुलाई ठूलो उपलव्धी ठान्ने जमात रहेसम्म समस्या यथावत नै रहने निश्चित छ । वास्तवमा हाम्रो आर्थिक अवस्थाका सारथी बैंक र वित्तीय संस्थाको अवस्था के छ भन्ने जानकारी सर्वसाधरणलाई हुनैपर्छ । खासगरी सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिलाई गलत सूचना दिएर भ्रमित गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ । बैंकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पब्लिक निक्षेपकर्ता र ऋणि हुन्, तिनलाई आफुले कारोबार गरिरहेको बैंकको अवस्थाका वारेमा जानकारी हुनु उचित हुन्छ, त्यसको लागि बैंकर्सहरुले उपाय निकाल्नु जरुरी भइसकेको छ ।

सूचना बैंकको खाँचो, बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालकहरुले आफ्नो हितका लागि काम गर्न बैंकर्स संघ गठन गरेका छन् । त्यसले गर्ने कामको सूची कस्तो छ भन्ने जानकारी सामान्यतया सरोकारको विषय नै हुन्छ । त्यो एउटा क्लबजस्तो जमघट गर्ने, खाइपिइ र मनोरञ्जन गर्ने अखडामात्र होइन र त्यसले बैंकिङ क्षेत्रको उन्नति, समस्याको अध्ययन, समाधानका उपाय, बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको स्तरउन्नति, लगानीलाई फलदायी बनाउने उपायजस्ता सवालमा आफ्नैबीचमा र सरोकारवाला र विज्ञहरुको बीचमा नियमित छलफल चलाइरहेको हुनुपर्छ । त्यसमा सही सूचना सप्रेषण पनि जरुरी हुन्छ । फगत औपचारिकताका लागि होइन गम्भीररुपले त्यो क्षेत्रको अवस्था र सम्भावनाको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन आफ्नो एउटा सशक्त र प्रभावकारी सूचना संयन्त्रण खडा गर्नु जरुरी छ ।
आजको युगमा गलत सूचनालाई सही र सहीलाई गलत भन्न सक्नेको दवदवा छ । सर्वसाधारणको त सवाल नै भएन सरकार स्वयंले पटक–पटक त्यस्तो अस्त्र प्रयोग गरेको छ । सरकारले नै राष्ट्रलाई संकटमा पार्ने गरी गलत प्रचार गरेका उदाहरण हामीसँगै छन् । सरकारी निकायबाटै र प्रतिपक्षी दलबाट पनि श्रीलंकाको आर्थिक संकटलाई आधार मानेर हामी पनि त्यही स्थितिमा छौँ भनेर प्रचार भयो । त्यो काम निकै लामो कालसम्म घनीमूल रुपमा चल्यो । आज पनि यदाकदा त्यस्तो आवाज सुनिन्छ ।

श्रीलंकामा आर्थिक संकटको कारण र त्यसको चर्चा अध्ययन र त्यसबाट सिक्ने कुराचाँहि पटक्कै भएन । वास्तवमा श्रीलंका आर्थिक रुपले टाट पल्टिएको थिएन । ठूल्ठूला परियोजनामा विदेशी मुद्रा लगानी गर्दा सरकारसँग विदेशी मुद्राको संकट परेको थियो । युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि नेपालमा पनि विदेशी मुद्रा तीन महिनालाई धान्ने पनि छैन भनेर अर्थमन्त्री स्वयंले बोले– त्यसको केही महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिती पर्याप्त रहेको रिर्पोट नेपाल राष्ट्र बैंकले दियो । सूचनाका क्षेत्रमा भएको कमजोरीको लाभ उठाउँदै राजनीतिक फाइदाको लागि यसरी जथाभावी बोल्ने प्रवृत्तिलाई चुनौती दिन पनि सूचना बैंकको खाँचो छ । समग्र बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था, उपलब्धी र सम्भावनाको जानकारी सर्वसाधारणलाई भयो भने साहुमहाजनले घरमा धम्काउने पैसा बैंकमा जम्मा हुन्छ । बैंकबाट सर्वसाधारणले ऋण पाउँछन् र आफ्नो खाँचो टार्छन् । त्यस्तो अवस्थामा मिटरब्याजी साहुको चपेटमा गरिब जनता मर्नु पर्दैन । बैकिङ सूचना केन्द्रले दिने जानकारी सोसल मिडिया, अनलाइन समाचार माध्यम, छापा र विद्युतीय क्षेत्रमा सजिलै पुग्न सक्छ । त्यसले त्यो क्षेत्रको भ्रम र अन्योललाई चिर्ने काम गर्छ । कुनै बैंक, फाइनान्स वा वित्तीय संस्था संकटमा प¥यो भने के कारणले प¥यो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ । नियम संगत नचल्ने वित्तीय संस्थाले पनि नियम मान्नु पर्ने बाध्यता आइलाग्छ । सही, सत्यतथ्य सूचना दिनेगरी बैंकर्सहरुले सूचना बैंक सञ्चालन गर्दाका फाइदा अनेक छन् ।

