सफाइसँगै सदस्यसचिव थापाले थाले विद्युत् शवदाह निःशुल्क गर्ने घोषणा

काठमाडौं । जलहरी भ्रष्टाचार प्रकरणमा सफाइ पाएसँगै मिलनकुमार थापाले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । थापालाई कोषका कर्मचारीले दुबोको माला र पुष्पगुच्छासहित बुधबार बिहान स्वागत गरे । सदस्यसचिवमा पुर्नवहाली भएसँगै थापाले दुईवटा घोषणा सार्वजनिक गरे । पशुपतिका विद्युतीय शवदाह गृह आगामी साउनदेखि निःशुल्क बनाउने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पुस्तकालय निर्माण गर्ने घोषणा उनले पुर्नवहालीसँगै गरेका छन् । आगामी साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी शवदाह गृह निःशुल्क गर्ने उनको घोषणा छ । नागरिकले आफ्ना आफन्त गुमाउँदा आर्थिक अभावले पिरोलिनु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले विद्युतीय शवदाह निःशुल्क गर्ने निर्णय गरिएको हो । यस्तै, उनले सेतो सत्तल गुह्येश्वरीमा बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तकालय निर्माण गर्ने अर्को निर्णय पनि गरेका छन् । धार्मिक, सांस्कृतिक अध्ययन र अनुसन्धानका लागि उपयोगी हुनेगरी उनले अन्तर्राष्ट्रिस्तरको पुस्तकालय निर्माण गर्ने घोषणा गरेका हुन् । धार्मिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन अनुसन्धानका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पुस्तकालय सेतो सत्तल गुह्येश्वरीमा निर्माण गरिनेछ,” थापाले भने, “दुवै निर्णय औपचारिक रूपमा कोष सञ्चालक परिषद्को बैठकमा प्रस्ताव गरी कार्यान्वयन हुनेछन् । अघिल्लो कार्याकालयमा पशुपति क्षेत्रविकास कोषको कोषाध्यक्ष पदमा रहेका सदस्यसचिव थापासहित तत्कालीन सदस्यसचिव प्रदीप ढकाल र विशेष नाइके (स्टोरकिपर) अरुणकुमार श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियारले एक करोड १७ लाख एक हजार ७८१ रुपैयाँ ८५ पैसा विगो कायम गरी २०८० साल असोज १४ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पशुपतिनाथको शिवलिंगको गर्भगृह ढाक्नेगरी सुनको जलहरी निर्माणका लागि कोषले राष्ट्र बैंकबाट १०३ किलो ७७३ ग्राम सुन खरिद गरेको थियो । त्यो सुनमा दुई किलो ८९० ग्राम तामा, एक किलो २४९ ग्राम चाँदी र १२।७५ ग्राम जिंक राखेर जलहरी निर्माण गर्ने सर्त थियो ।

तर, निर्मित जलहरी, जलधारा, नागमूर्ति, सुनको किला लगायतमा प्रयोग गरिएको सुनको परिणाम ९६ किलो ८२२ ग्राम मात्रै देखिएपछि अनियमितता देखिएको थियो । राष्ट्र बैंकबाट सुन मात्र ८० करोड ११ हजारमा खरिद गरिएकोमा निर्माणमा मात्र प्रयोग भएको देखिएको थियो । त्यसमा नदेखिएको १० किलो ९७६ ग्राम सुन रिङ बनाएर चढाएको जिकिर कोषले गरेको थियो । तर, त्यसरी राखिएको भनिएको सुन खोजी गर्दा नभेटिएपछि अख्तियारले तीनजनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । तर, विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र सदस्य न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले मंगलबार तीनजनालाई सफाइ दिने फैसला गरेको हो । अख्तियारले जलहरी नै झिकेर जोख्ने कार्य समेत गरी एक करोड १७ लाख एक हजार ७८१ रुपैयाँ ८५ पैसा विगो कायम गरी मुद्दा हालेको विशेष अदालतबाट दावी नपुग्ने भन्दै सफाइ दिइएको हो ।

पशुपतिको गर्भगृहमा सुनको जलहरी राख्ने निर्णयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सहमत गराएर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसहित उनीहरूले ठूलो बजेट पार्न सफल भएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको धार्मिक आस्थासँग जोडेर प्रचार गरिएको जलहरी प्रकरणमा संसद्मा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले प्रश्न उठाएपछि विवाद चर्किएको थियो । दाहालले सुन भनेर पित्तल राखिएको भन्दै प्रश्न उठाएपछि एमालेले संसद नै अवरोध गरेका थिए । सांसद दाहालले माफी माग्नुपर्ने र उनको भनाइ रेकर्डबाटै हटाउनुपर्ने सर्त राखेको थियो । तर, दाहालले भने माफी नमाग्ने अडान राखेका थिए । माओवादीले रेकर्ड हटाउन सहमति दिएको भन्दै दाहालको भनाइ भने संसद्को रेकर्डबाट हटाउन सभामुखले रुलिङ गरेका थिए । अख्तियारले भने त्यसअघि नै जलहरीमा भ्रष्टाचार भएको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान जारी राखेको थियो । उक्त प्रकरणपछि अख्तियारले सुन जोख्दै अपुग रहेको भनेर मुद्दा दायर गरेको थियो ।