असारे विकास विनाशको कारक

काठमाडौँ । असार महिना सुरु भएसँगै धेरैको खेतीपाती सुरु भएको छ । कृषिमा आधारित व्यवसाय गर्नेहरूका लागि यो महिना जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यति नै उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र आदिमा काम गर्नेका लागि पनि महत्त्वपूर्ण नै छ । किसानले वर्षभरि खाने अन्न उत्पादन गर्न यही याममा खेती वाली लगाउँछ । गैर कृषि क्षेत्रको काम गर्नेले पनि असारलाई क्लोजिङ महिनाको हिसाबले लिन्छ । असार हाम्रो देशको आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना हो ।

यही महिनामा कर चुक्ता गर्ने, वर्षभरि गरेको आयव्ययको अडिट गराउने, सरकारी निकायबाट प्रुफ गराउने काम हुन्छ । सरकारी कार्यलयहरुमा पनि असार मसान्तमै हिसाब किताब फरफरक हुन्छ । त्यसैले यो महिना प्रत्येक नेपालीको लागि महत्त्वपूर्ण छ । सरकारले वार्षिक बजेटलाई सांसदबाट यही महिनाभित्र अनुमोदन गराइसक्नु पर्छ । यदि असार महिनामा बजेट अनुमोदन भएन भने सरकारले गर्ने खर्च नै रोकिन्छ । सरकारी खर्च रोकिदा कर्मचारीले तलब पाउँदैनन्, कार्यालय व्यवस्थापन लगायतका सरकारी कामकाज सुचारु हुनसक्दैन् । चालु वर्ष सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको अन्तिम किस्ता निकास दिने र आगामी वर्षको अनुमानित योजनालाई अनुमोदन गर्ने असार महिना नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा बदनाम पनि छ । त्यसरी आर्थिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण रहेको यो महिनालाई बदनाम गराउने काम चाहिँ सरकार, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले नै गराउँछन् । असार महिनाभित्र बजेट पास गराएर साउन महिनामा देखि नयाँ आर्थिक वर्षको हिसाबले काम गर्ने परम्परा लामो समयदेखि चलेको छ । विकास क्षेत्रमा गएको बजेट फ्रिज हुन नदिन असार मसान्त अघि नै काम सिद्ध्याएर भुक्तानी लिनुपर्ने बाध्यता रहन्छ ।

तर हाम्रो कर्मचारीतन्त्र, हाम्रा शासक, राजनीतिक दल सबैका कारण हरेक वर्ष पुँजीगत बजेट ६० प्रतिशत पनि खर्च हुँदैन । पुँजीगत खर्चको लागि छुटाइएको रकम चालु खर्चतर्फ रकमान्तर गर्ने परम्परा पनि छ । अझ एउटा मन्त्रालयको बजेट अर्को मन्त्रालयमा सारेर खर्च गर्ने, हतारमा नै बजेट सिद्ध्याउने र रातारात कुस्त कमाई गर्नेका लागि त यो महिना दशैँ बरावर हो । वर्षभरि केही काम नगरी बस्यो, जेठ असारमा रातारात योजना बनायो, उपभोक्ता समिति बनायो, बाटो खन्यो, ग्राभेल हाल्यो, पिच ग¥यो, ढलान ग¥यो । र विवरण बुझायो, अनुमोदन गरायो र भुक्तानी लियो । हाम्रो देशको विकास प्रवृत्ति यही हो । ठुला योजना र मन्त्रालयले नै गर्ने काम पनि त्यसरी नै चल्ने हो । अहिले सडक मर्मत, निर्माण, पुनः निर्माण, स्तरोन्नति आदिको काम धमाधम भइरहेको हुन्छ । स्कुल कलेजको भवन निर्माण यही महिनामा हुन्छ । बाटो, पैनी, कुलो खन्ने काम यही महिनामा हुन्छ । र, असार महिना भनेको विकासे महिना हो भन्ने बुझाउने गरी यही महिनामा सबै काम हुन्छ । तर, असार महिनामा साँच्चै काम हुने चाहिँ होइन । यस महिनामा काम गरेजस्तो गरेर बजेट ठेगान लगाउने मात्र हो । स्थानीय सरकार, प्रदेश र सङ्घीय सरकार सबैले असार महिनालाई मालामाल बन्ने अवसरका रूपमा लिने गर्दछन् । दिगो विकास र स्थायी संरचना निर्माणका लागि मध्ये वर्षाको यो महिना त्यसै पनि अनुकूल हुँदैन । सडक बनाउन पाएको हुँदैन बाढीले बगाउँछ । तटबन्धलाई खोलाले हान्छ । पिच, ढलान सबैलाई वर्षाले पखाल्छ । सरकारी बजेट खर्च पनि हुन्छ, काम भएको जस्तो पनि देखिन्छ तर जनताको सुविधाका लागि त्यसको कुनै प्रयोजन रहँदैन । प्रत्येक वर्ष चल्ने यो प्रक्रियाले आम मानिसमा एउटा छुट्टै छाप छाडेको हुन्छ । असारमा बजेट सकाउन के गरिन्छ, त्यसको सम्बन्धमा सबै जानकार हुन्छन् ।

