पालिका सिंहदरवार उन्मुख स्थानीय निकायका सम्बन्धमा केही सन्दर्भ

“दाईले भन्दै गए,हाम्रो गाँऊमा अहिले दूबे जी को छोरा छन अध्यक्ष–प्रधान
मनरेगामा कामको सट्टामा माँग्ने गर्छन दछिना–दान (मनरेगा –भारतमा तल्लो ग्रामीण वर्गको कौशलता अनुशार रोजगारी दिने महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार अधिनियम) ।
बुलेटमा उडछन घुम्छन्,मुर्गा–दारूमा मस्त रहन्छन् साँझ विहान
धर्के खादीको कुर्ता गजव छ उनको शान
मैले त केही चढाउन पाइन उरन्ठेउलो प्रधानकहाँ
खोइ त हाले पैसा मेरो पाईखाना र घरको नाममा”( हरे प्रकाश उपाध्याय,भारतीय साहित्य लेखक मार्फत जगदीशराज बरालको ‘जीवनले खेपेको–भोगेको भुक्तमान् र राज्य’ लेखबाट उद्धृत) ।
नेपालका स्थानीय सिंहदरवारका प्रधानहरु माथी हरे प्रकाशजीले आफ्नो कवितामा बर्णन गर्नु भएजस्ता पक्कै छैनन् होलान भनेर कामनासम्म गरिएको छ । सुनसरी धरानका मेयर हर्क साम्पाङ्ग, कैलालि धनगढीका मेयर धवल शमसेर राणा,चितवन भरतपुरकी मेयर अनि रोहितको भक्तपुर,ललितपुका र काठमाण्डौका मेयरको त चर्चामा आएका कामको बारेमा सुनिएको छ । सर्लाही लालवन्दीका मेयर बाशुदेव अधिकारी,रामेछापका मेयर लवश्री न्यौपाने तथा उपप्रमुख बाल कुमारी कार्की थापा,दोलखा तामाकाशी गापाका अभ्यक्ष पूर्णप्रताप केसी,सुनकोशी गापाकी अध्यक्ष दीपा बोहरा,सिन्धुलिका मेयर उपेन्द्र कोइराला तथा उपमेयर मञ्जु बराल देवकोटाकोे बारेमा सकारात्मक कुराहरु सुनिएको छ । सिन्धुलि गोलाञ्जोर गापाका प्रमुख शङ्गर प्रसाल बराल र उपप्रमुख ज्वाला प्रसाद न्यौपानेको कामको बारेमा भेट भएकाहरुसँग कुरा गर्दा ‘खै राम्रै गर्दै त होलान नी थाहा छैन’ भनेर एउटै जवाफ पाइने गरेको र गोलाञ्जोरका केही वडाध्यक्षहरु चाहिँ अव्वल छन रे भन्ने सुनेको छु । विराटनगरका मेयरसँगै वार्डका प्रमहरुको बारेमा केही गर्न नसकेपनि नराम्रो सुनिएको छैन तर,कुनै वडाप्रमुखले ठूला बडाको जग्गा जोगाएर थोरै जग्गा हुनेको जग्गा कब्जा गरेर बाटो खनेकाले उजुरी परेर माफि मागेको भन्ने सुनेको सम्म हो ।
“भोलिको महानगरपालिका इटहरी शहर २० वर्ष अघि हरीत नगरका नामले चिनिने गर्दथ्यो । शहरका सडकका खालि जग्गाहरुमा बृक्षारोपण गरिएको थियो । बोट विरुवाको संरक्षण गरिएन हरित नगरी इटहरी अहिले उजाड बन्दै गएको छ । इटहरीका जनप्रतिनिधिहरुले इटहरीको सम्भावनालाई ध्भ्यानमा राखेर विकाश निमार्णका कार्य गरिनुपर्छ । उनीहरुले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् तर उनीहरुको ध्यान इटहरीलाई बनाउने भन्दा पनि आफ्नो परिवार बनाउन–आफू आवद्ध दललाई बनाउनेमा ध्यान गएको अवस्था छ । सदैव देश र जनताको लागि सोच्नु,जनताको समश्या पहिचान गर्नु पर्छ जनप्रतिनिधिले”(पूर्वि हटलाइन दैनिक,२०८१ । इटहरीको सुन्दरतामा जनप्रतिनिधिको भूमिका,समाचार विश्लेषण । पूर्वि हटलाइन राष्ट्रिय दैनिक । ०४ माघ वि.