‘निजामती ऐन जारी भएपश्चात् आरक्षणको विषय सम्बोधन हुन्छ’ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपश्चात् थारू, मुस्लिमलगायतका अन्य पक्षको आरक्षणका विषय सम्बोधन हुने बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रममा प्रश्नकर्ता सांसद बिनाकुमारी थनैतले थारू समुदायलाई छुट्टै वर्गका रूपमा आरक्षणको व्यवस्था नगरिएको र निजामती सेवा ऐन जारी गर्न भइरहेको ढिलाइबारे प्रश्न गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सांसद थनैतको प्रश्नको जवाफ दिँदै संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० पारित भएर ऐन जारी भएपश्चात् थारू, मुस्लिम लगायतका अन्य पक्षको आरक्षण लगायतका विषय सम्बोधन हुने बताए । ‘उक्त विधेयक माथि अहिले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ । निजामती सेवा ऐनमा समेत थारू समुदायलाई आदिवासी समुदायमा राखी आरक्षणको अवसर प्रदान गरिएको छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात् मन्त्रिपरिषदबाट विभिन्न सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्ने क्रममा समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिएको उनले सांसदहरुलाई जानकारी दिए ।