सरकारले आफ्नो गैर जिम्मेवारी स्वीकार गर्यो

काठमाडौँ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि अर्को एउटा अग्नि परीक्षामा सरकार असफल भएको छ । मुलुकमा आएको डरलाग्दो प्राकृतिक विपत्तिको घटनामा देखाएको उदासीनता र लापरबाहीले अहिले सरकार तीव्र आलोचनाको केन्द्र बन्न पुगेको छ ।

असोज १० गतेदेखि लगातार ४८ घण्टा भएको वर्षाले मुलुकलाई अकल्पनीय सङ्कटमा फसाएको छ । वर्षाका कारण गएको पहिरो, बाढी , डुबानबाट भएको जनधनको क्षतिको सम्पूर्ण विवरण प्राप्त भई नसकेको भए पनि अहिलेसम्म सरकारी तथ्याङ्क अनुसार २ सय २८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । २८ जना बेपत्ता भएका छन् र १ सय ५८ जना घाइते भएका छन् । बाढी पहिरोमा मानवीय भन्दा भौतिक क्षति धेरै गुणाले बढी छ । बाटोघाटो , पुल पुलेसा , नहर पैनी, घर टहरा जस्ता भौतिक संरचनाको क्षतिको यकिन विवरण आउन सकेको छैन । विशाल कृषि फाँटहरू खण्डहरमा परिणत भएका छन् । त्यसमा लहलाउदा वाली समेत परेको देखिन्छ । घरबारसँगै साना निजी वगैचादेखि कृषि तथा पशुपालन फर्म, फलफूलका ठुलठुला बगैँचा पनि त्यसमा परेका छन् । बाटो, पुल, पैनी, तटबन्ध जस्ता सार्वजनिक सम्पत्ति, स्कुल, स्वास्थ्य चौकी, सरकारी कार्यालय, सरकारी सम्पत्ति, स्कुल स्वास्थ्य चौकी, सरकारी कार्यालय, प्रशासनिक भवन आदि सरकारको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको क्षतिको मुल्याङकन हुन समय लाग्ला । होटेल, रिर्सोट, पसल, साना कुटीर उद्योग, मिल्स, र व्यक्तिको पक्की र कच्ची घरको क्षतिको सही मुल्याङकन गर्न त सम्भवै छैन। किनकि सरकारी मुल्याङकन र व्यक्तिको लगानीको यर्थात डेटामा कहिल्यै मेल नखाने हाम्रो परम्परा नै छ । सेवाको क्षेत्रले समेत अपूरणीय क्षति बेहोर्नु परेको छ । बैङ्क, वित्तीय संस्था, सहकारी, इन्टरनेट, कन्सलटेन्सीहरुमा भएको लगानी समेत बेहिसाब क्षति पुगेको छ । ४८ घण्टाको अविरल वर्षाको कारण भएको क्षतिको प्रभाव राष्ट्रको सम्पूर्ण क्षेत्रमा परेको भए पनि सबै क्षेत्रमा एकनासले नोक्सान भने भएको छैन । पश्चिम, सुदूरपश्चिम भन्दा पूर्वी क्षेत्रमा ठुलो नोक्सानी भएको देखिन्छ ।

राजधानी काठमाडौँ काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको राजधानी जोडिएको बनेपा पनौतीदेखि रोशीखोला हुँदै सुनकोसी र रोशीखोला सङ्गम नेपालथोक , दाप्चा आसपासको इलाकामा अत्यन्तै बढी क्षति ग्रस्त भएको देखिन्छ । त्यसभन्दा सधन क्षति चाहिँ सिन्धुली जिल्लाको सुनकोसी गाउँपालिका र गोलञ्जोर गाउँपालिकाको खुर्काेट क्षेत्र अति प्रभावित छन् । सामान्य रूपले प्रभाव परेका क्षेत्रको त कुनै हिसाब किताब नै छैन । मेचीदेखि महाकालीसम्म अति बर्सातका तीन दिनले सबैलाई त्राहिमाम् त्राहिमाम् गराएको थियो । तर आश्चर्यको कुरा चाहिँ के छ भने यो विपत्तिले जनतालाई मात्रै आतङ्कित तुल्यायो शासक बर्गलाई भने यसले छुन समेत सकेन । शासक वर्ग त यसलाई देखेर पनि नहेरेको र सुनेको नसुन्यै गरेर बस्यो । स्वयम प्रधानमन्त्री अमेरिकामा हनिमुन मनाए झैँ रमाइलो गरेर बसे । निजामती क्षेत्रका प्रमुख सचिवले त कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको तारन्तार आएको फोनलाई समेत बेवास्ता गर्दै आफ्नो गृह जिल्ला स्याङ्जामा अभिनन्दन थाप्दै गाउँ गाउँ चाहरिरहे । सुरक्षा निकायका एक प्रमुख व्यक्ति जनपथ प्रहरी प्रमुख आइजिपी, राष्ट्रलाई विपत्तिको जोखिमबाट बचाउने निकाय राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण प्रमुख समेत बेफिक्री भएर विदेश घुमिरहे । नेपालमा त्यस्तो आपत् आइलाग्दा प्रधानमन्त्री मुलुकमा नहुनु नै असामान्य घटना हो । अझ मुलुकमा सङ्घीय सरकार नै क्रियाशील नहुने स्थिति देखा पर्नु झन् गंभिर विषय हो ।

