भ्रष्टाचारको छानवीन रोक: ओली

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गिरीबन्धु टी स्टेटको ५ सय बिघा जग्गा अपचलनको सम्वन्धमा छानवीन गर्ने कुरा उठाएपछि आक्रोशित भएका पुर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले छानवीन गर , जेल जाउँ भन्दै डरलाग्दो भ्रष्टाचार गुपचुप राख्न दवाव दिएका छन् । उनले त्यसमा को को सम्लग्न छन् छानवीन गर र जेल जाउँ भन्दै अन्य केही घट्नाको सम्बन्धमा पनि छानवीन गरे नेताहरु जेल जाने कुरा उठाई विगतका अनियमिततालाई गुपचुप राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । देशका सबभन्दा भ्रष्ट प्रधानमन्त्रीको रुपमा बदनाम बनी अहिले सरकारको तालाचाबी बोकेर बसेका छन् । यसबेला उनले वाइडबडी , ओम्नी , सेक्यूरेटी पे्रस समेत दर्जनौ काण्ड छानबीन भए आफु र एमालेको सिङ्गो नेतृत्व जेल जाने खतरा महशुस गरिरहेका छन् । त्यही भएर उनले गिरीबन्धुको संन्दर्भ जोडेर अन्य कुनै पनि भ्रष्टाचार काण्डको छानबीन रोक्न जोडबल गरेका हुन् । २०५२ सालमा एमाले अल्पमत सरकारको पालादेखि शुरु भएको झापाको सबैभन्दा प्राइम लोकेशनमा भएको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सुर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकार हुँदै ओलीको पालामा आएर त सबै जमिन खाने दाउँ गरी कानुनी व्यवस्था नै गरेका थिए । तर अदालतले त्यसलाई रोकिदिएपछि अहिलेसम्म टी स्टेटको ५ सय रोपनी जग्गा जोगिएकै छ ।

गिरी बन्धु टी स्टेटको पाँचसय विघा जग्गा अपचलन सम्बन्धि मुद्धामा अदालतले गरेको फैसलापछि नेपालका नेताको नियत जनताले जान्ने राम्रो मौका पाए । गिरीबन्धु टी स्टेटको झापा विर्तामोडमा रहेको जग्गा एकनम्बर प्रदेशभरि जहाँसुकै सट्टाभर्ना दिई त्यो जग्गा बेच्न मिल्ने गरी खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री हुदाँ २०७८ सालमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय नै गरेको थियो । झापाको त्यही टी स्टेटको जग्गालाई केन्द्रमा राखेर हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने , पल्टिङ् गर्ने र विक्री गर्ने गरी २०५२ देखि २०७८ सम्म तीनवटा सरकारले छुट्टाछुट्टै निर्णय गरेको देखिन्छ । शुरुमा २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको एमाले अल्पमतको सरकारले हदबन्दी माथिको जग्गा अर्कै व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । हदबन्दीभन्दा बढी चिया बगानको नाममा रहेको जग्गा अन्य प्रयोजनको लागि उपयोग गर्ने पाइदैन । त्यसो गर्दा जग्गा स्वत: सरकारको हुन्छ । तर एमाले सरकारले बिना कारण १९ बिघा जग्गा कमिशन खाएर व्यक्तिलाई बेच्ने दिएको थियो । सुर्यबहादुर थापाले ५१ बिघा विक्री गर्न दिएका थिए । मनमोहन अधिकारी , सुर्यबहादुर थापा र खड्ग ओली समेतले हदबन्दी माथिको जग्गामाथि आखाँ लगाउने र त्यसबापत अवौँ रकम हातपार्ने योजना अदालतकै कारण पुर्ण रुपमा सफल भएन । त्यसको प्रकरणमा को को दोषी छन, कस कसलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरालाई रहस्य कै गर्भमा तुहाउनुपर्छ भन्ने ओली भ्रष्टाचारका असली नाइके हुन् ।

सरकारकै कारण भ्रष्टाचार मौलाएका तथ्यप्रति नेपालीले आखाँ चिम्लिए पनि विश्वजगत यसबारे पुर्ण रुपमा जानकार छ । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार बिरोधी र सुशासनको क्षेत्रमा काम गर्न अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संगठन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारीको संरक्षक रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो । अहिले ओलीले छानवीन गरे सबै जेल जानुपर्ने कुरा उठाएका छन् । छानवीन गर जेल जाउँ वा चुपचाप बस भन्ने बिकल्प दिएर ओलीले दिएको अभिव्यक्ति अहिले संसदमा उठिरहेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवी लामीछानेको सहकारी ठगी प्रति पनि आकर्षित हुन्छ । देशभरिका सहकारी डुबाउनेमा एमाले नै मुख्य रुपले जिम्मेवार छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारमा टिकिरहन जस्तो अपराध गर्न र अपराधीलाई संरक्षण गर्न पनि तयार रहेको बेला ओली असुरक्षित रहने प्रश्नै उठदैन् । तसर्थ , देश वचाउन भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नै पर्छ , त्यसको लागि इमान्दार , प्रतिवद्ध र राष्ट्रपति बफादार रहने सरकारको बिकल्प खोज्नु पर्छ । नत्र देशको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने निश्चित छ ।