पाँच अध्यादेश समर्थन गर्ने जसपा नेपालको निर्णय

काठमाण्डौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारले ल्याएका पाँच वटा अध्यादेशमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ। सो पार्टीको संसदीय दलको बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश बाहेकका अध्यादेशमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको हो। ‘हामीले पाँच वटा अध्यादेशमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेका छौँ’, जसपा नेपालका सांसद राजकिशोर यादवले भने, ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने अडान राख्ने कुरा भयो।’ बैठकमा दलका नेता उपेन्द्र यादवले नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस लगायतका दलसँग भएको कुराकानीबारे जानकारी गराएका थिए। ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश तपाईंहरूको सहमति बेगर अघि बढाउँदैनौँ भनेर प्रधानमन्त्री सहितका नेताहरूले भन्नुभएको छ,’ यादवले भने, ‘अघि नबढाउने भनेको फिर्ता सरह नै हो भनेर अध्यक्षले ब्रिफिङ गर्नुभयो।’ यादवले जसपा नेपालसँग भएको सहमतिअनुसार नै भूमिसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीमा नराखिएको बताए। ‘अध्यादेश फिर्ता गर्ने भद्र सहमति भएको छ , यादवले भने। जनता समाजवादी पार्टी नेपालको समर्थन नभए राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश स्वीकृत हुन नसक्ने अवस्था छ। अंकगणित अनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेश स्वीकृत गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा जसपा नेपाल निर्णायक छ।

हाल राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका १६, नेकपा (एमाले) का १० र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका १ सांसद छन्। राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद वामदेव गौतम र अञ्जान शाक्यले पनि सत्तारूढ गठबन्धनलाई साथ दिने देखिन्छ। यस्तोमा सत्तारूढ दलहरूसँग २९ मत हुन्छ। जबकि ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल अहिलेसम्म राष्ट्रिय सभाको सत्तापक्षको सांसदकै लहरमा बस्दै आएको छ। उसका ३ सांसद छन्। उसले सरकारलाई साथ दिए अध्यादेश स्वीकृत हुनेछ। अर्कोतर्फ राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दल पनि मजबुत छन्। राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र सबभन्दा ठूलो दल हो। उसका १७ सांसद छन्। त्यस्तै विपक्षमा रहेको एकीकृत समाजवादी पार्टीको ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ सांसद छन्। सबै जोड्दा २६ सांसद हुन्छन्। उपेन्द्र यादवको पार्टीका ३ सांसदले पनि विपक्षमा मत दिने निर्णय गरे यो संख्या २९ पुग्छ। त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको मत निर्णायक हुनेछ। अध्यक्षले मत दिने अवस्था आए अध्यादेशको पक्षमा नउभिन सक्छन्। त्यसैले अध्यादेश स्वीकृत गर्न उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीको समर्थन सरकारले अत्यावश्यक छ।