प्रधानमन्त्री मुलुक बाहिर रहँदा कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले अमेरिका बाटै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न रोक लगाए । मन्त्रिपरिषद् अर्थात् कार्यकारी निकायको बैठक नै नबसेपछि सरकारको तर्फबाट बनाउने उद्धार, राहत, आपत् कालिन पुनः स्थापनाको योजना बन्नै सकेन र त्यसले गर्दा मुलुक सरकारविहीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको प्रत्यक्ष देखियो । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्र गम्भीर प्राकृतिक विपत्तिमा फसेको खबर थाहा पाएर पनि निस्फिक्री भएर अमेरिकामा घुमफिर गरिरहेको घटनाले नेपाली जनमनमा आक्रोशको ज्वालामुखी नै फुटिसकेको थियो । त्यसमा पनि नेपाल फर्किएर विमानस्थलमा उनले दिएको अभिव्यक्तिले त झन् उग्र रूप लियो । उनले अमेरिका भ्रमणको सफलता असफलता बारेमा धारणा दिने क्रममा गोठमा लैनो भैँसी दुहुन गएर दूध लिएर आएजस्तो नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । सरकार प्राकृतिक विपत्तिबाट पीडितहरू प्रति उदासीन देखिएको प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्रीले साधन श्रोतले भ्याएसम्म काम गरिरहेको भन्ने भनाइलाई भने अहिले उनले सच्याएका छन् । यस सन्दर्भमा सरकारका कमीकमजोरी रहेको भनेर उनले स्वीकार गरिसकेका छन् । सरकारको लापरवाह, निष्क्रियता, उदासीनता र गैरजिम्मेबारीपुर्ण व्यवहारको त सर्वत्र आलोचना र विरोध भएकै छ ।

तर यस मामिलामा प्रतिपक्ष पनि अक्षुतो रहेन । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भात्रीसंगठन अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) को राष्ट्रिय सम्मेलनको विवादले गर्दा उसको पक्षबाट हुने उद्धार कार्य स्वतः प्रभावित भयो । अर्को प्रतिपक्ष, संसद्को चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भने यस पटक पनि आफ्नो उद्दण्ड र उच्छृङ्खल चरित्र प्रदर्शन गर्न चुकेन । पार्टीको बैठक नै राखेर दुई दिनको वर्षाले ‘दुई तिहाइको सरकारको औकात देखाई दियो’ भनेर दिएको अभिव्यक्तिले पीडितलाई राहत महसुस भयो त ? प्रतिपक्ष भनेको पनि वैकल्पिक सरकार नै हो । प्रमुख प्रतिपक्षको आकार सानो भए पनि संसदीय प्रणालीमा उसलाई ‘वेटिङ गभर्मेन्ट’ भन्ने गरिन्छ । तर वेटिङ गभर्मेन्टले पनि आफ्नो समुचित भूमिका प्रदर्शन गर्न सकेन । यो सरकारले एक हप्तादेखि अति वर्षाका कारण उत्पन्न हुने सक्ने खतराका बारेमा विभिन्न माध्यम प्रयोग गरी सबै नेपालीलाई सूचित गरेको थियो । त्यसले गर्दा मानवीय क्षतिको ग्राफ धेरै बढ्न पाएन । अविरल वर्षा सुरु भएदेखि नै खतरा महसुस गरेर बच्न धेरै ठुलो सङ्ख्यामा अन्यत्र सुरक्षित ठाउँ खोजेर गयो । तर अटेर गर्ने र डिठहरूलाई भने बाढीले पनि बगायो, पहिरोले पनि पुर्यो । मानवीय क्षतिको आँकडा बढाउनमा त्यही जमातको विवेकहीनता जिम्मेवार रह्यो । यस्ता विपत्ति पटक पटक आइरहन्छ । भूकम्प, वर्षा, आगजनी जस्ता अनेक विपत्तिले नेपाललाई सधैँ घेरिरहन्छ । तर एक पटक भएको घटनामा न सरकारले पाठ सिक्छ नत पीडित जनताले नै चेत्ने गरेको छ ।

आगामी दिनमा सबैले यस्ता घटनालाई गंभिर रूपमा दिने र सरकार र जनता सँगै मिलेर यस्ता विपत्तिको सामना गर्ने गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकेको खण्डमा क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न र ठुलो जोखिमबाट जोगिन सम्भव हुन्छ ।