गण्डकी सरकारविरुद्धको रिट सर्वोच्चबाट खारेज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्धको न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त रिट खारेज गरेको छ । सभामुखसहितको हस्ताक्षरमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी चैत २५ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनी मुख्यमन्त्री बनेलगत्तै सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । पाण्डेले रिटमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट र सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल समेतलाई विपक्षी बनाएका थिए । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका दिन चैत २८ गते सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरी अधिकारीको सरकारलाई कामचलाउ बनाइदिएको थियो ।

संविधान र सर्वोच्चबाट यसअघि प्रतिपादित सिद्धान्तानुसार सभामुखको हस्ताक्षरमा सरकार बनाउन नमिल्ने भन्दै त्यति बेला दीर्घकालीन असर पर्ने काम–कारबाही नगर्ने गरी मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको थियो । यहीबीचमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत माग्ने प्रयोजनका निम्ति संसद्को अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गरे । उनको सिफारिसानुसार नै प्रदेश प्रमुख भट्टले अधिवेशन आह्वान समेत गरेका थिए । वैशाख ७ गतेका निम्ति आह्वान गरिएको बैठक प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले बाहिष्कार गरेका थिए । त्यसपछि सभामुखले अनिश्चितकालका निम्ति बैठक स्थगित गरेका छन् । मुख्यमन्त्री अधिकारीविरुद्ध भने सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन गरेको भन्दै अवहेलनासम्बन्धी पूरक निवेदन दर्ता भएको थियो ।