शिक्षक आन्दोलनको सङ्केत

शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा शिक्षकहरू आन्दोलनको मैदानमा उत्रिएका छन् । सामुदायिक विद्यालयका डेढ लाख बढी शिक्षकको आन्दोलनले मुलुकको शिक्षा क्षेत्र गंभिर समस्यामा फस्ने सङ्केत मिलेको छ । शिक्षकहरूका पेशागत समस्यालाई अतिरञ्जित गरेर राजनीतिसँग जोड्ने काम यस पटक पनि भएको छ ।

शिक्षकका कतिपय मागहरू संविधानको मर्म र भावनासँग समेत मेल नखाने खालका छन् । शिक्षकका समस्यालाई संशोधन गर्न सरकारले संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गरिसकेको र त्यसमा दफावर छलफल चलिरहेको दाबी गरिएको छ । तर आन्दोलनरत शिक्षकहरू भने विशेष अधिवेशन डाकेर विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्नुपर्ने वा अध्यादेश मार्फत ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

यदि त्यसो हुन नसके तत्काल वर्षे अधिवेशन बोलाएर ऐन जारी गर्नुपर्ने तिनको अडान छ । माओवादी समर्थक शिक्षकको कब्जामा रहेको नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा चलेको वर्तमान आन्दोलनले २०४८ सालको कर्मचारी आन्दोलनको झल्को दिएको छ । आम निर्वाचन पछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारको कार्यकाल महिना दिन नबित्दै तत्कालीन प्रमुख विपक्षी दलको नेतृत्वमा कर्मचारी आन्दोलन भएको थियो । कर्मचारीको जुलुसमा एमाले महासचिव तथा सांसद मदन भण्डारी र जनमोर्चा संसदीय दलका नेता लीलामणि पोख्रेल अग्र भागमा देखिन्थे । यसरी कर्मचारीलाई अनावश्यक राजनीतिकरण गर्नेमा वामपन्थी दलहरूको विशेष भूमिका छ । अहिले सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई वार्तामा आउन औपचारिक निमन्त्रणा दिएको छ । तर आन्दोलनरत शिक्षकका नेता चाहिँ थप शिक्षकलाई राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा आउन जोडतोड आव्हान गरिरहेका छन् । शिक्षकहरूको यो हदसम्मको लिडे ढिपी असरले वार्तामा समेत सहभागी नहुने भनेर बसिरहनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । तिनले एसइईको उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्न अस्वीकार गरे जसले यही वैशाख दोश्रो सातादेखि सुरु हुने कक्षा १२ को परीक्षा समेत बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

विद्यालय शिक्षाको दायित्व बोकेको स्थानीय तहको ज्यादती बेहोर्न नसकेका शिक्षकले त्यहाँबाट उन्मुक्ति खोजेको देखिन्छ । राजनीतिक कारणले शिक्षकमाथि अत्याचार गर्ने, अनावश्यक दुःख दिने, अनेक खालको भेदभाव गर्ने जस्ता कारणले विद्यालय शिक्षा र शिक्षक सम्बन्धी कानुन बदलेर स्थानीय तहबाट हटाइ जिल्ला शिक्षा कार्यालय मातहत राख्नुपर्ने माग अहिलेको आन्दोलनको रहेको छ । जुन संवैधानिक व्यवस्था विपरीत छ । त्यो माग पुरा गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता अनेक माग शिक्षकहरूले आफ्नो स्वार्थका दृष्टिले मात्र हेरेर अघि सारेका छन् । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था अनुपयुक्त लागे त्यसलाई संविधान सम्मत ढङ्गले हल गरिनुपर्छ । र विगतका सम्झौतामा सरकारले गल्ती गरेको भए त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्ने तत्परता देखाउनु पर्छ । शिक्षकले पनि यो संवेदनशील घडीमा सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्ने र नयाँ शैक्षिक सत्रलाई डामाडोल पार्ने काम गर्नु हुँदैन । द्धन्द्धकालको झल्को दिने गरी गरिएको यो आन्दोलनमाथि पुनर्विचारको जरुरी छ ।

अन्यथा हाम्रा विद्यालय तहका विद्यार्थी पलायन हुने, पढाइ छाड्ने वा अरू नै विकल्प रोज्ने सम्भावना रहन्छ । नयाँ शैक्षिक सत्रको मुखैमा, एस एल सीको रिजल्ट आउनसाथ हडतालको आह्वान गरेर माओवादी विद्यार्थी सङ्गठनले नेपाली विद्यार्थीलाई बाहिरिन बाध्य पार्ने स्थितिको पुनरावृत्ति नहोस् । संवाद र सहमतिको बाटोबाटै समस्याको हल खोज्ने कुरालाई दुवै पक्षले महत्त्व दिएर अघि बढ्ने वातावरण निर्माण होस । अन्यथा माओवादीको असलियत उदांगिने निश्चित हुन्छ ।