‘मिशन ८४’ कि रणभुल्ला

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को गत मंगलबार बसेको पोलिटब्युरो बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं सो दलका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले २०८४ सालको चुनाव एक्लै लडेर बहुमत ल्याउने घोषणा गरेका छन् । ओलीले ०८४ को निर्वाचनको तयारीमा लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएपछि त्यसले हास्यास्पद रुप लिएको छ ।
यसअघि अर्काे सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगनकुमार थापाको प्रतिवेदन अनुमोदननका क्रममा ०८४ को चुनावमा कसैसँग गठबन्धन नगरी एक्लै लड्ने निर्णय गरेको थियो । कांग्रेसलाई जवाफ दिने शैलीमा ओलीले लगत्तै जवाफ फर्काउने गरी बैठक डाकेर त्यसरी निर्देशन दिएका थिए ।

२०७९ सालको आम निर्वाचन सम्पन्न हुनसाथ हौसिएर रवि लामिछाने समूहले मिसन ०८४ को नारा लगाएको थियो । ०८४ को आम निर्वाचनमा क्लीन स्वीप हुनेगरी एकलौटी विजय हासिल गर्ने र बहुमतको सरकार बनाउने धमासलाई मिसन ८४ नाम दिइएको थियो । कुनै ठोस योजना र कार्यक्रम विनै जनतालाई भूलभुलैयामा पार्ने गरी लगाइएका त्यसता नाराको कुनै अर्थ थिएन । तर त्यसले ठूलो भनिएका दलहरु नै हल्लिए ।
कुनै नयाँ र आकर्षक नारा लाग्नसाथ त्यसबाट प्रभावित भइहाल्ने र त्यसलाई अनुकरण गरिहाल्ने परम्परा नेपालीको विशेषता नै हो । सन् नब्बेको दशकमा एउटा गैरसरकारी संस्थाले इजरायलको एउटा कार्यक्रमको अनुकरण गरेर रोडम्याप भन्ने शब्द प्रयोग गरेको थियो । त्यसपछि नेपालका सबै दल र तिनका नेता कार्यकर्ताले त्यो शब्द नछुटाइ बोल्न थाले । मिसन ८४ पनि त्यसैगरी प्रक्षेपण गरिएको हावादारी शब्द जाल थियो । त्यसमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी अन्य दलहरू सबै पछि लागिरहेका छन् ।
०८४ सालमा चुनाव कस्तो हुन्छ, कस्तो स्थितिमा हुन्छ, चुनाव गराउने सरकार कस्तो हुन्छ, दलहरुको अवस्था के हुन्छ, समीकरण कस्तो रहन्छ, सत्ता गठबन्धन, विपक्षी दलको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने यकिन गर्न त समयलाई कुर्नुपर्छ । त्यस बेलासम्म राम्रोसँग काम गर्नुपर्छ । त्यो केही नगरी पन्छने गरी मिसन ८४ को नारा लगाउँदा लाज लाग्नु पर्ने हो ।
अहिले जनतालाई दुःख दिने, समस्यामा पार्ने अनि मिसन ८४ को गफ दिने ? त्यो त वहियात र वक्वास मात्र हो । त्यो कुरा दोहोरो नागरिकता र पासपोर्ट बोकेर हिँड्ने, सहकारी ठगीको धन्धा चलाउने, बहुपत्नी राख्ने रवि लामिछानेका लागि त स्वभाविक नै होला । अरुको त केही काम पनि हुँदैन र ? नेपाली कांग्रेस, एमालेले जनतालाई न्यायदिनुपर्ने, शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने, मुलुकको आर्थिक संकट हटाउन, बेरोजगारी दर कम गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतको क्षेत्रका समस्या हल गर्न योजनाबद्ध ढंगले काम गर्नुपर्ने बेलामा बहकिएर मिशन ८४ तिर लाग्न मिल्छ त ?
८४ आउन अझै पूरा तीन वर्ष छ । त्यस बेलोको परिस्थिति के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन अहिले नै । अहिलेको सरकार, सत्तारुढ दल र विपक्षीको बेकुफले अकल्पनीय विद्रोह पो हुने हो कि ? काममा ध्यान नदिएर ‘नानी पाउनु, कहिले कहिले कोक्रो बुन्नु अहिले’ भनेझैं सारा काम छोडेर चुनावको कुरा गर्दा जनताले के ठान्छन् ?
के राजनीतिक दल र सरकार र विपक्षको चुनाव बाहेक अर्काे कुनै काम हुँदैन ? चुनाव त एउटा स्वभाविक प्रकृया हो । सरकारले राम्रो काम गर्‍यो, दलका नेताले गरेको काम जनतालाई चित्त बुझ्यो भने पो प्रत्येक क्षेत्रमा लोकप्रिय नेताको जनमत बढ्छ । तर, अहिले नैबअसान्दर्भिक रुपले चुनावी प्रचारमा समय खर्च गर्नै पर्दैन । जनताको काम गर्ने, तिनका समस्या बुझ्ने, समस्याको समाधानका लागि प्रयत्न गर्ने, जनताका आवश्यकता र आकांक्षालाई सम्बोधन हुने गरी काम गर्ने हो भने चुनाव बाहेक पनि अरु धेरै कुरा हुन्छन् । भाषण गर्नलाई र प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नलाई मात्रै काम गरे जस्तो गरेर जनताले अब चाहिँ पत्याउदैनन ।

