रास्वपा उल्लास …………. न्यानो

लामिछाने जेल जाने पक्का

काठमाडौ । सूर्यबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठित सहकारी बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले भदौ ३१ गते सोमबार सभामुख समक्ष बुझाएको प्रतिवेदन सम्बन्धी रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरिरहेको छ ।

समितिले निष्कर्षमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कद्वारा सञ्चालित ‘ग्यालेक्सी फोर के’ टेलिभिजनमा देशका आधा दर्जन सहकारीबाट खर्च गरिएको ६५ करोड रुपैयाँको अपचलनमा गृहमन्त्री समेत भइसकेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको संलग्नता नरहेको प्रतिवेदनले किनार गरेको उल्लेख गरेको भनेर रास्वपा, माओवादी र केही माओवादी सम्बद्ध पत्रकारहरुले दाबी गरेका छन् । राष्ट्रिय कायकर्ता भेला आयोजना गरिरहेको रास्वपाका नेताहरूले उफ्री उफ्री आफ्नो नेता निर्दोष देखिए । रविले सहकारीबाट एक रुपैयाँ पनि लिएको देखिएन । समितिले क्लिन चिट दियो भन्ने प्रचार गरेपछि संसदीय छानबिन समितिका सभापति सूर्य थापा आक्रोशित भएका छन् । उनले रवि लामिछाने, जीतेन्द्र बाबु राई, कुमार रम्तेल छविलाल जोशी माथि छानबिन गरेर कारबाही गर्न सरकारलाई सभामुख मार्फत प्रतिवेदन पेस गरेको दाबी गरेका छन् । समितिले क्लिन चिट दियो भनेपछि व्यङ्ग्य गर्दै थापाले कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नु क्लिन चिट दिनु हो भनेका छन् ।

रवि लामिछानेको सहकारी ठगी सम्बन्धी गम्भीर रूपले प्रश्न उठेपछि नेपाली काँग्रेस लगायतका दलहरूले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका थिए । त्यस क्रममा सहकारी सम्बन्धी विभिन्न खाले समस्याहरू पहिल्यैदेखि निरन्तर देखा पर्ने क्रम जारी नै छ । यसै विच ठुलठुला सहकारीका सञ्चालक भागे । सहकारीमा गरिब दुःखीले साना साना रकम जम्मा गरेको ८७ अर्ब रुपैयाँ डुबाएको हालसम्म सार्वजनिक प्रतिवेदनले देखाई सकेको छ । त्यो रकम दिनानुदिन सहकारी डुब्ने क्रम र डुबेका सहकारीहरुको यथार्थ अनुमान यो भन्दा अझ बिकराल हुने निश्चित छ ।

रवि लामिछानेकै पार्टनर जीतेन्द्र बाबु राईसमेत अर्बौँ रुपैयाँ लिएर विदेश पलायन भइसकेका छन् । गोर्खा मिडिया नेटवर्कको ‘ग्यालेक्सी फोर के’ टिभीका रविका पार्टनर जीवी मार्फत सहकारी को अर्बौँ रुपैयाँ मिडिया कम्पनी र टीभिमा आएको छ । त्यसमा लामिछानेको नाममा पोखराको सूर्य दर्शन र बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट करोडौँ रुपैयाँ गएको छ । संसदीय छानबिन समिति संयोजक थापाका अनुसार त्यस्तो रकम रवि लामिछाने सिर्जना चोक पोखरा र सुप्रिम सहकारी बुटवलबाट रवि लामिछाने बुटवल ११ को नाममा गएको देखिएको छ । त्यो कुरा समितिको प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख पनि छ ।

जीवी राईको सहकारीहरूका ‘सफ्टयेयर प्रोगामर’ भविश्वर अर्यालले संसदीय समितिमा स्पष्ट रूपले भनेका थिए- लामिछाने र राई पार्टनर हुन र उनीहरुले नै पोखरा र बुटवलबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रकम ट्रान्सफर गराएका हुन । सहारा , सुप्रिम, सुदर्शन लगायतका लेखा परीक्षक सागर भण्डारीले पनि अर्यालकै जस्तो बयान दिएका थिए । समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा यो कुरा स्पष्ट उल्लेख रहेको सभापति थापाको भनाइ छ। समितिको प्रतिवेदन अनुसार त ‘स्वेट शेयर’ लिन , कम्पनी दर्ता गर्न शेयर कारोबार गरेको देखाउन प्रचलित ऐन कानुनको उल्लङ्घन गरिएको छ । त्यसमा पनि अर्को मुद्दा लाग्ने सम्भावना छदैछ । पोखरा सूर्य दर्शन सहकारीका कोषाध्यक्ष र गोर्खा मिडिया नेटवर्कका सञ्चालक कुमार रम्तेलले त यो सबै समस्याको जड लामिछाने नै हुन भनेका छन् । उनले पाँच वर्षको करार गरेर १४ महिनामा नै कम्पनी छाड्ने लामिछानेले नै सहकारी डुबाउन ठुलो भूमिका खेलेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क र ‘ग्यालेक्सी फोर के’ टिभी पनि डुबाएको आरोप लगाएका छन् ।

