गण्डकी सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिट दर्ता गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले बुधबारलाई पेसी तोेकेको छ । बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश भएमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी सरकार ढल्नेछ । अन्तरिम आदेश नभएमा भने अन्तिम आदेश नहुँदासम्म गण्डकीमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता अधिकारी नेतृत्वको सरकार कायम रहनेछ । सभामुखसहितको हस्ताक्षरमा बहुमत देखाएर अधिकारी सोमबार (हिजो) मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । गण्डकी प्रदेशका सभामुखको हस्ताक्षरसहितको दाबी सदर नगर्न भन्दै पाण्डेले प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए । तर, अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि पाण्डे सरकार गठनको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै मंगलबार सर्वोच्च पुगेका हुन् । रिट दर्ता भएको छ र भोलि (बुधबार)लाई पेसी तोकिएको छ, गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले बाह्रखरीसित भने, यसमा भोलि प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ । रिटमा अन्तरिम आदेश माग्दै संविधान र कानुनविपरीत भएको सरकार गठनको प्रक्रिया रोक्न माग गरिएको छ । रिटमा गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले आफैँले संविधानबमोजिम दिएको पत्रविपरीत कार्य गरेको पनि जिकिर गरिएको छ ।

चैत २१ मा मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखज्यूले मुख्यमन्त्रीलाई बहुमतप्राप्त व्यक्तिले अर्को सरकार नबनाउँदासम्म मुख्यमन्त्रीका रूपमा कार्य गर्न पत्र दिनुभएको छ । तर, उहाँले आफूले दिएको पत्रविपरीत बहुमत नै नपाएको व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर संवैधानिक रूपमा आफूलाई स्वनिलम्बन गर्नुभएको छ । संविधानअनुरूप गरिएको ध्यानाकर्षण समेत कुल्चिएर प्रदेश प्रमुखले असंवैधानिक काम गरेको उनको दाबी छ । सभामुखको पद सम्मानित पद हो, अगणितीय पद हो, उनले भने, सभामुखलाई गणना गर्नु हुँदैन भन्ने संविधानको धारा १६६ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीको सम्मति र सिफारिस गइसकेकै थियो । सभामुख समेत माओवादीको आठभित्र परेकाले नियुक्ति रोकियोस् भनिएकै थियो । त्यसलाई बेवास्ता गरेर प्रदेश प्रमुखबाट नियुक्ति गर्ने काम भयो । उनले अधिकारीसँग संविधानको धारा १६८ (२) अनुरूपको बहुमत नरहे पनि मुख्यमन्त्रीमा गरिएको नियुक्तिले प्रदेश प्रमुखले पदीय मर्यादा र संवैधानिकविपरीतको काम गरेको ठहर हुने जिकिर गरे । पाण्डेले कोशी प्रदेशको नजिर देखाउँदै आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा निरन्तर गर्न पनि माग गरेका छन् । “कोसी प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको रिटमा सर्वोच्चको फैसलाको नजिर समेत रहेकाले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति खारेज गर्न र आफूलाई मुख्यमन्त्री निरन्तरता दिन उहाँले माग गर्नुभएको छ