अहिले आर्थिक पत्रकारिताको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुमा भएको ज्ञानको कमीलाई हटाउन प्रशिक्षण, तालिम र फेलोसीपको अवसर उपलब्ध गराउन, आर्थिक समाचार र टिप्पणी लेख्नेहरुको कमजोर भाषाशैली सुधारेर जनताले बुझ्न सक्ने सरल र वोधगाम्य लेखनको लागि पनि सूचना बैंक लाभकारी गर्न सक्छ । विश्वासको वातावरण बन्नुपर्छ । बारम्बार आउने उतार चढावले गर्दा बैकिङ क्षेत्रले उचित सेवाप्रवाह गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । बैंकले दिने सेवाको क्षेत्र असीमित छ तर उपलव्ध सेवा वञ्चित हुनुपर्दा निराश बन्ने र बैंकप्रति विश्वासै नगर्ने अवस्था उत्पन्न हन्छ । तरलता अभाव नेपालको वित्तीय संस्थाको डरलाग्दो र अपरिभाषित समस्या हो । यो समस्या बारम्बार किन दोहोरिन्छ रु यसको बारेमा कसैले पनि यकिन भन्न सक्दैन । कालो धनको प्रभाव नेपाली समाजमा निकै ठूलो छ । कालो धन आर्जन गर्नेले बैंकसम्म जाने कष्ट नै गर्दैनन् । घरकै गोदाममा ठूलो घनराशी थन्किँदा बजारमा पैसाको फ्लो हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा तरलताको अभाव स्वभाविक नै हुन्छ । ठुल्ठूला परियोजनामा अकुत धनराशी खर्च हुने र रिटन आइनसक्ने अवस्थामा पनि त्यस्तो संकट आउँछ । तरलताको अभाव नेपालमा भने अस्वभाविकरुपमा र बारम्बार दोहोरिन्छ । जसले गर्दा विक्षेपकर्ताले चाहेको रकम खाताबाट झिक्न सक्दैनन् । फलस्वरुप त्यस्ता सेवाग्राहीको बैंकप्रति विश्वास घट्छ । आफ्नै पैसा पनि समयमा झिक्न पाइन भन्ने तिनको गुनासो अनुचित पनि होइन ।

वैंकले दिन विप्रेषण सेवामा पनि बारम्बार चुक्ने गरेको छ । बाहिरबाट बैंकमार्फत् पठाएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिमा नपुग्नेजस्ता घटना पटक पटक दोहोरिएका छन् । त्यसले पनि बैंकप्रतिको विश्वासमा आँच आउँछ । अहिले बैंक प्रतिनिधि नियुक्त भएर गाउँ–गाउँ घुम्नेले जनतालाई नराम्ररी ठग्ने गरेका छन् । त्यसरी हुने ठगिको समाचार पनि आइरहन्छन् । त्यसको गुनासो लिएर पीडित बैंकमा पुग्दा पाइने तितो जवाफले पनि बैंकप्रतिको सर्वसाधारणको विश्वासलाई खण्डित गर्छ । बैंकभित्रैका कर्मचारीले बेलाबेलामा सर्वसाधारणको करोडौँ रकमको अपचलन गर्ने गरेका छन् । त्यसमा पनि राहत दिन प्रयास गर्दैन । त्यस्ता घटनाले बैंकप्रति सर्वसाधारणको धारणा नसकारात्मक बन्नु स्वभाविक हुन्छ ।

सबैभन्दा डरलाग्दो समस्याचाँहि बैंक कर्मचारीको व्यवहारले खडा गर्ने गरेको छ । सेवाग्राहीसँग झुर्केर नबोल्ने, सोधेको कुराको राम्ररी जवाफ नदिने, तितो बोल्ने, आफुलाई सुपर सो ठान्र्ने, समयमा काम नगरिदिने, गफमा वा मोवाइलमा व्यस्त हुने कर्मचारीले बैंकको छवि बिगार्ने काम गरेका छन् ।

बैंकप्रति सर्वसाधारणमा बढ्दै गएको अविश्वासलाई कम गर्न अथोरिटिले नियमितरुपले अनुगमन गर्नुपर्छ । कर्मचारीको स्थान र जिम्मेवारीलाई नियमितरुपले अनुगमन गर्नुपर्छ । कर्मचारीको स्थान र जिम्मेवारीलाई बेलावखत फेरबदल गर्ने, तालिम प्रशिक्षण दिने, राम्रो कामका लागि प्रोत्साहित गर्ने गर्नुपर्छ । सेवाग्राहीलाई सकेसम्म राम्रो व्यवहार गर्ने र कदाचित समयमा नै स्थितिको जानकारी गराएर क्षमा माग्ने गर्नुपर्छ । त्यसले सेवाग्राहीमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ र विश्वास टुट्दैन । अहिले लद्युवित्त र सहकारीहरुले बैंकिङ क्षेत्रको छवि बिगार्ने काम गरेका छन् । बैंक के हो रु फाइनान्स, लद्युवित, सहकारी र बैंकमा के अन्तर छ रु भन्ने ज्ञान नभएका सर्वसाधारणलाई ठूलो भ्रम भएको छ । बैकिङ साक्षरता शुन्य रहेको नेपालजस्तो मुलुकमा बैंकबाट हुने गलत काम, तरलता अभाव विप्रेषण सेवाका समस्या आदिको यथोचित जानकारी गराइनुपर्छ । सर्वसाधारणमा बैंकिङ क्षेत्रका समस्या, बैंकिङबाट सर्वसाधारणले पाउने सुविधा, सहुलियत र सेवाको बारेमा जानकारी गराइ रहने हो भने भैपरी आउने बैंकको संकट टर्न सक्छ ।

के हो त बैंकको समस्या ?

अहिले नेपालको वैंकिङ क्षेत्र समस्याग्रस्त छ र छैन भने दुइथरी प्रचार भइरहेको छ । बैंककै सञ्चालक र व्यवस्थापकहरुको भनाइहरुलाई आधार मान्दा पनि केही न केही समस्या भएको नै देखिन्छ । समस्याको जरो कहाँ छ भन्ने बारेमा न सरकारले ध्यान दिएको छ नत बैंक सञ्चालकहरु नै त्यसमा चिन्तत छन् । समस्या छ भनेर भन्ने र त्यसको हल आफैँ हुन्छ भनेर यतिकै दीगो समाधान निस्किँदैन । बैंकमा पर्याप्त मौजाद छ, तरलता अभाव छैन । ठूलो राशी नाफा भएको देखाइरहेका छन् । र, पनि बैंक समस्याग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिएको प्रचार भइरहेको छ । बैंकहरुले सञ्चालक शेयर होल्डरहरुलाई दिने लाभांश घटाइरहेका छन् । कुमारी बैंकले यो वर्ष लाभांश वितरण नै गरेन भनेर एकजना प्रमोटरले एउटा टिभी कार्यक्रममै भनिरहेका थिए । माछापुच्छ«े बैंकले सधैँ वितरण हुने लाभांशमा कटौती गरेको छ । सात प्रतिशतमा झारेको बैंकका अध्ययक्षले नै बताएका छन् । २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने संस्थाले ६ प्रतिशतमा झर्नु भनेको संकटमा परेका हो भन्ने देखिनु नै हो । अधिकांश बैंकको अवस्था यस्तै छ । बैंकमा पैसा छ, लगानी छैन, निक्षेपकर्तालाई व्याज भर्नु परिरहेको छ । संकटको यो अदृश्य पाटोको ज्ञान हुनु आवश्यक छ । यसले बैंक घाटा जाने र थप अप्ठेरोमा पर्ने सम्भावना देखाउँछ । ऋणीहरु अहिले बैंकसँग पुगेको छ । व्यवसाय चल्न सकेको छैन । त्यसले गर्दा नियमित किस्ता र व्याज तिर्न सकेका छैनन् । बैंकको भन्दा ठूलो संकट ऋणीका छ । ऋणीप्रति बैंकहरुले कठोर व्यवहार गर्न सक्ने स्थिति छैन । संकटको एउटा र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण यही हो ।

