आगामी बजेट निर्माणमा ख्याल गर

आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटको निर्माण अन्तिम स्टेजमा पुगेको हुनुपर्छ । देशको अहिलेको आर्थिक स्थितिलाई ख्याल गरेर संविधान र सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने, आर्थिक सुधार गर्ने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, उत्पादन र रोजगारी बढाउने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जस्ता कार्यक्रम समावेश हुनपर्छ । निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता, चुस्त राजस्व प्रशासन र प्रभावकारी पुँजीगत खर्च देशको अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकारको प्रमुख प्रतिबद्धताहरू हुनुपर्ने छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरूले निर्दिष्ट गरेको विदेशी लगानी परिचालनसँगै उत्पादन र रोजगारी बढाउने जुन वाचा गरिएको छ अब आउने नयाँ बजेटले त्यसलाई ध्यान दिन जरुरी छ . सरकारले कर प्रणाली र राजस्व प्रशासनमा सुधार गर्ने, सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिहरूलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सुदृढ पार्दै पुँजीगत खर्च बढाउने र सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने योजनाले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । सरकारले विकास निर्माणका कामहरूलाई ढिलाइ नगरी तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन सार्वजनिक खरिद ऐन वा नियमावलीहरू परिमार्जन वा परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ । आर्थिक बजेट प्रस्तुत हुनु भन्दा एक हप्ता अगाडि प्रस्तुत गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा विदेशमा बस्ने नागरिकहरूलाई आवधिक चुनावमा मतदान गर्न अनुमति दिने प्रावधान सहित नयाँ पहलहरू सुरु गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले विदेशमा बस्ने र काम गर्ने व्यक्तिहरूले तीन तहको चुनावमा विदेशबाटै आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न सक्ने गरी कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको छ । कानुनको मस्यौदा तयार नगरी र विदेशबाट मतदान गर्ने प्रक्रिया विकास नगरी यो सम्भव छैन । सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने कुरा आउँदा, सरकारले प्रदेशहरूले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सकुन् भनेर कानुन बनाउनु आवश्यक छ । निजामती सेवा र प्रहरी प्रशासनलाई सङ्घीयताको भावना अनुरूप पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गर्ने ठाउँ कम छ। अब बजेट पनि कम आलोचनात्मक हुने प्रकारको आउनुपर्छ । एक मात्र समस्या भनेको बजेटलाई इमानदारिता सहित कार्यान्वयन नगर्ने पुरानो रोग हट्नु पर्छ । वित्तीय बजेटले नीति तथा कार्यक्रमको भावना बोकेको छैन, जसले वित्तीय बजेटको सामान्य सिद्धान्तहरूको रूपरेखा प्रस्तुत गर्दछ । नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन गरिए पनि, संस्थागत क्षमताको अभावमा ती कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् ।

देशले दशकौँदेखि सामना गरिरहेको प्रमुख समस्याहरूमध्ये एउटा कमजोर पुँजीगत खर्च हो। नयाँ संविधान अन्तर्गत, प्रत्येक वर्ष मे २८ वा जेठ १५ मा, नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिना अगाडि वित्तीय बजेट प्रस्तुत गरिन्छ । विकास कार्यहरू समयमै सम्पन्न गर्न समयमै वित्तीय बजेट विनियोजन गर्न सकियोस् भनेर संविधानमा यो प्रावधान समावेश गरिएको थियो। त्यसैले, आगामी आर्थिक बजेटको चुनौतीहरू तिनीहरूको कार्यान्वयनमा भर पर्छ। सरकारी संस्थाहरूले समयबद्ध रूपमा पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा खर्च गरेमा आर्थिक गतिविधि र रोजगारीका अवसरहरूलाई तीव्रता दिन सकिन्छ । आर्थिक गतिविधिहरूलाई तीव्रता दिन निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । तर सरकारले सहजकर्ताको रूपमा काम गर्नुपर्छ र । आगामी बजेटमा सरकारले आफ्ना नीतिहरूसँग एकरूपता रहनुपर्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकारले कुन क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ ।