राजतन्त्रको कर्कश आवाज ! कहाँ चुके गणतन्त्रवादी ?

नयाँ व्यवस्थाको स्थापनापछि राजनीतिक दलहरूको मुख्य मुद्दा आर्थिक समृद्धिका लागि हुनुपर्ने थियो, तर राजनीतिक मुद्दा र खिचातानीमै लगभग २० वर्ष खर्च गरे । आज पनि कतिपय पार्टी र नेताहरूको राजनीतिक दस्तावेजमा आर्थिक मुद्दा प्राथमिकतामा छैन, उही राजनीतिक क्रान्तिकै कुरा छ । गणतन्त्र ल्याउने नेताहरूले गणतन्त्र स्थापनापछि देशलाई जनचाहना अनुसारको नेतृत्व प्रदान गर्न सकेनन् । परिणामतः आज देश वृद्धाश्रम बन्दै गएको छ, कुनै पनि युवा नेपालमा आफ्नो भविष्य देख्दैन । युवामा रहेको यो निराशालाई चिर्न हाम्रा नेता असफल साबित भएकै कारण पुरानो शक्ति ‘राजतन्त्र’ले टाउको उठाउने मौका पाएको हो ।

वि.सं. २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनले नेपालबाट राजतन्त्र फाल्यो । यसरी हेर्दा राजतन्त्रात्मक व्यवस्था फालिएको २० वर्ष पूरा हुँदैछ भन्दा पनि हुन्छ । यो झण्डै २० वर्षको अवधिमध्ये संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई औपचारिकता दिन निर्माण गरिनुपर्ने संविधान र कानून निर्माणमा धेरै समय खर्च भएको छ । वि.सं. २०७२ सालमा जारी नयाँ संविधान अनुसार दुईवटा आम निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् । दुर्भाग्य ! गणतन्त्र र संघीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन बनाउनुपर्ने भनिएका कतिपय कानून यो अवधिसम्म पनि बनेका छैनन् । यही पृष्ठभूमिमा नेपालमा पुन राजतन्त्र फर्काउनुपर्ने माग उठेको छ । राजतन्त्रसँगै पुनः ‘हिन्दू राष्ट्र’ बनाउनुपर्ने माग पनि जोडतोडका साथ अगाडि आएको छ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, सबै जातजाति, वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी राज्य संरचनामा समावेशी–समानुपतिक व्यवस्था लागू गर्न भन्दै भएको आन्दोलन र गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै अहिले प्रश्न उठेको छ । यो व्यवस्थाका लागि लड्ने राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरू जनताको आक्रोश र घृणामा परेका छन् । यस्तो किन भइरहेको छ ? गणतन्त्रवादीहरू कहाँ चुके र उनीहरू जनताको नजरमा घृणित पात्र भए ? अब यसको लेखाजोखा गर्न ढिला गर्न हुँदैन । हो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाका लागि लडेका राजनीतिक पार्टी र नेताका लागि ‘राजतन्त्र’ फर्काउने नारा ‘कर्कश आवाज’ हो । उनीहरू अब नेपालमा राजतन्त्र फर्किन नसक्ने भन्दै राजावादीजस्तै सडकमा शक्ति प्रदर्शनका लागि उत्रिएका छन् । यसले दोहोरो मुठभेडको परिस्थिति सिर्जना गरेको छ । चैत्र १५ गते काठमाडौंमा राजावादी र गणतन्त्रवादीको फरक–फरक प्रदर्शनहरू भए । राजावादीहरूको आन्दोलन हिंसात्मक बन्दा कीर्तिपुरका सबिन महर्जन र फोटो पत्रकार सुरेश रजकको ज्यान गएको छ भने धेरै ठाउँमा भौतिक संचरना तोडफोड भएका छन्, लुटपाट भएको छ । आन्दोलनको शुरुवाती चरणमै देखिएको यो परिस्थितिले गम्भीर संकेत गरेको छ । त्यो संकेत हो– अब गणतन्त्रवादी नसच्चिए राजावादीहरूले उनीहरूलाई चैनको सास फेर्न दिने छैनन् ।

राजतन्त्रको पक्षमा किन बढ्दैछ माहोल ?