अहिले नयाँ लगानीको अवस्था एकदमै छैन । बैंकसँग ऋण लिन व्यवसयी पनि तयार छैनन् र यस्तो भ्रमबाट नउम्कने हो भने मुलुकको अर्थव्यवस्था थप संकटमा फस्ने निश्चित छ । मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नत कुनै बैंकको क्षमताको कुरा हो नत एउटा व्यवसायी वा व्यापारीले त्यो गर्न सक्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणमै परिवर्तन आउनुपर्छ । कोरोना महामारीपछि विश्वको अर्थतन्त्रले अझै लय समातेको छैन । यसको मार हाम्रो जस्तो सानो आकारको अर्थतन्त्र र कमजोर स्रोत साधन भएको मुलुकमा बढी पर्छ । अहिलेको संकटको अर्को कारण यो हो । यसभन्दा पनि ठूलो समस्या सरकारको नीतिमा छ ।

सरकार स्पष्ट हुनुप¥यो

सरकारको अस्पष्ट र भ्रमपूर्ण नीति नै हाम्रो दीगो आर्थिक विकासको लागि वाधक बनेको छ । खासमा अर्थ मन्त्रालयको कमजोरीको सजाय सिंगो मुलुकले भोगिरहेको छ । उत्पादक क्षेत्र र अनुत्पादित क्षेत्रको परिभाषा गर्ने सवालमा ठूलो खाडल छ । ग्राहस्थ वृद्धिको चक्करमा मोविलिटीलाई नै नियन्त्रण गर्न तम्सने नेताहरुले परिणाम विचारै नगरी बोल्ने गरेका छन् । सरकारको जिम्मेवारीमा रहेका नेताको एउटा अभिव्यक्तिले कसरी सिंगो अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पार्छ भन्ने उदाहरण शेयर मार्केट रहेको छ । आर्थिक अवस्थाको सूचकको रुपमा दुनियाँले स्वीकार गरिसकेको पुँजीबजारलाई पटक–पटक आक्रमण गर्ने, विवादमा पार्ने र नकारात्मक टिप्पणी गर्ने काम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तथा पुर्व अर्थमन्त्रीहरु डा। बावुराम भट्टराई र युवराज खतिवडाले आफु जिम्मेवारीमा रहेकै बेला गरे । यसको परिणाम आज मुलुकले भोग्दैछ । पुँजीबजार जुवाको अखडा होइन । र यो पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाली नसक्दै भनेजस्तो अनुपात्दिक क्षेत्र पनि होइन । शेयरमार्केटकै कारण उद्योग, व्यवसाय चल्छन् र तिनले लगानी जुटाउँछन् भने त्यो कसरी अनुत्पादक क्षेत्र भयो । अहिले बैंकहरुले पनि सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्री गरेर पब्लिक कम्पनी बनेका छन् । प्राइभेट कम्पनीलाई सार्वजनिक सम्पति बनाउने कार्यमा शेयर खरिद बिक्रीकै भुमिका छन् । हुन त प्रम दाहालले आफ्नो भुललाई सुधार्न पटक पटक कोशिस नगरेका होइनन् । तर त्यसमा कामयावी हासिल हुन सकेको छैन ।

