बजेट जनताका लागि माछो-माछो भ्यागुतो सिद्ध

काठमाडौँ । एमाले माओवादी गठबन्धन सरकारका गृहमन्त्री रवि लामीछाने सहकारी ठगिमा संलग्न भएको पेचिलो मुद्धाले संसद सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न नै समस्या परिरहेको बेला सरकारको आगामी बर्षको आयव्यायको अनुमानित प्रक्षेपण मंगलबार दुबै संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले बाचन गरे ।

अपवादलाई छाडेर विगत एकडेढ दशक यताका अर्थमन्त्रीहरु अर्थशास्त्रको सिद्धान्तको त कुरै छाडौँ अर्थशास्त्रमा प्रयोग हुने साधारण भाषाको पनि ज्ञान राख्दैनन् । अर्थशास्त्र बुझेका भनिएका अर्थमन्त्रीहरु समेत कोरा सिद्धान्तको रटलगाउने खालका छन । आर्थिक योजना तजुमा, आर्थिक नीति कार्यक्रम निर्माणको क्षेत्रमा शुन्य ज्ञान भएकाहरुको अर्थमन्त्री हुने रहरले मुलुक बर्बाद नै भएको छ । यस्तो अबस्थामा अर्थमन्त्रालयका कर्मचारी बजेट तर्जुमा हावी हुनु स्वभाविक हुन्छ । बजेट निर्माण गर्दा देशको अवस्था , आम्दानीको श्रोत परिचालनको सम्भावना , व्यापारको स्थिति , कृषि उद्योग व्यवसाय , प्रशासन संयन्त्र र तिनको स्थिति , प्रशासनिक खर्च , विकास निर्माणको अवस्था र तिनलाइ निरन्तरताका लागि आवश्यक पर्ने पुजीको सम्बन्धमा राम्रो ज्ञान हुनु आवश्यक पर्छ । तर अहिले त्यस्तोस्पष्ट दुष्टिकोण र ज्ञान भएको व्यक्ति सम्भवतः हाम्रो संसदमै छैन । वर्तमान सरकारमा त झन त्यस्तो क्षमता राख्ने व्यक्ति दुर्लभ नै छ । हाम्रो अर्थमन्त्रीले अर्थशस्त्र को सामान्य सिद्धान्त नै पढेका छैनन् । भने देश को अर्थमन्त्रीको दायित्व कसरी पुरा गर्छन त ? सरकारले संयुक्त संसदको बैठकमा पेश गरेको बजेटको अवस्थाले पनि प्रष्ट पार्छ , कर्मचारीले तानतुन पारेर पुराना बजेट काटकुट पारेर अंक थपघट गरेर यो वजेट निर्माण गरिएको हो ।

बजेटले समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाको सम्वन्धमा अलिकति पनि ध्यान पुर्याएको छैन । आफुलाई सिद्धान्तहिन शक्ति दावि गर्ने को रक्षाका लागि ठुला र सिद्धान्तनिष्ठ भनिने दल र तिनका नेताहरु नै खडा हुनुपर्ने परिस्थित उत्पन्न भएपछि नीतिहिन , सिद्धान्तहिन , दुष्टिकोणहिन वजेट आउनु स्वभाविक नै हो सामान्यतयाः बजेट भनेको आम्दानी खर्चको फाँटवारी नै हो । तर राष्ट्रको बजेट त्यति हल्का कुरा पक्कै होइन । एक वर्षसम्म सरकारले गर्ने काम , खर्चको श्रोत जुटाउन र आम्दानी सुनिश्चित गर्न एउटा महत्वपूर्ण योजना निर्माण गरिनुपर्छ । आम्दानीको श्रोतनै मास्ने , भ्रष्टाचारको दलदलमा देशलाई डुवाउने, गैरकानुनी ढंगले बजेट स्तान्तरण हेराफेरी र मनपरि अपचलन गर्नेहरुका लागि त बजेट फगत एउटा औपचारिकताको विषय मात्रै हो ।