सं.२०८१ । पृष्ट ३) भनेर समाचार प्रकाशित भएकोमा उपनपाका राजनीतज्ञ अर्थात निर्वाचित राजनीतिक पदाधिकारीहरु–जनप्रतिनिधिहरुले साँच्चै वातावरण संरक्षण तर्फ वास्ता नगरेका हैन कि बरु राजमार्ग विस्तार गर्ने योजना अनुशार पछि फेरि व्यापक हरियाली कायम गर्नका लागि हाललाई साविकको जे जस्तो बृक्षारोपण छ त्यसलाई कायम गर्न खोजेका हुन पनि सक्छन भन्ने कुरा पनि सुनिएको थियो ।छन् तर उनीहरुको ध्यान इटहरीलाई बनाउने भन्दा पनि आफ्नो परिवार बनाउन–आफू आवद्ध दललाई बनाउनेमा ध्यान गएको अवस्था छ । सदैव देश र जनताको लागि सोच्नु,जनताको समश्या पहिचान गर्नु पर्छ जनप्रतिनिधिले”(पूर्वि हटलाइन दैनिक,२०८१ । इटहरीको सुन्दरतामा जनप्रतिनिधिको भूमिका,समाचार विश्लेषण । पूर्वि हटलाइन राष्ट्रिय दैनिक । ०४ माघ वि.सं.२०८१ । पृष्ट ३) भनेर समाचार प्रकाशित भएकोमा उपनपाका राजनीतज्ञ अर्थात निर्वाचित राजनीतिक पदाधिकारीहरु–जनप्रतिनिधिहरुले साँच्चै वातावरण संरक्षण तर्फ वास्ता नगरेका हैन कि बरु राजमार्ग विस्तार गर्ने योजना अनुशार पछि फेरि व्यापक हरियाली कायम गर्नका लागि हाललाई साविकको जे जस्तो बृक्षारोपण छ त्यसलाई कायम गर्न खोजेका हुन पनि सक्छन भन्ने कुरा पनि सुनिएको थियो ।

विराटनगर महानगरपालिकाले वडा कार्यालयबाट गरिने ३४ किशिमका सिफरिस र पञ्जीकरणका विषय सम्बन्धी अनुशिक्षण कार्यक्रममा वडा नं.१० का वडाध्यक्ष अर्जुन गिरी,वडा २ काकुमार पोखरेल,वडा नं १८ का जितेन्द्र साह लगायत ८,११,१३,१४,१५,१९ का वडाध्यक्षहरुले पनि सहभागिता जनाएको समाचार सोही दिनको माथी उल्लेखित दैनिकमा पढ्न पाउँदा महानगरपालिकाले सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याएर जनताको हितमा सोच्ने गरेको सङ्केत देखिएको थियो । वडाध्यक्षहरुले सिफरिस गर्दा आफ्ना दलका समर्थकलाइजे पनि गरिदिने तर सर्वसाधारण जनतालाई अनेक बहाना गरेर दुख दिने भनेर अरु जिल्लामा गुनासोहरु पनि सुनिएको सन्दर्भमा यस्ता अनुशिक्षण कार्यक्रमले सकारात्मक उपलव्धिमूलक परिणाम दिनेछ ।स्थानीय निकायका राजनीतिक पदाधिकारीहरु निर्वाचनभन्दा अगाडि ,अहिले नेताहरुसँग हिमचिम बढाएर मतदाताको लागि ५ सेकेण्ड समय दिन सकेका छैनन,विकाश निर्माण लगायतका काममा देखिएको वेथितिबारे अवगत गराउँदा पनि वास्ता नगर्ने गरेका छन् । निकायबाट भएको कमाई नेताहरुसमक्ष पुग्ने भएपछि कशले छुन सक्ने भन्दै अहङ्कार आर्जन समेत गरेका छन उनीहरुले भन्ने आधारहिन तथा भ्रामक एवं मिथ्या हल्ला अनुशार जनताहरुका नकारात्मक टिप्पणी समेत पशल,चौतारी,चौकमा सुनिन्छ । नमोबुद्ध नगरपालिका