अहिले देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै भाँचिएको अवस्था छ । एमाले सरकारले नै शुरु गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिको एउटा खम्बा सहकारी ढलेको छ । अब सहकारी पीडितलाई कसरी राहत दिने, गरिब दुःखीको फसेको अर्बाैं-अरबको रकम कसरी उठाउने भन्नेतिर ध्यान दिएर योजना बनाउने र कार्यक्रम ल्याउने काम गरे बरु सान्दर्भिक हुन्थ्यो । सहकारीले रकम ठगेपछि देशभरि नै अहिले जनता आन्दोलित छन् । यही आन्दोलन बढेर उग्ररुप लिए ०८४ सालको चुनाव भाँडिन पनि त सक्छ । यो मिशम ८४ भन्ने नाराका जनक स्वयं सहकारी ठगीका नाइके हुन् । उनलाई सहकारी ठगीबाट गरेको आर्जन पचाउनु छ । त्यसमा एमाले, कांग्रेसका कार्यकर्ताहरु पनि मुछिएको काण्डको बारेमा कुनै चासो नदिई ८४ को रट लगाउनुको पछाडि के रहस्य छ ?
अहिलेको दलहरुको कामकारवाही, व्यवहार र आचारण हेरेर अबको चुनावमा जनताले भोट दिने हुन तर अहिले केही काम नगरी चुनावमा गठबन्धन नगर्ने एक्लै चुनाव लड्ने भन्नुको औचित्य सिद्ध गर्ने के आधार छ ? के नेपाली कांग्रेस वा एमालेले सधैं गठबन्धन गरेर मात्र चुनावमा जाने भन्ने निर्णय गरेका छन र ?
अघिल्लो निर्वाचनमा राप्रपा र अन्य दलसँग गठबन्धन गर्ने एमाले र माओवादीसँग गठबन्धन गर्ने कांग्रेसले सिद्धान्ततः गठबन्धन नै गलत भनेर भन्ने आधार पनि छैन । र, सिद्धान्त मिल्ने दलसँग निर्वाचनमा सँगै जाने भन्ने कुरामा पनि दम छैन । राप्रपा र एमाले सिद्धान्त मिल्ने दल होइनन् । त्यसैगरी कांग्रेस र माओवादी नत सिद्धान्तले, न व्यवहार र आचारणले निर्वाचनमा समझदारी बनाउनुपर्ने दल हुन् । यदि अस्वभाविक र असैद्धान्तिक गठबन्धन गरेर चुनाव जित्नकै लागि विगतमा गरिएको गलत थियो भने त्यसको यो समीक्षा गर्नुपर्ने होइन त ? अघिल्लो चुनावको समीक्षा नै नगरी नेताहरुले सार्वजनिक मञ्चमा पार्टीका फोरमहरुमा आगामी निर्वाचन सम्बन्धि अनावश्यक कुरा उठाउनु समयको वर्वादी मात्र हो ।
अहिले चुनाव घोषणा भएको छैन ।

अगामी मंसिरमा रिक्त स्थानीय तहका केही स्थानमा उपनिर्वाचन हुँदैछ । त्यसका सम्बन्धमा पनि अहिले यसरी चर्चापरिचर्चा गर्नु जरुरी छैन । अहिले जनतामा निराशा उत्पन्न गराउने, आक्रोश पैदा गराउने र अर्काे रुपले असन्तुष्टि बोकेर बाँच्नुपर्ने कारणको बारेमा छलफल चलाउनुपर्छ, त्यसलाई दूर गर्ने बाटो र उपाय पहिल्याउनुपर्छ । आजको काम चाहिँ त्यो होकि होईन ? नत्र ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’को स्थिति हुन्छ नै ।
जनताका समस्याका बारेमा र अहिले कुनै दल र बार्रम्बार फेरिने कुनै पनि सरकारलाई केही मतलव छैन । जनताका लागि केही गर्न नसकेपछि एउटै मुद्दालाई बारम्बार उछाल्ने र त्यसको अनावश्यक प्रचारवाजी गराउने र केही त गर्दैछ, सरकार ! भन्ने देखाउने ‘गोयवल्स शैली’मा अघिल्लो सरकार खुब रमायो । बालुवाटार जग्गा प्रकरण त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । बालुवाटार प्रकरणको रहस्योद्घाटन खड्ग ओलीको अघिल्लो पटक सरकारमा हुँदा भएको हो । त्यही बेला दोषी पत्ता लगाउने, कारवाही गर्ने, जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको हो । तर गर्ने भन्ने हनुमान पगरी गु्थ्ने ढेडु भनेझै पुष्पकमल दाहाल सरकारले श्रेय लिन खोज्यो । श्रेय लिने गलत काम बारम्बार भएका छन् । त्यसलार्य रोक्नुपर्छ ।
अहिले चर्चित युवा नेताहरुले उठाएको ८४ को चुनावी मुद्दा अप्रसंगिक छ । अब त्यसलाई छोडेर अहिलेका पेचिला मुद्दामा सबै केन्द्रित हुनुपर्छ ।