सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछानेपछि दुईजना वहालवाला मन्त्री पनि मुछिए

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सत्तारुढ गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले जति नै बचाउने प्रयास गरेपनि गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामीछाने सहकारी ठंगि प्रकरणमा जोगिने सम्भावना क्षणिक हुँदै गएको छ । लामीछाने मात्रै होइन श्रममन्त्री तथा सो पार्टीका उपाध्यक्ष डोलप्रसाद अर्याल पार्टीका सहमहामन्त्री कबिन्द्र वुर्लाकोटि समेत सहकारी ठगी प्रकरणमा तानिएका छन ।

रास्वपाबाटै मन्त्री बनेकी सुमना श्रेष्ठले समेत युलेन्स स्कुलबाट एउटै अनुसन्धानका लागि लिएको १ करोड रुपैयाँ काम नगरी खाएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउन तीन करोड मागेर रवि लामीछानेले पारदर्शिता, सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको नारा अब विस्तारै हाँस्यास्पद बन्दै गएको छ । न्युज ट्वान्टी फोर टेलिभिजनमा सिधा कुरा जनतासंग सञ्चालन गर्दा नै वालुवाखानी , क्रसर उद्योग , सिमेन्ट कारखाना समेतका उद्योग व्यवसायसँग पैसा उठाउने धन्धामा लागेका लामीछानेले राजनीतिमा आएपछि त्यो धन्धालाई झन तीब्र पारेका छन् । पहिलो पल्ट गृहमन्त्री हुँदा एउटा फ्रेन्च कम्पनीलाई विना प्रतिस्पर्धा अर्वौँ रुपैयाँको राष्ट्रिय परिचयपत्र अनुगमनको जिम्मेवारी दिंदा पनि आर्थिक चलखेल भएको बताइन्छ । अहिले शिक्षामन्त्रीको प्रशिक्षार्थी कर्मचारी भर्ति प्रकरण पनि पैँसा उठाउने धन्धा नै भएको जानकार सुत्रको दावी छ । निजामती कर्मचारी सरह पहुँच हुने गरी शिक्षा उत्प्रेरक र (एजुकेशन क्याटलिस्ट) परिचालन गर्न जारी गरिएको कार्यविधि फिर्ता लिएर स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीलाई प्रशिक्षार्थीको रुपमा खटाउन (इन्टर्नशीप कार्यविधि २०८०) जारी गरेकी छन् । अहिले रवि लामीछानेको पार्टी सम्पुर्ण रुपले पैसा संकलनमा लागेको छ । त्यसमा मन्त्री अर्याल र श्रेष्ठ मुख्य भएर प्रस्तुत भएका छन् ।

जीवी राई मार्फत ग्यालेक्सी टीभीमा भएको सहकारीको लगानीमा आफ्नो दायित्व नरहेको गृहमन्त्री लामीछानेको भनाईलाई कानुनले नमान्ने दावी कानुन विद्धहरुको मत छ । राई अध्यक्ष र लामीछाने एमडी भएर सञ्चालन गरेको टीभीमा गरिएको सहकारीको लगानीको सम्पुर्ण दायित्व राई र लामीछाने दुबैको हुन्छ । लामीछानेले व्यक्तिगत रुपमा लिएको ऋण फस्र्यौट भइसकेको देखिएको , लामीछाने सहकारीको कार्यसमिति, ऋृण समिति केहीमा रहेको नदेखिएको भनेर प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा जवाफ दिँदा टेलिभिजनले लिएको ऋृणको प्रसंग नै उल्लेख नगर्नुले सरकार स्वयम् लामीछानेलाई बचाउन लागि परेको छ भन्ने प्रष्ट देखिएको छ । अहिले लामीछाने र अर्यालपछि माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका शक्तिबहादुर बस्नेत समेत सहकारी ठगी प्रकरणमा तानिएका छन । गृहमन्त्री लामीछाने उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र श्रम , रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल एउटै सहकारी ठगिमा मुछिएका हुन् ।

