संविधान कार्यान्वयन पहिलो कि संशोधन ?

काठमाडौँ । नेपालको राजनीतिक संक्रमण, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेका पूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाको हालै प्रकाशित एउटा अन्तर्वार्ता पढ्ने अवसर मिल्यो। समकालीन विश्लेषण केवल विगतको स्मरण मात्र होइन, वर्तमानको गहिरो व्याख्या र भविष्यको चेतावनी पनि हो भन्ने दृष्टान्त पाएँ मैले त्यसबाट । समसामयिक विषयको उनको त्यो अनलाइन अन्तर्वार्ताले आजको राजनीतिक असन्तोष र अनिर्णयको जरो खोज्न चाहने सबैका लागि एउटा गम्भीर सन्देश पनि दिएको अनुभूति गरें । उनी भन्छन्-“प्रणाली नयाँ भयो, सोच पुरानो र यही नबदलिएको सोच आजको समस्या सिर्जनाको मूल कारण बन्यो ।”

शान्ति प्रक्रियाको जटिल घडीमा वार्ता, सहमतिमूलक राजनीति र संवेदनशील सन्तुलनका आधारमा कार्य सम्पादन गरेर संविधान निर्माणको उच्च तहमा पुगेका सिटौला आफैंले नेतृत्व गरेको यात्रालाई संक्षेपमा यसरी मूल्यांकन गर्छन् “सफलता प्रणालीमा होइन, त्यसलाई बोकेर हिँड्ने सोचमा निर्भर गर्छ। संविधानले संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता ऐतिहासिक उपलब्धिहरू सुनिश्चित गर्‍यो, तर व्यवहारमा ती मूल्यहरू नागरिकले अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। किनभने राजनीतिक नेतृत्व अझै ‘पुरानै संरचना’ भित्रको मानसिकताको बन्दी बनिरहेको छ।”

उनको दृष्टिमा संघीयताको मर्म लागू गर्ने हो भने सत्ताको केन्द्रीकरण अन्त्य गर्नुपर्छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकारको प्रत्यायोजन, निर्णय प्रक्रियामा स्वयत्तता र कार्यक्षमता वृद्धि हुनुपर्छ। तर विडम्बना, नेताहरू अझै संघीयतालाई अविश्वासले हेर्छन्, स्थानीय सरकारहरूलाई नियन्त्रण गर्ने अभ्यास छोड्न सकेका छैनन्। यसैको परिणामस्वरूप संघीयता व्यवहारमा होइन, केवल कागजमा सीमित भएको देखिन्छ। सिटौलाको चिन्ता यहीँ केन्द्रीत छ “संविधानको आत्मा जोगाउने तर्फ नभई त्यसलाई आत्मसात् गर्ने मानसिकता पनि हराइरहेको स्थिति छ।”

राजनीति विचार र मूल्यमा आधारित हुनुपर्नेमा व्यवहारमा चलाखी र अंकगणित हावी भएकोप्रति उनको चिन्ता गहिरो छ। उनले भनेका छन्-“संविधान बन्यो भनेर मात्र परिवर्तन पूरा हुँदैन, त्यो संविधान जीवन्त बनाउनु आजको चुनौती हो।” नेतृत्वले आफ्नो चरित्र हेरेर प्रश्न गर्नुपर्ने समय आएको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने विषय वास्तवमै संविधानको व्याख्याले होइन, नेतृत्वको सोच र चरित्रले नै अहिले देखाइरहेको छ।

संविधानको १० वर्षे पुनरावलोकनको विषय आजसम्म गम्भीरतापूर्वक उठाइएको छैन। संविधानमा उल्लेखित स्पष्ट व्यवस्थामाथि बेवास्ता भएकोछ। सिटौलाको गुनासो छ “१० वर्षमा रिभ्यु गर्ने भनिएका विषय अलपत्र छन् ” दलहरू संशोधनको बहानामा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोजिरहेका देखिन्छन् भने संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भने उत्तरदायित्व वहन गर्न चाहँदैनन्। कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको संविधान संशोधनको एजेन्डा माथि बोल्दै सिटौलाले यो दुई तिहाईबाट संभव हुने विषय भएकोले सबै दलहरु मिल्नुको विकल्प नरहेको धारणा राखेका छन् । संविधानले ग्यारेन्टी गरेका अधिकारहरू व्यवहारमा लागू नभइसकेका बेला संशोधनको विषय उठाउनु मात्रले समस्याको समाधान नहुने धारणा व्यक्त गरेकाछन् । संविधान संशोधन भन्दा पहिले कार्यान्वयनको गम्भीर मूल्यांकन हुनु आवश्यक छ भन्ने उनको सन्देश स्पष्ट छ।

लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई प्रोत्साहित गर्ने संघ संस्था स्वयं दलहरू हुन्। तर, उनी भन्छन्-“दलहरू भित्र नै लोकतन्त्रको अभ्यास खस्कँदै गएको छ। नेताको चाहना, गुटको दबाब र अनुशासनको नाममा आत्मसमर्पणले राजनीतिक दलहरू विचारधाराविहीन, दिशा बिहीन संगठनमा रूपान्तरण हुँदैछन्।” यो अवस्था नेपाली कांग्रेसमा पनि देखिएको उनको स्पष्ट संकेत छ। कांग्रेसभित्र बहस, आलोचना र विचारको स्वस्थ परम्परा हराउँदै गएको र नयाँ पुस्ताको आवाज सुन्ने प्रवृत्ति झन् झन् कमजोर बनिरहेको उनको गुनासो छ। सिटौला आफू कुनै गुटको प्रवक्ता नभएको तर कांग्रेसको ऐतिहासिक जिम्मेवारीप्रति सचेत नागरिकको आवाज उठाउन नहिचकिचाउने बताउँछन्।

राजनीतिक दलहरू केवल सत्ता प्राप्तिको साधन होइनन्, मूल्य, मार्गदर्शन र परिवर्तनका संवाहक हुन् भन्ने उनको गहिरो ठम्याई छ। सत्ता गठबन्धनको अंकगणितमा मात्रै राजनीति सीमित हुँदा नीति र दूरदृष्टि हराउने खतरा हुन्छ भन्ने सन्देश उनले स्पष्ट दिएका छन्। जनताले अब नेताको नाम हेरेर हैन, व्यवहार हेरेर निर्णय गर्न थालिसकेका छन्। तर नेताहरू अझै पुरानै शैली र सोच अंगालिरहेका छन् । सामाजिक सन्देश र राजनीतिक उत्तरदायित्वबाट टाढिनु गलत हो भन्ने सिटौलाको धारणा बुझिन्छ।

गृहमन्त्री हुँदा उनले भोगेका अनुभवहरूले प्रहरी संगठनदेखि सुरक्षा संयन्त्रमा सुधारको आवश्यकता औँल्याउँछन्। कानुनको शासन, निष्पक्षता र राजनीतिक हस्तक्षेपविहीन प्रशासन स्थापनामा राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर हुन नसकेको उनको निष्कर्ष हो। राज्यसंयन्त्रलाई भरपर्दो बनाउने कुरा केवल नारा होइन, संस्थागत संकल्प र आचरणले पुष्टि हुने विषय हो भन्ने सन्देश उनले प्रस्ट दिएका छन्।

उनको विचारमा लोकतन्त्रको असली परीक्षा चुनाव जित्ने होइन, जनताको जीवनमा गरिने प्रभावकारी परिवर्तन हो। संविधानमा लेखिएका मूल्यहरूलाई कार्यान्वयन नगर्दा नागरिकमा निराशा बढ्छ। निराशाले विकल्प खोज्छ त्यो अलोकतान्त्रिक भए पनि। यसैले सिटौलाको चेतावनी छ “संविधानले ग्यारेन्टी गरेका अधिकारहरू व्यवहारमा लागू हुन नसके लोकतन्त्रमाथि जनताको भरोसा नै खस्कन्छ।” वर्तमान अवस्थालाई उनले यसरी नै मूल्यांकन गरेका छन् ।

यस अन्तरवार्तामा उनले कांग्रेसको पुनर्संरचनाको आवश्यकता औँल्याउँदा केवल आत्मालोचना मात्र गरेका छैनन्, सुधारको दिशातर्फ संकेत पनि दिएका छन्। नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी दिन, पुराना सोचलाई परिमार्जन गरी नीति कार्यक्रमको बहसलाई संस्थागत बनाउने दिशामा कांग्रेस अघि बढे मात्र आफ्नो ऐतिहासिक भूमिका जोगाउन सकिने विचार व्यक्त गरेका छन्। उनले दलभित्र केवल अनुशासन र सत्ताकै प्रतिस्पर्धा होइन, स्वस्थ बहस, विचार र सार्वजनिक जवाफदेहिताको संस्कार पुनःस्थापना गर्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्।

यो वैचारिक अन्तरवार्ताले कृष्णप्रसाद सिटौला आजको राजनीतिक वातावरणको आलोचक मात्रै होइनन्, शान्तिपूर्ण सुधारको पक्षधर र मार्गदर्शक पनि हुन् भन्ने ठहर गर्छ । परिवर्तनको प्रक्रिया केवल प्रणाली फेरिएर सम्भव हुँदैन, सोच फेरिए मात्र सम्भव हुन्छ भन्ने उनको धारणा समसामयिक सन्दर्भमा अत्यन्त सान्दर्भिक छ। अहिलेको संकट केवल संविधानको व्याख्या होइन, त्यसको आत्मा बोक्ने नेतृत्वको चरित्रको परीक्षण हो।

म पनि भन्छु—”नयाँ पुस्ताको उर्जाशील सहभागिता, पुरानो पुस्ताको अनुभव, गहिरो सोचको संयोजन र संविधानको मर्म अनुरूपको कार्यान्वयन मात्रले नेपाली लोकतन्त्रले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्छ।”
०००००