सहकारी पीडितका माग पूरा गर्न कानुन संशोधन गरिँदै
काठमाडौं । सरकारले सहकारीपीडितका माग पूरा गर्न मौजुदा कानुनलाई संशोधन गर्ने भएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न विद्यमान कानुनमा अपुग भएका ऐन, नियम, कार्यविधि बनाएर कानुन परिमार्जनको प्रक्रिया सुरु गरेको हो । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार परिमार्जित विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने र त्यसलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गर्ने तयारी छ । कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा सुरक्षण कोष, बचत तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण र नियामक निकायलाई आवश्यक अधिकारको व्यवस्था गरी कार्यविधिको तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए ।
कानुनविद्, सरोकारवाला पक्षलगायतसग छलफल गरी विधेयक बनाइएको छ । संशोधन हुने कानुनमा समस्याग्रस्त सहकारी तथा आर्थिक अपचलन गरी ठगी गरेका सम्बन्धित सहकारीका सम्पत्ति लिलाम तथा जफत गरी पीडितलाई उनीहरूको निक्षेप अनुपातमा रकम उपलब्ध गराएर न्याय दिलाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सहकारी सिद्धान्तअनुरूप सहकारी सङ्घसंस्थाका स्व–नियमनकारी प्रक्रिया सशक्त बनाइएको कार्यविधिमा सहकारी विकासका लागि सङ्घीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारलाई जोड दिइएको छ । सङ्घीय सरकारले प्रान्तीय र स्थानीय सरकारका सहकारी निकायलाई आवश्यक नियामक, प्रवद्र्धनात्मक र प्रशिक्षणलगायत सेवाहरू प्रदान गरिनेछ ।