नाडा र वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबीच छलफल

काठमाडौं । नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधी मण्डलले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक तिर्थराज चिलुवालसँग भेटगरी विभिन्न विषयहरूमा छलफल गरेको छ । उक्त भेटघाट तथा छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले सरकारले मितिः २०८० फागुन २५ को राजपत्रमा प्रकाशित एजेन्सी दर्ता, दस्तूर र धरौटीका सम्बन्धमा विस्तृतरूपमा छलफल गरेको हो । उक्त छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले राजपत्रका प्रकाशित एजेन्सी दर्ता, दस्तूर र धरौटीका सम्बन्धमा राखिएको प्रावधानहरूमा केही अस्पष्टता रहेकोले त्यसको स्पष्टताको लागि आग्रह गरे । उक्त अवसरमा महानिर्देशक चिलुवालले यस विषयमा देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिने बताउँदै थप वर्कआउट गरी दुवै पक्षबीच पुनः छलफल गर्ने बताए । यसै क्रममा उनले विभागले उपभोक्ताहरूको अधिकार र व्यवसायीहरूको हितमा पनि ध्यान दिने बताए । यसै छलफलका क्रममा नाडाका प्रथम उपाध्यक्ष आकाश गोल्छाले उक्त राजपत्रमा प्रकाशित एजेन्सी दर्ता, दस्तूर र धरौटीका सम्बन्धमा नीतिगत सुझावसमेत प्रस्तुत गरे । विभागका अन्य अधिकारीहरू समेतको उपस्थिति रहेको उक्त छलफलमा नाडाका सचिव विक्रम सिंघानिया र एशोसिएशन सचिव सुरेन्द्र प्रधानको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
नाडाका नीतिगत सुझावः
१. एजेन्सी दर्ता, दस्तूर र धरौटीका सम्बन्धमाः
१.१ नियमावली ३ नं. मा एजेन्सी, दर्ता दस्तूर, धरौटी ३ (तीन) प्रकारको उल्लेख गरिएको छ । एजेन्सी शिर्षक दर्ता गर्दाको अवस्था एउटा खर्च छ भने दस्तूर र धरौटीका लागि पनि खर्च गर्नु गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी तीन वटै शिर्षकमा फरक फरक खर्च गर्दा धेरै रकम खर्च हुने देखिछ । एजेन्सी दर्ता दस्तूर शिर्षक फर्म वा कम्पनीको पुजीको आधारमा व्याख्या गरिएको छ । एक हजार देखि एक लाख मध्ये एजेन्सी नविकरण गर्दा पनि सोही दस्तुर लाग्ने हो वा एक पटक मात्र लाग्ने हो, यो प्रष्ट गरिएको छैन । अर्को उपनियम (१) मा चूक्ता पूजीको ०.५ प्रतिशत रकम धरौटी शिर्षक वापत बैंक दाखिला गर्नू पर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसो गर्दा नगद फ्रिज हून जाने देखिछ । यसले गर्दा ऋयकत या मयष्लन दगकष्लभकक पनि बढ्न जान्छ । कूनै कम्पनीले १० वटा एजेन्सी एउटै कम्पनीमा दर्ता गरेमा कम्पनीको ०.५ प्रतिशतले १० कम्पनीको जोडेर ५ प्रतिशत सम्म दिनु पर्ने हुन्छ । यसले यो नियम व्यवहारिक नभएको ।
१.२ नियम (४) को (३) नं. उपदफामा उपनियम (२) बमोजिम दरखास्त प्राप्त भएमा नियम (४) को उपदफा (१) बमोजिम लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुरको १० प्रतिशतको दरले हुन आउने रकमले एजेन्सी लिने र दिने बीच सम्झौताको अधिनमा रही ५ वर्षको लागि नविकरण गरिदिनू पर्नेछ भनिएको छ । जून उपनियम (१) मा रजिष्टेशन दस्तुर राखेको छ , त्यो १० प्रतिशत लिएर एकै पटक ५ वर्ष सम्म नविकरण हुनेकी ५ वर्षको छुट्टै जोडेर लिने हो वा ५ वर्ष सम्मको १० प्रतिशत मात्र गरेर दश हजार हूने हो भने एघार हजार लिएर नविकरण हूने हो, त्यो पनि प्रष्ट हुनु पर्ने ।
