ईभीमा सरकारले बढायो कर

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ईभीमा करका दर बढाएका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले शुन्यदेखि ५० किलोवाटसम्मका गाडीमा भन्सार शुल्क १५ प्रतिशत र अन्तःशुल्क ५ प्रतिशत तोकेको छ । चालु आवका लागि गतवर्ष यी गाडीमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क मात्रै राखिएको थियो । ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीमा भन्सार शुल्क २० प्रतिशत र अन्तःशुल्क १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसअघि भन्सार १५ प्रतिशत र अन्तःशुल्क १० प्रतिशत थियो ।

१०० देखि २०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा ३० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क तोकिएको छ । गतवर्ष यी गाडीमा २० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क गरी ४० प्रतिशत मात्रै कर तोकिएको थियो । यस्तै २०० देखि ३०० किलोवाट क्षमताका विद्युतीय सवारीमा भन्सार शुल्क ६० प्रतिशत र अन्तःशुल्क ३५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । गतवर्ष यो दर ४० र ४५ प्रतिशत थियो । ३०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका ईभीमा भन्सार शुल्क ८० प्रतिशत र अन्तःशुल्क ५० प्रतिशत तोकिएको थियो । यसअघि भन्सार ६० प्रतिशत र अन्तःशुल्क पनि ६० प्रतिशत थियो । व्यवसायीहरुले ईभीमा स्थिर करको माग गरेका थिए । उनीहरुले पेट्रोलियम इन्धनका सवारी साधनमा समेत कर घटाएर बिक्री बढाउँदै सरकारले राजस्व बढाउनसक्ने धारणा राखेका थिए । ईभीका लागि देशभर खर्बबढी लगानी भइसकेको भन्दै यसलाई प्रोत्साहन गर्न कर स्थिर राख्नुपर्ने माग व्यवसायीको थियो ।