नेपालमा अहिले राजतन्त्रको पुनःस्थापनाको पक्षमा आवाज बलियो बन्दै गएको छ । यसको पछाडि गणतन्त्रवादी पार्टी र नेतानै प्रमुख दोषी हुन् । संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि भएका आन्दोलनमा जुन आश्वासन जनतालाई दिइएको थियो, त्यसको सानो अंश पनि अनुभूति जनताले गर्न पाएका छैनन् । बरु उल्टै देश राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूपमा कमजोर बन्दै गएको छ । नीति निर्माण तहमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्दो छ भने वैदेशिक ऋण केही वर्षमै तीन गुणाले बढेको छ ।

आर्थिक र सामाजिक असमानता

हो, पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा राजनीतिक स्थिरताको अभाव, आर्थिक असमानता र बेरोजगारीका समस्या अत्यधिक बढेका छन् । राज्यको विभिन्न योजना र कार्यक्रमहरू जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न असफल भएका छन् । सामाजमा हुनेखाने र हुँदा खानेबीचको आर्थिक खडाल झनै चुलिँदै गएको छ । समुादायिक विद्यालयमा सन्तान पढाउनु र सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्न जानुलाई शर्मको रूपमा हेर्न थालिएको छ । राजनीतिले नै बिगारेको समुदायिक विद्यालय र अस्पतालको यो गतिले निजी क्षेत्रका विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको व्यापार सप्रेको छ । राजनीतिक पार्टी र नेतामाथि आरोपनै लाग्छ कि उनीहरू शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापार गर्दछन् । राज्यको जिम्मेवारीभित्र पर्ने शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा सर्वसाधारणको पहुँच कमजोर बन्दै जाने अवस्थाले नागरिकमा चरम निराशा छ । यही चरम निराशालाई राजावादीहरूले राजतन्त्रको पूर्वकालीन स्थिरता र समृद्धिको आधारबारे चर्चा गर्ने गरेका छन् । हुन पनि राजा महेन्द्रले छोटो शासनकालमा गरेको विकाससँग राजनीतिक दलहरूले ३५ वर्षमा गरेको कर्मसँग तुलना गर्ने हो भने तुलनानै गर्न नसकिने अवस्था छ । यसैमा जनगुनासो रहने गरेको छ । ऊ बेला नेपालको जुन अन्तर्राष्ट्रीय छवी र सम्मान थियो, त्यो गुमेको अनुभूति सबैले गरेका छन् । यही कुरालाई देखाएर राजावादीले भन्ने गरेका छन् कि राजतन्त्र पुनः स्थापित गरिएमा गणतन्त्रमा देखिएको वर्तमान समस्याको समाधान हुनसक्छ ।

राजनीतिक अस्थिरता

नेपालमा गणतन्त्रको स्थापनापछि लगातार राजनीतिक अस्थिरता देखिएको छ । सरकारको असमर्थता, भ्रष्टाचार, र पार्टीहरूको आन्तरिक द्वन्द्वले जनताको विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ । त्यसैले कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा आवद्ध नभएका सामान्य जनता विकल्पको खोजीमा छन् । विकल्पकै खोजीमा कतिपय ठाउँमा स्वतन्त्र व्यक्तिले चुनाव जित्न थालेका छन् भने केही नयाँ पार्टीहरू पनि स्थापित हुन थालको छन् । पुराना पार्टी र नेताप्रति बढ्दो यही आक्रोश र बितृष्णाका बीचमा पुरानै शक्ति ‘राजतन्त्र’ले पनि खेल्न खोजेको देखिन्छ र आफूलाई विकल्पको शक्ति भन्दैछन् ।

राष्ट्रिय एकता र पहिचान

कुनै समय राजतन्त्रलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा हेरिन्थ्यो । उनीहरूको दृष्टिकोणमा राजा सबैलाई एकजुट गर्ने शक्ति हुन्, जसले विभिन्न जाति, धर्म र संस्कृतिका मानिसलाई एकै स्थानमा ल्याउन मद्दत गर्न सक्दछन् । गणतन्त्रमा देखिएको जातिवादी चिन्तन, विवाद, आपसी द्वन्द्वका कारण आज राजावादीहरूले यो भन्ने मौका पाएका हुन् । राष्ट्रपति भएको व्यक्तिमा देश र जनताप्रति भन्दा पनि एउटा राजनीतिक पार्टीप्रति ज्यादा वफादारिता देखिने गरेको छ, जसमा राजावादीहरूले भन्ने गरेको ‘राष्ट्रिय एकता’ को खाँचो देखिन्छ । हो, राजतन्त्रको माग गर्नेहरू ‘कस्तो राजतन्त्र ?’ भन्ने विषयमा एकमत नभए पनि सांस्कृतिक पहिचानका रूपमा राजा राखिनुपर्ने आवाज बलियो छ । राजावादीको नजरमा नेपालमा संवैधानिक राजसंस्थालाई पुनस्र्थापित गर्ने हो भने अहिले दूतावासका कर्मचारीले जसरी यहाँका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीलाई हेप्छन्, त्यो रोकिनेछ । अपेक्षा आम जनतामा पनि हुन थालेको छ ।