२. मूनाफा र छुटका सम्बन्धमा
२.१ उपनियम (ढ) मा उपभोक्तासंग लिने मूनाफा खण्ड (क) को बढीमा २० प्रतिशत तथा (ण) मा डिलरका लागि छुट सहितको मूनाफा (ढ) को ३० प्रतिशत भन्ने उल्लेख भए अनुसार यो मुनाफाको समिकरणले अधिकतम खूद्रा मूल्य (स्च्ए) मा कारोवार गर्दा लागत खर्च उठ्न सक्ने प्रश्न नै रहदैन । किनकी यो समिकरणमा सम्पुर्ण खर्चका खण्डहरु समाहित गरिएको छैन । जस्तै खण्ड (झ) (ञ) ९ट० (ठ) र (ड) अतः यी खण्डका खर्चहरु मात्र खण्ड (क) को २० प्रतिशत तथा (ण) को ३० प्रतिशत ले कसरी परिपुर्ति गर्न सकिछ भन्ने प्रश्न पनि ज्वलन्त रुपमा रहन्छ । यो मुल प्रश्नको समाधानको पाटो पनि निराकरण होस् ।
२.२ अर्को जुन मुल्य विश्लेषणको ढांचा छ त्यो त समय समयमा परिस्थिति अनुसार परिवर्तन भईरहेको हून्छ । यसै कारण स्टकमा मौज्दात रहेको सामानको मुल्यमा प्रभाव पर्ने स्वभाविक नै छ । त्यसरी नै नयां आयात भई आउने सामानमा पनि मुल्य वृद्धि भएर आएको खण्डमा स्टकमा रहेको र नयां सामानको मुल्यमा समानता कसरी हुन्छ ? योे विषयमा पनि अन्योलता नै छ, यो कुरामा पनि प्रष्ट हून पर्ने ।
२.३ हाम्रो सवारी साधनको व्यवसाय र खूल्ला अर्थतन्त्रमा के कति नाफा लियो भन्ने कूरा उल्लेख गर्नू उपयूक्त हूने देखिदैन किन भने अल्ग अलग कम्पनीको अल्ग अलग खर्च रहेको हून्छ । सामानको प्रकृति अनुसार अलग अलग तरिकाले बिक्री वितरण गर्नु पर्ने हून्छ । त्यसमा धेरै कूराहरु ग्राहक समक्ष प्रस्तूत गर्नू पर्ने हून्छ । जस्तै सिधै ग्राहकलाई सवारी साधन बिक्री गरेको खण्डमा २० प्रतिशतसम्म र डिलर वापत बिक्री गरेमा ३० प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै पेज नं. ३५ (क) को २० प्रतिशत (क) भनेको ईन्भ्वाईस मूल्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
उदाहरणको लागि कूनै पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन १० लाख रुपियामा आयात भएको छ र उक्त सवारी साधनमा २५० देखि ३५० प्रतिशतसम्म भन्सार लाग्छ । मानौं त्यसमा ३० लाख भन्सार तथा अन्य महशुल लागे पछि सबारी साधनको मुल्य ४० लाख हुन जान्छ । अब त्यसमा १० लाखको २० प्रतिशतले हुने २ लाखको मार्जिनले व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गर्न सम्भव नै हुने देखिदैन । किनकी व्यवसायीले बूझाउनु पर्ने बैंकको व्याजदरका साथै अन्य विभिन्न खर्चहरु समाहित गरिएको हून्छ । साथै त्यसैबाट ग्राहकलाई खुशी पार्न अनेक छुटहरु समेत दिनू पर्ने बाध्यता रहेको हुन्छ । यो स्थितिमा व्यवसायीहरुले यति थोरै मार्जिनमा कसरी आफ्नो व्यवसाय संचालन गर्न सक्छ, यो एउटा सोचनीय विषय भएको ।
छलफलको अन्त्यमा महानिर्देशक चिलुवालले यस विषयमा देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिने बताउनु हुंदै तत्सम्बन्धमा थप वर्कआउटगरी दुवै पक्षविच पुनः छलफल गर्ने बताए । यसै क्रममा उहाँले विभागले उपभोक्ताहरुको अधिकार र व्यवसायीहरुको हितमा पनि विभागले ध्यान दिने बताए । विभागका अन्य अधिकारीहरु समेतको उपस्थिति रहेको उक्त छलफलमा नाडाका सचिव विक्रम सिंघानिया र एशोसिएशन सचिव सुरेन्द्र प्रधान समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।