जेठ १५ गते नै संसदमा वजेट पढ्नु पर्ने बाध्यता भएकाले मात्र त्यो काम भएको हो । बजेट निर्माणमा बर्क आउट नगर्नुले , दलहरुवीच समन्वय गरी खर्च गर्नुपर्ने क्षेत्रको पहिचान नगरिनुले र बजेट निर्माणमा अपनाइनु पर्ने न्यायिक वितरण को विषयलाई पुर्ण रुपले नजरअन्दाज गरिनुले पनि सरकार कति अक्षम र गैरउत्तरदायि छ भन्ने देखाउँछ । सधैँ ऋृण र अनुदानको भरमा चल्ने चालु खर्च बढाउँदै लैजाने पुजीगत खर्चको आकार खुम्चायाउँदै लैजाने र पुँजीगत खर्चमा विनियोजित रकम समेत खर्च नगर्न पूवृति हावि भएको बेला जेठ १५ गते बजेट पढ्नुपछै भन्ने औपचारिकता मात्र पुरा गरिनुको के अर्थ रहन्छ र ? बजेट निर्माण गर्दा स्पष्ट र भरपर्दाे श्रोतको व्यवस्था गर्ने तिर ध्यान दिएको भए , फजुल खर्च कटौती गरेर अत्यावश्यक आवश्यकता परिपूर्तिका बारेमा ध्यान दिएको भए सायद बजेटको गरिमा बृद्धि हुने थियो । सामान्य अंकको हेराफेरि ,नेता , पार्टी र मन्त्रीको स्वार्थलाई संवोधन गर्ने गरी गरिएको मिलान र ठुलो रकम आफ्नो स्वार्थपुतिका क्षेत्रमा सुरक्षित राखिनुलाई नै बजेट निर्माण गरिनु मानिदैन । बजेटको सिद्धान्तत सबभन्दा बढी आवश्यक परेको क्षेत्रमा पर्याप्त रकम विनियोजन गरिनु हो । त्यस दृष्टिले हेर्दा दुर्गम , पिछाडिएका , कर्म विकास भएका क्षेत्र र समुदायलाई मुलधारमा प्रवेश गराउने योजना र तिनलाई लक्षित गरी प्रयाप्त बजेटको प्रबन्ध हुनुपर्ने हो । तर यो बजेटले सरकार टिकाउने र परिवर्तन गर्दा हुने प्रभावलाई न्युनीकरण गर्नेतिर मात्र ध्यान दिएको छ । बजेटकोे कुन बुद्धाले संविधानको समाजवाद उन्मुख राज्यको अवधारणलाई प्रतिनिधित्व गर्छ , त्यसलाई वलादिन्छ र संविधानको परिकल्पनालाई सार्थक तुल्याउँछ ? गठबन्धन दलका नेताहरु नै अघिल्लो बजेटको निरन्तरताको कुरा गरिरहेका छन । तर यथार्थमा त्यसको सच्याइएको फोटोकपीको एउटा प्रति मात्र हो यो बजेट । यसले कृषि क्षेत्रको सबभन्दा बढि उपेक्षा गरेको छ र कृषि प्रधान देशको बजेटमा सबभन्दा उपेक्षित क्षेत्रपनि कृषि नै भएको छ । कृषि मन्त्रालय सबभन्दा कम बजेट विनियोजनमा पर्ने मन्त्रालय हुनु भनेको के हो ?

कृषिको आधुनिकीकरण , कृषिक्षेत्रको सुधार , मल विउ विजनको सम्बन्धमा पर्याप्त ध्यान पुर्याउनु र बाँजो जमिनलाई आवद गर्न , जंगली जन्तुबाट किसानको फसल जोगाउँने कृषि फर्म, ठुलाठुला आयोजना , कृषि र जडीबुटीसँग सम्वन्धित उद्योग निर्माण गर्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर वजेटको व्यवस्था गरिएको भए सायद यो वजेटले हाम्रो यथार्थ अवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने थियो । तर अर्थमन्त्रालयमा बजेट थुपार्ने , चुस्त गृहप्रशासनको सम्बन्धमा सिन्को समेत नभाच्ने गृहमन्त्रालयमा पैसा थुपार्ने, अनावश्यक रुपले बजेट थप्ने मन्त्रालयहरुले पनि आफ्ना कुनै योजना कार्यक्रम पेश गरेका छैनन् । अपचलन गर्ने, भ्रष्टाचारीको दलदलमा डुब्ने मन्त्रालयहरुलाई औचित्यहिन ढंगले रकम बढाइ दिनुको अर्थ हो ।

यो बजेटले पनि पुरानै परम्परालाई निरन्तरता दिएको छ । बर्तमान मन्त्री र सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले पनि तेहिकुरा स्वीकार गरेका छन । अतः विरालो बाध्ने परम्परा जारी राखेको यो बजेट जनताका लागि माछोमाछो भ्यागुुतो: सिद्ध भएको छ ।