पोखरा , नारायणघाट , वुटवल, विरगंज र काठमाडौँका दर्जनौ सहकारीलाई ठगेर देशबाटै पलायन भएका राईको नेटवर्कमा बस्नेत ,उनकी पत्नी सत्या पहाडी , मन्त्रीहरु लामीछाने , अर्याल र रास्वपा उपमहासचिव वुर्लाकोटी समेत संलग्न भएको देखिएको छ । राई अध्यक्ष भएको हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थालाई अर्यालले नै भित्र्याएका थिए । राई आउनु अघि नै चार करोडभन्दा बढी सदस्यहरुको रकम हिनामिना भएको र त्यस विरुद्ध पीडितहरुले विभागमा उजुरी समेत दिएको देखिएको छ । पोखराको सहकारीको रकम डुवाएर राई र लामीछाने भागेपछि पोखराका पीडित आन्दोलित भएका थिए । लामीछानेमाथि त कार्यक्रममै आक्रमण भएको थियो । त्यस विरुद्ध सीआइवीले छानवीन गरिरहेको पनि थियो । तर , लामीछाने गृहमन्त्री भएपछि भने छानवीन प्रकृया रोकिएको छ । लामीछाने गु्रपलाई मुख्य रुपले लक्षित गरेर नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानवीन समिति गठन गर्नुपर्ने मागलाई एमाले र माओवादी मिलेर असफल बनाउने षडयन्त्र रचेका छन् । नेपाली कांग्रेसले अहिले देशभरि भइरेहको सहकारी ठगी, सदस्यहरुको रकम हिनामिनाका घटनाको समग्र अध्ययन र छानवीनलाई संसदीय छानवीनको दायरामा ल्याउनुपर्ने मागलाई वेवास्ता गर्नुको मुख्य कारण चाँहि त्यसको घटनामा एमाले र माओवादीका धेरै कार्यकर्ता संलग्न रहेको र छानवीनमा तिनीहरु दोषि देखिदा देशभरिका संगठन धरापमा पर्ने चिन्ताले कांग्रेस प्रस्ताव रोक्न एमाले र माओवादी एक भएको बताइन्छ ।

पछिल्लो समय कांग्रेसले पनि त्यस मुद्धालाई महत्वका साथ उठाउन छाडेको छ । कांग्रेसले संसद नै अवरुद्ध गराएर उठाएको मुद्धालाई असफल पार्न एमाले अध्यक्ष ओलि र प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नाङगो रुपमा प्रस्तुत हुनुको कारण चाहिँ आफ्नो आसेपासे, नातेदार र कार्यकर्तालाई बचाउन नै हो भनिन्छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण , ललिता निवास जग्गा काण्ड , सुनकाण्डपछि देशभरिका करोडौँ गरिव जनताले रगत पसिना बगाएर सरकारीमा जम्मा गरेको अर्वौँ रकम हिनामिना काण्डपछि त्यतिकै सेलाउने निश्चित देखिएको छ । त्यसमा समाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गरी एकाएक चर्चामा आएको रवि लामीछानेको रास्वपा र त्यसका नेताहरुलाई बचाएर सत्ता टिकाउने उद्धेश्यका साथ एमाले र माओवादी लागेका छन् । सहकारी ठगि प्रकरणमा ठुलो संख्यामा जनता पीडित भएकाले आक्रोशित हुनेहरुको संख्या पनि निकै ठुलो छ । यसले रास्वपालाई त पतनै गराउने निश्चित छ ।

साथै एमाले र माओवादीलाई पनि गंभिर क्षति पुग्ने देखिन्छ । संसदीय छानविन समिति गठन गरी निष्पक्ष छानवीन गरेर दोषिमाथि कारवाही गर्ने र पीडितको रकम फिर्ता गरिदिएको भए चाँहि जनतामा आशा र भरोशा जाग्थ्यो । तर सरकारले त्यसो गर्ने हिम्मत नदेखाएका कारण असन्तुष्ट जनतामा विस्तारै आक्रोश बढ्दै जादै छ ।