सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका लागि छुट्टै विभाग खडा गर्न बीमा कम्पनीलाई निर्देशन

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका लागि विभिन्न ५ वटा निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले जारी गरेको एएमएल सीएपफटी सम्बन्धी उक्त निर्देशनमा कम्पनीहरुले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका लागि छुट्टै विभाग तथा एकाइ गठन गर्नुपर्नेदेखि ठूला सेयरधनीहरुका लागि तालिम दिनुपर्ने निर्देशन दिएको छ । यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण निर्देशिका, २०८१ दफा १७ बमोजिम व्यवस्थापन स्तरको कर्मचारी रहने गरी एक कार्यान्वयन अधिकारी नियुक्त गर्ने, आवश्यक संख्यामा कर्मचारी खटाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने, तथा कम्तिमा २ वर्षसम्म सरुवारजिम्मेवारी परिवर्तन नगर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको हो । यसैगरी, कार्यान्वयन अधिकारीले ऐन, नियमावली तथा निर्देशिका बमोजिमका विषय कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा माग गरेको आवश्यक सूचना, कागजात, अभिलेख वा विवरण उपलब्ध नगर्नेरनगराउने बीमकका पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई विभागीय कारवाहीको सिफारिस गर्नु पर्ने उल्लेख छ।

यसरी गरिएको कारवाहीको जानकारी प्राधिकरणलाई गराउनु पर्नेछ । बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिका, २०८० को दफा १० (ङ) बमोजिमको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी समिति गठन गर्दा स्वतन्त्र सञ्चमलकको संयोजकत्त्वमा परिपालना विभागका विभागीय प्रमुख, जोखिम व्यवस्थापन तथा वित्तीय स्वस्थता (सोल्भेन्सी) विभागका विभागीय प्रमुख सदस्य तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण निर्देशिका, २०८१ को दफा (१७) बमोजिम नियुक्त कार्यान्वयन अधिकारी सदस्य सचिव रहने गरी गठन गर्नु पर्नेछ । समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्न सक्ने र समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी नीति, कार्यविधि तथा योजना तयार गरी संचालक समिति समक्ष पेश गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ। नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिष्टमा पर्ने सम्भावना उच्च छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि केही दिनअघि संसदमा सम्बोधन गर्दै नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्ने सम्भावना रहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी कानुन बनाउँन ढिला गर्दा नेपाल ग्र लिष्टमा पर्ने सम्भावना रहेको आरोप लगाएको थिए । नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्ने सम्भावना बढेसँगै नेपाल बीमा प्राधिकरण पनि एक्सनमा उत्रिएको हो । सोहीअनुसार प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो । प्राधिकरणले भने बीमा क्षेत्रबाट सम्पत्ति शुद्धिकरण नहोस भन्ने उद्देश्यका साथ यो निर्देशन जारी गरेको जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणको नियमन शाखाका प्रमुख तथा उपनिर्देशक पदम प्रसाद सोडारीले गैरकानूनी माध्यमबाट आर्जित सम्पत्तिहरु बीमा कम्पनीबाट शुद्धिकरण नहोस् भन्ने मनसायले यस्तो निर्देशन जारी गरिएको बताए ।