कशैले भकुण्डेबेसी नगरपालिका भनेछन भनेपनि सजिलाको लागि भनेका होलान भनेर बुझ्न सकिन्छ का एमाले मेयरले पनि आफ्नो लगानीमा नीजि अस्पताल खोलेकाले मेथीनकोट अस्पतालबाट रेफर गरेर आफ्नो अस्पतालमा विरामी पठाउ छन् भन्ने केही हल्ला सुनेकाले सुनेको हल्ला मिथ्या भ्रामक पनि हुने भएकाले हल्लाको केही प्रमाण लाग्दैन भन्ने कुरामा म ढुक्क थिएँ । झापाका समाचार निर्माता चिरञ्जीवी घिमिरेले पनि राप्रपा मेयर रामकुमार थापा आफैँ सञ्चालक रहेको ॐ मेची अस्पतालमा प्रसुति विरामीलाई सरकारी दमक अस्पतालबाट रेफर गर्ने गरिन्छ भनेर मिति १७ माघ वि.सं.२०८१ को नयाँ पत्रिकामा पहिलो पृष्ठमा नै समाचार प्रकाशित भएको थियो ।
“मुलुक दुरावस्थामा चलिरहेको छ । आधारभूत र न्यूनतम आवश्यकताकै निमित्त नागरिक तड्पिने क्रमको अन्त्य कतै दृष्टिगोचर भइरहेको छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था त अझै अत्यासलाग्दो छ । पाँचपटक प्रधानमन्त्री भएका र सबभन्दा ठुलो सत्ता साझेदार दलका नेता शेरबहादुर देउवाको क्षेत्रसमेत रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका सेती तथा महाकाली क्षेत्रका जिल्लामा त सार्वजनिक मात्रै होइन, निजी शिक्षण अस्पतालसमेत पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

विडम्बना, मुख्यतः शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवा सुलभ र सहज रूपमा प्रवाहको नारा दिएर १० वर्षे सशस्त्र विद्रोह हाँकेका माओवादी नेता प्रचण्डले समेत आफ्नो पालामा निर्माण सम्पन्न भइसकेको ६०० शय्या क्षमताको अस्पताल भवन तत्कालै सञ्चालनमा नल्याएर यो क्षेत्रका दसौँ लाख गरिब जनतालाई सहज उपचार सेवा पाउने अवसरबाट वञ्चित गराउने काम गरे । प्रादेशिक रूपमा लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गतको दाङमा र कर्णाली प्रदेशको जुम्लास्थित सदरमुकाममा प्रतिष्ठानसहितका शिक्षण अस्पताल र एमबिबिएसका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालित भइसके पनि तिनको खर्च धान्न र सोहीअनुरूपको विशेषज्ञ सेवाहरूको निरन्तरता सकसपूर्ण बन्न पुगेको स्थिति छ । भारतीय सञ्चालक समूह फिर्ता भई स्थानीय चिकित्सकसहितका स्वदेशी लगानीकर्ताबाट ई.सं.१९९६ मा स्थापित नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका शिक्षण अस्पतालले यी प्रदेशका नागरिकको उपचार सेवालाई केही सहज बनाएका छन् । हाल नेपालगन्जस्थित संघीय अस्पतालको पनि उल्लेख्य अभिवृद्धि भए पनि विभिन्न कारणले पूर्ण क्षमतामा भने सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।