गणतन्त्रवादी दल र नेताहरूको कमजोरी

गणतन्त्रको स्थापनासँगै नेपालमा नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता देखिएको थियो, जसले जनतालाई प्रगति र समृद्धिको मार्गमा डो¥याउन सकोस् । विश्वको इतिहासमा पनि राजनीतिक क्रान्ति गर्नेले आर्थिक क्रान्ति गर्न सकेको देखिँदैन । आर्थिक क्रान्तिका लागि नेतृत्व परिवर्तन भएको पाउँछौं । तर नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि गणतन्त्रकै लागि योगदान गर्ने नेताहरू पुनः नेतृत्वमा आए, सत्तालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आपसमा लड्न थाले । जातजातिका नाममा संघीय राज्यहरू बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा ठूलै द्वन्द्व गरे । अर्थात् नयाँ व्यवस्थाको स्थापनापछि मुख्य मुद्दा आर्थिक समृद्धिका लागि हुनुपर्ने थियो, तर राजनीतिक मुद्दा र खिचातानीमै लगभग २० वर्ष खर्च गरे । आज पनि कतिपय पार्टी र नेताहरूको राजनीतिक दस्तावेजमा आर्थिक मुद्दा प्राथमिकतामा छैन, उही राजनीतिक क्रान्तिकै कुरा छ । गणतन्त्र ल्याउने नेताहरूले गणतन्त्र स्थापनापछि देशलाई जनचाहना अनुसारको नेतृत्व प्रदान गर्न सकेनन् । परिणामतः आज देश वृद्धाश्रम बन्दै गएको छ, कुनै पनि युवा नेपालमा आफ्नो भविष्य देख्दैन । युवामा रहेको यो निराशालाई चिर्न हाम्रा नेता असफल साबित भएकै कारण पुरानो शक्ति ‘राजतन्त्र’ले टाउको उठाने मौका पाएको हो ।

नेतृत्वको अस्थिरता

गणतन्त्रपछि प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र अन्य पार्टीहरू बीचको प्रतिस्पर्धा र असहमति चरम अवस्थामा पुग्यो । पार्टीहरूबीचको यो आन्तरिक विवादले स्थिर नेतृत्वको अभाव सृजना ग¥यो । परिणामतः राजनीतिक पार्टी फुट्ने र बारम्बार सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने श्रृंखला जारी रह्यो । सरकार परिवर्तन हुँदा पनि तिनै नेता आलोपालो दोहोरिए, जो यसअघि पनि धेरैपटक सत्तामा पुगेका थिए । अस्थिरताका बीचमा बारम्बार एउटै नेतालाई सत्तामा देख्नुपर्दा नेताहरूप्रति नै घृणा पैदा हुँदै गयो । यही घृणालाई राजावादीहरूले ‘क्यास’ गर्न खोजिरहेका छन् ।

नीतिहिनता र भ्रष्टाचार

राजतन्त्रलाई एउता व्यक्तिको सनक चल्ने व्यवस्था भनिन्छ । यो व्यवस्थामा नीति, नियम र कानूनभन्दा एउटा व्यक्ति सर्वोपरी हुने गर्दछ । गणतन्त्रले यो नीतिहिनतालाई अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर त्यसो भएन । प्रमुख तीन पार्टीका प्रमुख तीन नेता मिलेपछि जे पनि हुने अवस्था सिर्जना भयो । पहिला एउटा राजाले गर्ने भनिएका निर्णय गणतन्त्रपछि तीनजना नेताले गर्न थाले । जनताले दण्डहिनता र सुशासन पनि खोजेको थिए । गणतन्त्रको स्थापनापछि त्यसको अनुभूति जनताले अलिकति पनि गर्न पाएनन् । उल्टै सबै पार्टीका शीर्ष नेता कुनै न कुनै भ्रष्टाचारमा मुझिए । आफूले गरेको भ्रष्टाचारजन्य काम लुकाउनका लागि उनीहरू सधैं एक भए । जसले जनताको विश्वासमा गहिरो असर पा¥र्यो । यो अवस्था राजतन्त्रको पुनःस्थापना पक्षधरको विचारलाई बल पु¥याउने कारण बन्यो । राजतन्त्र नभोगेको युवा पुस्ता बिस्तारै यो विचारप्रति आकर्षित हुन थाल्यो ।

