लादिएको संघीयता अफापसिद्ध भईसक्यो

• प्रदेश संरचना कि खारेज गर कि ब्यवस्थीत गर
• सातै प्रदेश सरकार निकम्मा सावित

काठमाडौँ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि देशले मुहार फेर्छ भन्नेहरु त्यतिबेलै निराश बनेका थिए । जतिबेला एकडोको निगुरोको कर तिर्न नसकेर बुढी आमा भक्कानिएर रोएकी थिइन । त्यसै गरी मरेको बाख्राको सिफारिस लिन जाँदा पाचसय रुपैया दस्तुर तिर्नु परेको थियो । आफ्नो जमिनको मालपोत तिर्न एकटुक्रा जग्गा नै बिक्री गर्नु परेको थियो । मुलुकले संघीयता धान्दैन भन्ने एउटा जवरजस्त मत थियो । आज पनि त्यो मत त्यतिकै शक्तिशाली छ । तर संघीयता नधानिने कारण चाँही के हो भन्ने अब आएर प्रष्ट हुँदैछ । संघीयता कुनै दैवकी वरदान होइन । यसका गुणदोष दुबै छन । राम्ररी सञ्चालन गर्न सक्नेले यसलाई चलाएका पनि छन । तर चलाउन नसक्दा देशै टुक्रिएको पनि छ ।

हाम्रो देश चाँहि माल पाएर चाल नपाउने नेताले गर्दा विग्रिएको छ । सानो, सुन्दर र अनुपम प्राकृतिक वरदानयुक्त मुलुकमा लुटेर खानेलाई स्वर्ग र काम गरिखानेलाई नर्क बनाउने पनि यहीँका नेता हुन । हाम्रो नेता पहिले पहिले जनता झुक्याउन अनेक प्रपञ्च रच्थे, विपक्षीलाई निचा देखाउन अनेक आरोप लगाउँथे, गाली गर्थे तर अहिले सबैको चरित्र उस्तै देखिएपछि मिलेर खाने संस्कृति विकास गरिरहेका छन । तै चुप, मै चुप को चरित्रले गर्दा अर्काेको सबै भेद थाहा पाएर पनि नत त्यसलाई खोल्न नै सक्छन न कारबाही गर्न नै । विदेशी ऋृण थप्ने, जनताको थाप्लोमा करको भार थुपार्ने गरेर नेताहरु शासक चरित्र निर्माण गर्ने , ठालु पल्टने, सात पु्स्ता अघि र सात पुस्ता पछिलाई मोज गराउने ध्याउन्नमा लागेका छन । पञ्चायतकालमा नेपालमा गरीव देशको धनीराजा भन्ने भनाइ प्रसिद्ध थियो तर आज त हजारौँ राजा भएका छन , तिनलाई कुनै पनि अपराध गर्न छुट छ , कानुन नै लाग्दैन । त्यही कारण संघीयता अफाप सिद्ध भएको छ । पार्टीको कार्यकर्ता थन्क्याउनका लागि मात्र संघीयता ल्याएको र प्रदेशको अवधारण बनाएर हजारौँ वेरोजगार कार्यकर्तालाई ऐश आराम र मोजमज्जा गर्न अबसर प्रदान गरेको भनेर लगाएको आरोप अहिले सत्यमा परिणत भएको छ । सात बर्ष भयो प्रदेश सरकारले काम गर्न थालेको । तर अहिलेसम्म त्यसले आफ्नो अस्तित्व सावित समेत गर्न सकेको छैन । प्रदेश संसद छ , सरकार छ , सचिव छ , प्रदेश प्रमुख छ । सबैलाई महँंगा गाडीको व्यवस्था छ । सुविधा सम्पन्न आवास र सचिवालयको व्यवस्था छ । राजधानी आउँदा बस्नलाई आवासको प्रबन्ध छ तर काम चाँही के छ त ?