कहिले डडेलधुरामा कहिले कैलालीमा मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठान एवं मेडिकल विश्वविद्यालयको डिग हाँके पनि यी प्रदेशका जनता विशेषज्ञ सेवाबाट वञ्चित रहँदै आएका छन् । संयोग भनौँ या उदेक, वर्तमान प्रधानमन्त्री निर्वाचित कोशी प्रदेशअन्तर्गतका सुदूर पूर्वका जिल्लामा पनि न स्तरीय पूर्ण विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध कुनै संघीय अस्पताल सञ्चालनमा छ, न सार्वजनिक मेडिकल कलेज नै । अर्बाैंको भ्यु टावर खडा गरिएको त्यो क्षेत्रमा अदालतको आदेशपछि बल्लतल्ल निजी क्षेत्रबाट स्थापित बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सञ्चालनमा आउन दिइएको छ ”(प्रा.डा.ढुण्डीराज पौडेल । गेटामा सुदूरपश्चिमेलीमाथि घात । नयाँ पत्रिका । नयाँ १७ माघ वि.सं.२०८१ । पृष्ठ ४) ।
पहिलो पुस्ताको कम्प्युटरबाट शुरु भएको सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै अहिले नेपाल सरकार डिजीटलाईजेशन तर्फ बढी रहेको छ । स्थानीय सार्वजनिक खरिद,सम्पतिकर,घरजग्गाको नक्शापास लगायत स्थानीय तहमा राजस्व,खर्च,तथ्याङ्क लगायत प्रशासनन सम्बन्धी व्यवस्थापनमा कम्प्युटरका सफ्टवेयर प्रयोग हुन्छन् । विराटनगरसँग जोडिएका गाँऊपालिकामा हातले लेखेको पहेँलो रसिदबाट मालपोत तिर्ने गरिएकोमा गापा गाभेर उपनपा हुँदै महानपा सम्म आईपुग्दा बिराटनगरमा जग्गाको सम्पतिकर हातले लेखेको पहेँलो रसिदबाट कर शुल्क दाताले आफैँले रेकर्ड फायलमा ३ पाने सम्पत्तिकर भरेर जग्गाको नक्शा–पहिले तिरेको रसिदको प्रतिलिपि,जग्गा धनी पूर्जा सहित विवरण भरेर जुन जुन वडामा जग्गाहरु छन् ती वडामा बुझाउने चलन भएकोमा विकशित हुँदै नपाले पछि स्थायी ठेगाना भएको वडाबाट अरु वडामा भएको जग्गाको राजस्व तिर्न सकिने व्यवस्था ग¥यो । राजस्व जग्गा सम्बन्धित वडाबाट नै तिर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने केही वडाबाट आवाज उठेपनि नपाको एकिकृत खातामा नै जम्मा हुन्छ भन्ने तर्क दिएपनि कैयौँले जग्गा भएको वडाबाट तिर्दा वडासँग सम्बन्ध हुनेमात्र हैन वडाको राजस्व अशुलीको पनि प्रगती देखीने भनेर जग्गा सम्बन्धित वडामा तिर्न थाले,नपाको नीती जे भएपनि अहिले यो बढी प्रचलन छ ।

तर नपाको शुरुको कम्प्युटर अभिलेख व्यवस्थित छैन । जस्तै एउटा काल्पनिक उदाहरण दिएर स्पष्ट पार्न सकिन्छ जस्तै शुरुमा लिखित विवरण बुझाउदा स्थायी ठेगाना लेखेकोमा वडाले जुन जग्गा जुन स्थानमा छ त्यही स्थायी ठगाना लेख्नु भनेर विवरण बुझाउनेलाई भनेको रहेछ । मानौँ १७ नम्बर वडामा भएको जग्गालाई जग्गा १७ नम्बरमा भएको तर स्थायी ठेगाना मानौ १२ भएपनि वडाका आर्थिक प्रशासनका कर्मचारीले १७ राख्न लाएर १७ लेखेकोमा राजस्व कोड ७ भएको र स्थायी ठेगाना पनि ७ भएपछि १७ नम्बर वडाको आर्थिक प्रशासन प्रमुखले शुरु प्रविष्ट नै गलत भएछ भन्ने