कमजोर कार्यसम्पादन

गणतन्त्र स्थापनापछि, नेपालको राजनीतिक संस्थाहरू जस्तै संसद्, न्यायपालिका र प्रशासनमा विकृति र विसंति तीव्र रूपमा बढ्यो । यस्ता संस्थाले दृढ र प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्न असफल भए । आज पनि पहुँच बाहिरका नागरिकले न्याय पाउन सक्दैन भन्ने भाष्य बलियो छ, अनि पहुँच भएकाहरूलाई कुनै कानून लाग्दैन भन्ने मान्यता । हिजो राजाका सन्तानहरू सडकमा गुडण्डार्दी गर्दै हिड्थे, प्रहरी कुट्दै हिड्थे । आज राजनीतिक नेताका सन्तान तथा कार्यकर्ता यही काम गर्दै हिड्छन् । उनीहरूमाथि सामान्यतः कारवाही हुँदैन । जनस्तरबाट ठूलै दबाव भएमा मात्रै कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । अर्कातिर सत्ताधारी पार्टी समर्थकले अपराधनै गरे पनि सकेसम्म उसले उन्मुक्ति पाउने गर्दछ ।

संघर्ष नेपालमा मात्रै हो ?

होइन । विश्वका कयौं देशहरूमा पनि गणतन्त्र र राजतन्त्रबीच संघर्ष भएको छ । युरोपका केही देशहरूमा राजतन्त्र कायम छ, तर धेरै देशहरूले गणतन्त्रलाई स्वीकार गरेका छन् । विशेष गरी फ्रान्स र अमेरिकाजस्ता लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूले राजतन्त्रको निरंकुश शासनको अन्त्य गर्दै गणतन्त्रलाई अँगालेका छन् । तर राजतन्त्र फालिसकेका केही देशले भने राजतन्त्रलाई पुनः स्थापित पनि गरेका छन् । राजतन्त्रको अन्त्यपछि जुन ठाउँमा राजनीतिक अराजकता बढ्न पुग्यो, ती देशहरूमा राजसंस्थालाई पुनः अभिभावकीय भूमिका फिर्ता गरिएको छ । स्पेन, इङ्ग्ल्याण्ड, फ्रान्स, इटली, कम्बोडिया, अफगानिस्तानजस्ता देश राजसंस्था पुनस्र्थापना भएका देश हुन् । विकास र समृद्धिका लागि गणतन्त्रनै चाहिन्छ भन्ने भष्य यी देशहरूले गलत साबित गरेका छन् ।

के राजतन्त्रनै ठीक हो त ?

गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भएको देश ठीक कि संवैधानिक राजतन्त्र भएको देश ठीक ? यो प्रश्नको उत्तर त्यति सजिलो छैन । व्यक्ति खराब परे भने जतिसुकै राम्रो व्यवस्था भए पनि देश बर्बाद भएका उदाहरण धेरै छन् । त्यो उदाहरण नेपालका हकमा पनि लागू हुनसक्छ । यही तर्कले पनि आज राजतन्त्रसम्बन्धी मुद्दामा जनमत बढ्दै गएको छ । विकास र समृद्धि, सामाजिक न्याय, सुशासनका लागि गणतन्त्रनै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन । जुन देशमा आज राजा छन्, ती देशमा सुशासन, सामाजिक न्याय, विकास र समृद्धिजस्ता सबै कुरा भएका पनि छन् । यति हुँदा हुँदै पनि सैद्धान्तिक रूपमा राजतन्त्रात्मकभन्दा गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थानै उपर्युक्त व्यवस्था हो । गणतन्त्रमा जनताले विकल्प रोज्न सक्छन् भने राजतन्त्रमा त्यो सम्भावना रहँदैन । नेपालका लागि राजतन्त्रको पुनःस्र्थापना राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा त्यति सहज देखिँदैन । त्यसैले नेपालको भविष्यको लागि पनि गणतन्त्रनै उपयुक्त राजनीतिक व्यवस्था हो भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन । राजतन्त्रकालि बिगत हेरेर भन्न सकिन्छ– गणतन्त्रात्म्क व्यवस्थाले नै जनताको वास्तविक प्रतिनिधित्व, समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नसक्छ । राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको लागि पनि गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै उपर्युक्त बन्न सक्छ । तर नयाँ व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने पात्रहरू खराब परिदिँदा आज व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो भने दुःख पक्ष हो ।