कांग्रेस–एमाले सहमति,ओलीले सरकारको नेतृत्व पहिला गर्ने

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नयाँ सरकार गठनका लागि सहमत भएका छन् । दोस्रो तहका नेताहरुबीच पटक पटक भएको कुराकानीपछि शीर्ष तहमा सहमति जुटेको हो । सहमति जुटाउन लागिपरेका एक नेताका अनुसार सहमति भइसकेको छ । पहिला सरकारको नेतृत्व एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नुहुनेछ । उनका अनुसार यो सहमति रातारात भएको चाहिँ होइन । हामी केही दिनदेखि होमवर्कमै थियौँ। उनका अनुसार मंगलबार बिहान नेकपा एमालेका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिनेछन् । त्यसपछि कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमति सार्वजनिक गरिनेछ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्छु भन्नुभयो भने के हुन्छ ? संसद्का दुई ठूला राजनीतिक दलबीच सहमति भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले मैले संसद्मा विश्वासको मत पाउँछु भनेर प्रयास गर्नुहोला र ? उनले प्रधानमन्त्रीले करिब दुई तिहाइ देखदेख्दै विश्वासको मत लिन्छु भन्नु मुर्खताबाहेक केही नहुने बताए ।

सहमतिअनुसार दुई दलले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । हामीबीच अहिले राति नै सहमति भएको छ, उनले भने, सहमतिका कुनै पनि बुँदा हामीले अहिले सार्वजनिक गर्दैनौँ । यदि प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिन्छु भन्ने अडान राखेमा कोसी प्रदेशमा भएको नजिरले पनि काम गर्ने ती नेताको तर्क छ । भर्खरै कोसीमा बहुमत सदस्यहरुले बुझाएको हस्ताक्षरलाई सर्वोच्चले मान्यता दिएको छ, उनको तर्क छ, त्यही अवस्था पनि हुन सक्छ । उनीहरुबीच संविधान संशोधन गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ। जसमा आयोग बनाएर मस्यौदा तयार गर्ने बताइएको छ । कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिको प्रारम्भिक खाकाअनुसार समानुपातिक प्रदेशमा हटाउने, संघमा घटाउने, स्थानीय तह घटाएर वडाको संख्या बढाउने, उपराष्ट्रपतिले नै राष्ट्रियसभाको अध्यक्षता गर्ने, निर्वाचन क्षेत्र बढाउने, संवैधानिक निकाय घटाउने र परराष्ट्र नीति बलियो बनाएर जाने विषयमा छलफल भएको छ ।

१. ओली दुई वर्ष प्रधानमन्त्री, शेरबहादुर देउवा बाँकी अवधि चुनावसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने ।

२ . प्रदेश सरकारहरुमा एमालेले कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली तथा कांग्रेसले बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व गर्ने । त्यस्तै मधेस प्रदेशमा चाहिँ मधेसकेन्द्रित दललाई नै नेतृत्व दिने ।

३. संविधान संशोधन गर्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चुनिएर आउने सांसदलाई राष्ट्रिय सभा लैजाने, उपराष्ट्रपतिलाई सभाको अध्यक्ष बनाउने समझदारी ।

४. प्रतिनिधि सभा र राष्ट्यि सभा दुवैको सिटसंख्या बारे पुनर्विचार गर्ने ।

५। पालिकाको संख्या ७५३ बाट घटाएर वडाको संख्या वृद्धि गर्ने।

६. संविधान पुनरावलोकन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति बनाउने ।

७. प्रदेश सभामा समानुपातिक तर्फको प्रावधान हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचितमात्रै राख्ने ।