जानकारी गराएपछि नपाको राजस्व शाखामा कम्प्युटरमा स्थायी ठेगाना ७ बाट १२ सच्चाउदै राजस्व कोडको अगाडी १७ हुनुपर्नेमा ७ भएकाले हाल यही कोड हुन्छ केही फरक पर्दैन पछि मिल्छ भनेर राजस्वका प्रमुखले भनेपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलेपनि शुरुमा विगरेको छ ,मिल्दै जान्छ भन्नु भएपनि ७ कोडले वडा ७ को राजस्व देखिने भै प्रगती ७ को हुन जाने हुन्छ भन्ने पनि सुनियो । जग्गा जुन वडामा छ कोडमा त्यही वडाको नम्बर राखेर स्थायी ठेगानामा चाहिँ जहाँ स्थायी बसोवास छ त्यही राख्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा सुनिन्छ । काठमाण्डौँ उपत्याकामा पनि खै कुनै नपाले शूरुको सफ्टवेयर परिवर्तन गरेर नयाँ राखेपछि,करदाताको विवरणका पुराना कागजात सबै लिएर आउन भनेको भन्ने सुनिदा वडामा घुसखोरी हुन लागेको पो हो की ? पुरानो अभिलेख नयाँ सफ्टवेयरमा हस्तान्तरण प्रविष्ट नगरी कशरी नयाँ चलाइयो ? करदाताले तिरेका गापा देखिका र नपाका नाम समेत पविर्तन भएका अवस्थामा तिरेका राजस्व महशुलको अधावधिक रेकर्ड के गायव भए त ? भनेर समेत भनिएको हल्ला सुनियो । २०७४ सालको निर्वाचनपछि मधेश प्रदेशका सवै नपाका प्रमुखले काठमाण्डौमा घर किने,नपाका पदाधिकारी समेत हिस्सेदार भए भनेर अहिलेपनि हल्ला गर्ने गरिन्छ । विना आधारका हल्ला मिथक तथा भ्रामक पनि हुन सक्ने सम्भावना भएकाले सही नहोला तर, हल्ला किन हुन्छ ? भन्ने प्रश्नचाहिँ मनन् गर्नुपर्छ । “नेपालमा सूचना प्रौद्योगिकीको प्रयोग सरकारी क्षेत्रमा २०औँ शताब्दीको अन्त्यतिर मात्र सुरु भयो । त्यस समय प्रौद्योगिकीको प्रयोग सीमित सरकारी निकायमा मात्र देखिन्थ्यो । स्थानीय तहमा सफ्टवेयर र डिजिटल प्रणालीको सुरुवात भने अझै नयाँ अवधारणा थियो । २०६० पछि नेपालमा ‘डिजिटाइजेसन’को गति तीव्र बन्न थाल्यो । सरकारका तर्फबाट ‘इ–गभर्नेन्स’ र ‘डिजिटल नेपाल’ कार्यक्रम ल्याइयो । जसमा स्थानीय तहका लागि सूचना प्रौद्योगिकीको प्रयोग वृद्धि गर्ने लक्ष्य थियो । ‘इ–गभर्नेन्स’ र ‘इ–लोकसेवा’ कार्यक्रमले स्थानीय तहलाई सूचना प्रौद्योगिकीमा समावेश गर्दै प्रशासनिक सेवा प्रवाहलाई अनलाइन बनाउने काम गरेको थियो । नेपाल सरकारको ‘स्मार्ट सिटी’ र ‘डिजिटल नेपाल’जस्ता परियोजनाले पनि स्थानीय तहका सफ्टवेयर र प्लेटफर्मको सुधारमा योगदान पु¥यायो । जसमा स्थानीय तहका लागि सूचना प्रौद्योगिकीको प्रयोग वृद्धि गर्ने लक्ष्य थियो । ‘इ–गभर्नेन्स’ र ‘इ–लोकसेवा’ कार्यक्रमले स्थानीय तहलाई सूचना प्रौद्योगिकीमा समावेश गर्दै प्रशासनिक सेवा प्रवाहलाई अनलाइन बनाउने काम गरेको थियो । नेपाल सरकारको ‘स्मार्ट सिटी’ र ‘डिजिटल नेपाल’जस्ता परियोजनाले पनि स्थानीय तहका सफ्टवेयर र