घर जग्गा र अटोमोवाइल्सलाई त राष्ट्र बैंकले कठोर नियन्त्रण मै राख्न खोजेको हो । अहिले आर्थिक क्षेत्र गतिहीन बन्नुको कारण पनि त्यही हो । अहिले संसारभरी नै पुँजीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा व्यवसाय बनेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल एण्टिकरेन्ट गरेर टिक्ने अवस्था कसरी बन्छ रु करिब डेढ दशकअघि विश्वमा आएको आर्थिक मन्दीको कारण पनि घरजग्गा व्यवसायमा उत्पन्न समस्या नै थियो । युवराज खतिवडा राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा गृहकार्य नै नगरी घरजग्गामा बैंकहरुलाई लगानी गर्न रोकेका कारण अकल्पनीय स्थितिको सामना गर्नुपर्यो । दर्जनौँ व्यवसायीले आत्माहत्या गरे । कयौँ सडकमा पुगेर पनि खतिवडाको धारणामा परिवर्तन आएन । आज पनि उनी दुई दशक अघिकै सोचको शिकार बनेका छन् । हो, शेयर कारोबार र घर जग्गा व्यवसायमा मात्र होइन सबै उद्योग व्यापार विकृतिमा छन् । विकृति हटाउने, कानुन उल्लंघन गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्ने, नियमित नियमन र अनुगमन गरेर त्यसलाई कानुन सम्मत ढंगबाट सञ्चालन गर्ने गरेको भए यो अवस्था वेहोर्नु पर्ने थिएन ।

सहकारीमा पनि समस्या

गलत ढंगले आर्थिक कारोबार गरेर सहकारीले जनताको नजरमा बैंकहरु ठग नै हुन भन्ने परेका छन् । सहभागितामूलक ढंगबाट चल्न सहकारीले वित्तीय कारोबार गरेर बैंक र सहकारीको बीचको अन्तर छुट्याउन नसक्ने जनतामा भ्रम दिन सफल भए । अहिले सहकारी क्षेत्र लथालिङ भएपछि त्यसको प्रभाव वैंकमा पर्न गयो । बैंकले जस्तै गरी चेकवुक, मोवाइल बैकिङ आदि गर्ने सहकारीलाई समयमै नियमन गरेको भए बैंकले सहकारीले गरेको वदमासीको दोष बोक्नुपर्ने थिएन । अहिले पनि मानिसमा सहकारी, लद्युवित्त, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र वाणिज्य बैंकको भिन्नताको ज्ञान छैन । यस्ता समस्यालाई सहज ढंगले हल गर्न राज्यले मात्र सक्छ । उसले शीघ्र नै त्यसको पहल पनि गर्नुपर्छ । यदि त्यसो गर्न सकिएन भने बैकिङ क्षेत्र डामाडोल हुन्छ । बैकिङ क्षेत्र संकटमा पर्दा वित्तीय कारोबार गर्ने सारा ध्वस्त हुन्छन ।

मन्दी कम गर्नेतिर ध्यान दिनु जरुरी

आर्थिक मन्दीको प्रभाव अहिले चर्को छ । राजधानी काठमाडौँमा नै आधा सटर खाली भइसकेको घटनाले नै मन्दीको प्रभावको आंकलन गर्न सकिन्छ अहिले वित्तीय कारोबार गर्ने निकाय र बैंक पनि त्यसैको शिकार बनेका हुन् । सरकारले उपयुक्त आर्थिक कर्यक्रम ल्याएर मन्दीलाई कम गर्नतिर ध्यान दिनुपर्छ । रोकिएको जग्गाको कित्ता–काँट फुकुवा गरेर त्यसको शुरुवात गरेपनि त्यो पर्याप्त छैन । मन्दीलाई हटाएर अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन उपयुक्त र प्रभावकारी कार्यक्रम नल्याए सहकारीकै जस्तो हविगत बैंकको पनि हुनसक्छ । यदि त्यस्तो स्थिति आएमा श्रीलंकाको नारा लाउनेहरु उठेर हिँड्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुग्ने छन् । नेपालको अर्थतन्त्रको ढाड भाँच्न खोज्नेहरुको प्रयास त बैंकलाई संकटमा फँसाउने र सिङगो बैंकिङ प्रणाली ध्वस्त गर्ने होला । तर त्यसलाई सजिलै सिध्याउने अवस्था छैन । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनायो र राष्ट्र बैंकले पूर्वाग्रह छाड्यो र ब्याजदर समयमै समायोजन भयो भने बैंकिङ क्षेत्र फेरि सुचारु हुन्छन् । अहिलेको संकट टरेर जान्छ ।