कर्पोरेट कानुनका जानकार , कर्पोरेट विज्ञ र कानुन व्यवसायीहरू लामिछानेमाथि सहकारी ठगी र कम्पनी कानुनको मुद्दा चल्ने र आठ वर्षसम्म जेल सजाय हुनसक्ने दाबी गरिरहेका छन् । गोर्खा मिडिया नेटवर्कबाट खर्च भएको सबै जसो रकम लामिछाने कै हस्ताक्षरको चेक मार्फत भएको पाइएको छ । उनी गोर्खा मिडियाको पन्ध्र प्रतिशत शेयरका मालिक र प्रबन्ध निर्देशक भएकाले पनि रास्वपाले भने झैँ उनी उम्कने ठाउँ नभएको स्पष्ट देखिन्छ । यदि लामिछाने दोषी थिएनन् भने ६ महिनासम्म उनले संसदीय समिति बनाउन किन अवरोध गरे । त्यस्तै प्रकृतिको समस्यामा परेका काँग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले आफमाथि छानबिन हुनपर्छ भनिरहेका छन् । यसबाट पनि लामिछाने दोषी नै भएको स्पष्ट हुन्छ । प्रधानमन्त्री हुँदा पुष्पकमल दाहालले लामिछानेलाई जोगाउन जे भाषा बोलेका थिए । अहिले रास्वपा र माओवादी त्यस्तै भाषा बोलिरहेका छन् । तर त्यसरी सजिलै उन्मुक्ति मिल्ने भने देखिँदैन । अब सरकारले लामिछाने संलग्न रहेका सहकारी र अन्य समस्याग्रस्त ठुला सहकारीहरूका सम्बन्धमा कस्तो कदम चाल्छ , कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुरामा आम जनतामा जिज्ञासा र कौतुहलता छ ।

अब सरकार लामिछानेको ठुलो स्वरबाट तर्सेर वा उसको संसदमा रहेका २१ सांसदको डरले टालटुल गरेर यसै अलमल्याउँछ कि कठोर कदम उठाउँछ । त्यो चाहिँ हेर्न वाकी नै छ । वर्तमान सरकारको रवैया हेर्दा लामिछाने समेतका सहकारी ठगहरूप्रति नरम व्यवहार हुने, तिनलाई बचाउने र दोषी उम्काउने सम्भावना ज्यादा छ । रास्वपाका सांसदहरू हौसिएर बोल्नुले पनि लामिछानेले देउवा र ओलीसँग कुरो मिलाइ सकेकोले हो कि भनेर आशङ्का गर्नेको पनि कमी छैन । समितिको काम अन्तिम चरणमा पुग्दा लामिछानेको बालुवाटार र बुढानीलकण्ठको दौडधुपले पनि त्यो आशङ्कालाई बल पुर्याउछ । सरकारले लामिछानेलाई सजिलै बचाउन पनि सम्भव छैन । एमाले र काँग्रेसको दर्जनौँ नेता सहकारी रकम अपचलनको आरोपमा जेलमा रहेको वेला लामिछाने उम्किए भने पार्टीहरू भित्रै विद्रोह हुने सम्भावना छ । त्यति मात्र होइन पीडित जनताले पनि त्यसै छाड्दैनन् ।

त्यो कुरा केही समय अघि पोखरामा लामिछाने विरुद्ध भएको कालो झण्डा प्रदर्शन र विरोधले पनि प्रस्ट पारेको छ । त्यसैले सरकार पनि कानुन अनुसार समितिले सिफारिस गरेका ब्यक्तिहरुका विरुद्ध कारबाही गर्न बाध्य छ । एउटालाई बचाउने र अर्कोलाई फसाउने गर्दा हुने नोक्सानी र उत्पन्न हुने समस्याको बारेमा सरकार र सत्तारुढ दल भलिभाँती जानकार छन् ।