प्लेटफर्मको सुधारमा योगदान पु¥यायो । डिजिटल प्रणालीले पारदर्शिता र दक्षता बढाउने अपेक्षा गरिए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले अझै चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । प्रायः स्थानीय तहको सफ्टवेयरको विकास तथा समाधानमा आइटी पेसाको मर्यादा नबुझेका व्यक्तिले गुणस्तर र प्राविधिक मापदण्डको ख्याल नगरी काम गर्ने प्रवृत्ति देखाउँछन् । यसको परिणामस्वरूप,अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सिन्डिकेटको खेल उत्पन्न हुन्छ,जसले डिजिटाइजेसन प्रक्रियामा गुणस्तरीय सफ्टवेयरको चयनलाई अवरुद्ध बनाउँछ । जसले गर्दा,यस्ता सफ्टवेयर अस्थिर र अव्यवस्थित बनेका छन् र दीर्घकालीन समस्या सिर्जना गर्न सक्छन् (भ्रष्टाचार र सिन्डिकेटको चपेटा) । नेपालको सार्वजनिक खरिद नियमावलीले अधिकांश सरकारी सामान र सेवाको खरिद प्रक्रिया तोक्न परिमार्जन गरिसकेको भए पनि,सफ्टवेयर र प्रविधिका सेवा खरिदमा अझै पनि केही विशेष कठिनाइ छन् । सफ्टवेयरबारे अद्वितीय र विस्तृत सम्झौताका मापदण्ड अभावले कतिपय स्थानमा गलत चयन र प्रक्रियाका कारण खर्च बढी र गुणस्तर घट्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । धेरैपटक कुनै कम्पनीलाई टेन्डर नपरेको वा स्थानीय तहले त्यसको सिफारिसलाई अस्वीकृत गरेको अवस्थामा ती कम्पनीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा अख्तियारमा मुद्दा हाल्ने धम्की दिने गरेको देखिन्छ । यसले सरकारी कर्मचारीलाई अत्यधिक त्रसित बनाएको छ । नेपालको आइटी क्षेत्रबाहिरका केही पत्रकार, राजनीतिज्ञ र अन्य व्यक्तिहरू सफ्टवेयर खरिद प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने गरेको देखिन्छ ।

यी व्यक्तिले गुणस्तरभन्दा पैसामा ध्यान दिन्छन्,जसका कारण स्थानीय तहको डिजिटाइजेसनमा समस्या आउँछन् । स्थानीय तहमा कार्यरत केही कर्मचारीको अनुभव र प्राविधिक दृष्टिकोणसँगै, तिनीहरू नयाँ प्रविधिमा दक्ष नभएका कारण, डिजिटाइजेसनमा सफलता प्राप्त गर्न कठिनाइ हुन्छ । नेपालका धेरै स्थानीय तहमा अझै पनि परम्परागत ढाँचामा काम भइरहेको छ ,जसले गर्दा सफ्टवेयर र प्रणाली कार्यान्वयनलाई अवरुद्ध पार्छ  (सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको कमजोरी,सिण्डिकेटकों समाश्या,प्राविधिक ज्ञानको अभाव) । डिजिटाइजेसनका लागि स्पष्ट नीतिगत खाका तयार गर्न आवश्यक छ । स्थानीय तहका कर्मचारीलाई प्राविधिक प्रशिक्षण उपलब्ध गराउनु जरुरी छ । डिजिटल प्रणालीमार्फत सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई अनलाइन ट्रयाकिङ्ग प्रणालीमा लैजाने प्रयास गर्नुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचारका मुद्दामा