सरकार बनाउन र भत्काउनका लागि यो सात बर्षमा गरेको हरकतले प्रदेश मात्र होइन सिंगो व्यवस्था नै वदनाम बन्न पुगेको छ । प्रदेश त पोष्य पुत्र पाल्ने अखडामा वदलिएको छ । यसले छुट्टै जनताको हितमा मुलुकको उन्नतिप्रगतिमा र राष्ट्रको रक्षाको कार्यमा कुनै भुमिका खेल्न सकेको छैन । त्यसकारण पनि यसको औचित्य समाप्त भइसकेको प्रष्ट छ । अहिले सात प्रदेश मध्य सातै वटा कुनै न कुनै शंकटमा फसेका छन । कानुनी , संबैधानिक मात्र होइन शासकीय दृष्टिले पनि प्रदेश संसद र सरकार नालायक सिद्ध भैसकेका छन । सत्ताको लुछाचँुडी , असंसदीय व्यवहार , सुरासुन्दरीको कारण वदनामी सरकार निर्माणमा संवैधानिक व्यबस्थाको वर्खिलाफ कार्य आदिले सातै प्रदेश जनताको दृष्टिमा बदनाम भैसकेको छन । कोशीको मुद्धा सर्वाेच्चमा छ । त्यसको टुंगो लाग्न बाकी नै छ । मधेशमा सरकार फेर्ने, विश्वासको मत फिर्ता लिने र नयाँ सरकारमा जान पुरानो सरकार त्याग्ने सिलसिला जारी नै छ । मधेश सरकार ढालेर नयाँ गठन गर्ने प्रकृया अन्तिम विन्दुमा पुगेको छ । गण्डकीको रडाकोले क्षणीक रुपमा विराम लिए पनि त्यसको स्थायी समाधान भएको छैन । कोशीको विगतको गलत परम्परालाई अदालतले गैर संबैधानिक वताइसकेपछि सत्ताको लागि फेरि त्यहि प्रकृया दोहोर्याइएको थियो ,गण्डकीमा अहिले त्यसमा पनि सच्याउने काम भयो अदालतबाट एमाले नेता खगराज अधिकारी नेतृत्वको गलत बाटोबाट बनेको सरकार फेरिएर कांग्रेस नेता सुरेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा ठुलो दलको हैसियतले सरकार गठन भएको छ तर त्यो सरकारले विश्वासको मत पाउने नपाउने अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । सुदुरपश्चिममा एमाले र माओवादीको रडाको को कारणले पुर्णता नै पाउन सकेको छैन । तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित ठानिएको कर्णाली प्रदेश सरकारमा पनि सानो लफडा छैन । वागमतिमा गठबन्धका घटकलाई भाग पुर्याउन मन्त्रालय फुटाउने क्रम जारी छ । लुम्बिनीमा जसपा सरकारबाट अलगिएपछि सरकारको भविष्य के हुने हो अझै टुंगो लागेको छैन । आगामी अर्थिक बर्षका लागि नीति कार्यक्रम बनाउनु पर्ने , बजेटको अनुमानित तयार पार्नु पर्ने त्यसमाथि छलफल चलाउनु पर्ने , योजना तर्जुमा आदिमा समय खर्चिनु पर्ने बेलामा कुसीको लडाई र सुविधाको लाल्साले गर्दा दलहरु आफै फस्दै गएका छन ।

प्रदेशको व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने भन्ने माग चर्किरहेको वेला संघीय सरकार र ठुला साना दलको स्वार्थको बन्दी बनेर बदनाम हुनुपर्ने बाध्यता चाँहि प्रदेशलाई भएको छ । अदालत नपुगेको र मुद्धा न लडेको कुनै प्रदेश छैन र मुद्धा पनि दलका न्याधिशले कानुनी र संवैधानिक हिसावले होइन , छिद्र खोजेर आफ्नो दलको रक्षा गर्ने ध्येयले छिनिन्छ । अहिले यो व्यवस्थाको लागि प्रदेश संकटको जड बनेको छ । र त्यसलाई आफ्नो हितमा पार्न तल्लिन दलहरुका कारण संकट बढ्दै जाँदा समावेशी लोकतन्त्रको नमुना ठानिएको वर्तमान व्यवस्था र संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढ्दै छ ।