संघीय सरकार नै असफलतातर्फ उन्मुख

गठबन्धन फेरिने बित्तिकै सातै प्रदेशमा सरकार गम्भीर संकटमा

• ठ्याक्कै २०५१ सालदेखि २०५६ सालबीच भएका सरकार बन्ने र भत्कने फोहोरी राजनीति खेलको पुनरावृत्ति सुरु
• देशमा अन्योलताको कालो बादल मडारिँदै
• सरकारमा भएका दल आ–आफ्नो डम्फू बजाउन व्यस्त
• सरकारको कमजोरीको अफजस कांग्रेसको थाप्लामा थोपर्ने होडबाजी

काठमाडौँ । नेपाली राजनीतिमा फेरि एक पटक ०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछिको अवस्थाको पुनरावृति भएको छ । अस्थिरता र अराजकताको साम्राज्य कायम भएको त्यो कालखण्डले नै राजनीतिक विकृतिलाई चरम अवस्थामा पुर्याएको थियो ।

चरम सत्तास्वार्थका कारण अहिले नेपाली नेता र राजनीतिक दल जनताको दृष्टिमा घृणाका पात्र बनेका छन् । सत्ताका लागी मुल्य र मान्यताको मात्र घज्जी उडाउने काम भएको छैन कि संविधान र ऐन कानुनलाई समेत धोति लगाउने घृष्टता भएको छ । ०५१ देखि ०५६ सम्मको कालखण्डमा राष्टिय प्रजातनत्र पार्टी नामको पुर्वपञ्चहरुको झुण्डको जस्तो नैतिकहीन र चरित्रहीन भुमिका अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले खेलिरहेको छ । आदर्श, सिद्धान्त, नैतिकतालाई सत्तास्वार्थसंग साटेर मुलुकमा अस्थिरता र अराजकता मच्चाउने काममा समर्पण गरेको माओवादीको कारण विगत एक बर्षमा तीन पटक सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आयो । कहिले नेपाल कम्युुनिष्ट पार्टी एकिकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी (एमाले) लाई प्रयोग गरेर त कहिले नेपाली कांग्रेसलाई खेलाएर आफ्नो सत्तास्वार्थ पुरा गर्दै आएको माओवादीकै कारण अहिले नेपालको राजनीति फेरि अन्योलको शिकार बन्न पुगेको छ । साना दलहरुलाई फुटाउने , सांसदलाई किनवेचको लागी प्रयोग गर्ने , आफ्नो स्वार्थकालागि जसलाई पनि मन्त्री पद बाँड्दै हिड्ने धन्धर अहिले माओवादीले चलाएको छ । चुनावपछि एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) दुई महिना वित्दा नवित्दै कांग्रेसको शरणमा गएका थिए । कांगे्रससंगको गठबन्धन बर्षदिन नपुग्दै पुनः एमालेसंग गठजोड गरेर कांग्रेससँग अलग भए । कांग्रेस र एमालेसँगको त्यो लुकामारीको प्रत्यक्ष प्रभाव अहिले प्रदेश स्तरमा प्रतिबिम्बित भएको छ । केन्द्रीय सत्ता झैँ नै प्रदेशमा पनि तीन पटक सरकार परिवर्तन हुने अवस्था आएको छ ।

सातै प्रदेशमा कहीं कतै एउटा दलको बहुमत नरहेको र धेरै वटा प्रदेशमा दुई ठुला गठबन्धन घटकको मतले मात्र सरकार बन्ने अवस्था नभएकाले स्वतन्त्र रुपमा जितेका सांसद, साना तर क्षेत्रीय दलको (वार्गेनिङ) पावर बढेको छ । सात प्रदेशमा तीनवटामा एमाले ठुलो दल छ भने चारवटामा कांग्रस ठुलो पार्टी छ । कोशी प्रदेशमा यसअघि पटक पटक विवाद भएर संविधान अनुसारको अन्तिम विकल्पको सरकार छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता केदार कार्की मुख्यमन्त्री रहेको सरकारलाई फेर्ने संवैधानिक समस्या रहेको जानकारहरु बताउँछन । तर नयाँ गठबन्धनले सारा शक्ति सत्तारुढ गठबन्धनमा केन्द्रित गर्न संविधानका छिद्र खोज्ने र त्यसमा खेल्ने प्रयास थालेको छ । कोशी प्रदेशको वर्तमान सरकारको विस्थापनपछिको विकल्प मध्याबधि चुनाव मात्र हो भन्ने संविधानविद्हरुको मत छ । तर एमाले माओवादी गठबन्धन संविधानकै अवज्ञा गरेर भएपनि सरकार फेर्ने खेलमा लागि सकेको छ । बर्तमान गठबन्धनले मधेस प्रदेश बाहेकका सरकारलाई आफ्नो अनुकुल परिवर्तन गर्न गृहकार्य थालिसकेको छ । अहिले राजधानी काठमाडौँ समेत रहेको वागमति प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा अल्पमतको सरकार छ ।