पनि विशेष ध्यान दिन सूचना प्रविधि र सफ्टवेयरसम्बन्धी मुद्दामा विशेषज्ञको टोली गठन गर्न आवश्यक छ । प्राविधिक विशेषज्ञको संलग्नताले सफ्टवेयरको गुणस्तर मापन र अनियमितताका मुद्दाको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न सहयोग पुग्छ । अहिलेको अवस्थामा, प्राविधिक मापदण्ड र सफ्टवेयर गुणस्तरको मापन गर्ने क्षमता भएका विशेषज्ञको कमीले गर्दा आयोगले यस क्षेत्रमा उपयुक्त कदम चाल्न सक्दैन । यस अवस्थामा आयोगको टोलीले सही सफ्टवेयर चयन र गुणस्तरको मापदण्ड पालन गर्न सहयोग पु¥याउन प्राविधिक र सफ्टवेयर इन्जिनियरिङका विशेषज्ञको सहयोग लिनु अत्यावश्यक छ । आयोगले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सुधार गर्न सबैभन्दा पहिले सफ्टवेयर खरिदको परिभाषा स्पष्ट पार्नुपर्छ । सफ्टवेयर खरिद प्रक्रियालाई भौतिक वस्तुको खरिदभन्दा अलग राखेर विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारण गर्नको लागि प्राविधिक मूल्याङ्कन बोर्डको स्थापना जरुरी छ (डिजिटाइजेसनको नीतिगत आधार सुदृढ गर्नु,कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि,पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा जोड,अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सुधारका उपाय)” (इ.सुबोध रेग्मी,सूचना प्रविधि विज्ञ । स्थानीय तहमा सूचना प्रौद्योगिकीको प्रारम्भिक अवस्था । नयाँ पत्रिका । १६ माघ वि.सं.२०८१ । पृष्ठ ४) ।
स्थानीय निकायका प्रमुख उपप्रमुख बिच मतभेद हुने,प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई आनावश्यक दवाव, स्थानीय निकायका स्थायी भन्दा करारका कर्मचारी ठूला र नीजामति तर्फका सरुवा भएर गएका कर्मचारी भन्दा स्थानीय निकायका कर्मचारी ठूला हुन खोज्ने प्रवृति पनि देखिएको छ । स्थानीय निकाय तर्फका कर्मचारीहरुमा सेवाग्राहीसँग गर्ने व्यवहारमा निरंकुशताको गन्धको महसुश हुन थालेको छ । भने सोझो इमान्दार प्रमुख उपप्रमुख भए सवै कर्मचारी मिलेर गुमराहमा राख्ने गरेको भन्ने चर्चा पनि चलेको छ । जे होस् नेपाली जनताहरुमा अहिले पुराना पञ्चहरुलाई सम्झदै जिल्ला पञ्चायतका सभापति जिल्लामा भ्रमण गर्दा राजाको क्षेत्रीय भ्रमणमा गुनाशा सुने जस्तै गरी हरेक जनताको गुनाशाहरु सुनेको तर अहिलेका लोकतन्त्रका जनप्रतिनिधिहरु बोल्नपनि पैसा तिर्नुपर्ने जस्तो गर्ने र आफ्नो क्षेत्रमा भन्दा माथिल्ला नेताहरुको चाकरीमा लाग्ने गरेको जस्ता कुराहरु गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
(तस्वीर सौजन्य ः सामाजिक सञ्जाल तथा हेलो लालवन्दी तथा रामेछाप नपा कार्यालय र तामाकोशी नपा कार्यालयको सामाजिक सञ्जालबाट मार्फत गुगल इन्टरनेट माघ २५ वि.सं.२०८१)