सुदुरपश्चिममा सरकार निर्माणमा निर्णायक रहेको रेशमलाल चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भित्रको द्धन्द्ध पनि सत्ता स्वार्थसंगै जोडिउको छ । कोशी र गण्डकी प्रदेश सरकार निर्माण्मा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निर्णायक भुमिकामा छ । तर राप्रपा यतिबेला सत्तालाई महत्व नदिएर हिन्दुराष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रको मुद्धालाई बोकेर आन्दोलनमा लागेको छ । त्यसै कारण गण्डकी र कोशी प्रदेशमा ठुला दलको सरकार बन्ने र चुनावमा जाने स्थिति देखिएको छ । वागमति प्रदेशमा समेत राप्रपाको सरकार निर्माणमा अहम भुमिका देखिएको छ । सीट संख्याको आधारमा अहिले एमाले र माओवादी मात्र वा गठबन्धन दलहरुको मात्र मतले सरकार गठन गर्न सहज अवस्था कर्णाली प्रदेशमा मात्र देखिएको छ । मधेशमा सीके राउतको जनमत पार्टी निर्णायक बन्ने देखिएको छ भने गण्डकीमा राप्रपा र लुुम्बिनी र सुदुरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकार निर्माणको चावी लिएर बसेका छन । तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गंभिर आन्तरिक द्धुन्द्धको दलदलमा पसेको छ भने राप्रपा सरकार गठनमा होइन आन्दोलनमा रमाइरहेको छ । वर्तमान सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक तिथिभित्र राप्रपाले सरकार सम्बन्धि नीतिगत निर्णय नै नगर्ने अवस्था देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले सारा राजकीय जिम्मेवारी भुलेर प्रदेश समीकरण मिलाउन लागेका छन् । तर उनले मन्त्री पद बाँड्दै हिँड्दा पनि समस्याको गाँठो फुकाउन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारहरु केन्द्रीय सरकारको हरियो झण्डाको प्रतिक्षामा छन् । तर तत्कालै तिनलाई त्यो सुविधा मिलिहाल्ने अवस्था छैन । प्रदेशमा रहेका अन्योलपूर्ण अवस्थाको प्रभाव केन्द्रीय सरकारमा प्रष्ट देखिन थालेको छ । साना साना दलहरु आफूलाई माओवादी र एमालेले आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गरेको गुनासो गर्दै हिँड्न थालेका छन् । त्यसले मुलुक फेरि सरकारविहीन अवस्थामा पुग्ने खतरा बढेर गएको छ । प्रदेशको समस्या हल गर्न स्वयं प्रधानमन्त्री लाग्नु पर्ने भएकाले संघीय सरकारका ठूल्ठूला कामसमेत प्रभावित बन्दै गएका छन् । संसदमा उठेका मुद्दालाई सुल्झाउन नसकेर प्रधानमन्त्री आफै हैरान छन् । गृहमन्त्री प्रमुख प्रतिपक्षका जिम्मेवार नेताविरुद्ध विष वमन गर्दै हिँडेका छन् ।

यसरी संसदको बजेट अधिवेशन नै प्रभावित भइरहेको बेला सातै प्रदेशका सरकारले वैधानिक हैसियत जोगाउन हम्मेहम्मे पर्दैछ । सबै कुरा मिलाएर सरकार बनिहाले पनि कुनै काम हुने अवस्था छैन । त्यसले जनतामा वर्तमान गठबन्धनप्रति जनतामा वितृष्णा नै पैदा गर्छ ।