सरकारलाई थाहा छ, प्रतिपक्षलाई थाहा छ, कर्मचारीलाई थाहा छ, ठेकेदारलाई थाहा छ, अडिटरलाई थाहा छ । र, पनि त्यो क्रम रोकिँदैन । विकासका ठुला ठुला नारा लगाउने, भाषण गर्नेहरू निर्लज्ज भएर त्यही कुरा प्रत्येक वर्ष दोहोराइरहन्छन् । असारमा बजेट पेस गर्दा अनुमोदनको प्रक्रिया ढिलो हुन्छ, योजना तर्जुमा कोटेसन, टेन्डर आदिको काम ढिला हुन्छ । योजना तर्जुमा कोटेसन, टेन्डर आदिको काम ढिला हुँदा काम समयमा हुन सक्दैन र बजेट फ्रिज हुने, पूजिगत बजेट खर्च हुन नसक्ने काम हुन्छ । अझ असारे बजेट भनेर देशको अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा असारको बाढीमा बगाउने काम भयो भनेर जेठ १५ गते नै फिस्कल बजेट प्रस्तुत गर्ने साउन भरिमा निकासा दिने र भदौ देखि टेन्डर, कोटेसनको प्रक्रिया थालेर दशैँलगतै काम थाल्ने गरी योजना तर्जुमा गर्ने प्रयास भयो । तर त्यसले पनि काम गर्ने शैलीमा कुनै परिवर्तन आएन । जेठ १५ गते बजेट ल्याए पनि असारमा नै बजेट सिद्ध्याउनु पर्ने बाध्यता हटेन । झन्डै आठ वर्षको अनुभवले यो सिद्ध ग¥यो कि हाम्रो देशमा काम गर्ने शैली, प्रवृत्ति र काम गर्नेको नियतमा अपूर्व मेल छ । त्यो कुरा धेरै पहिलेदेखि आजसम्म जारी छ । त्यसलाई हटाएर मात्र असारे विकासको प्रवृत्तिबाट राष्ट्रलाई मुक्त गराउन सकिन्छ ।असारे विकासको बारेमा मिडिया क्षेत्र सचेत नभएको होइन । यसको सम्बन्धमा बारम्बार प्रश्न उठेको पनि छ । यसको प्रभाव, असर र परिणामको सम्बन्धमा मिडियाले जनतालाई सुसूचित पनि गराएकै हो । तर सरकार सुन्दैन, जनप्रतिनिधि टेर पुच्छर लाउँदैनन् । र, कर्मचारीतन्त्र अनेक ढङ्गबाट लाभ उठाउन सबै तालमेल मिलाइरहन्छ ।

असारे बजेट बारे पूर्ण जानकार राजनीतिक दलका नेता आर्थिक विश्लेषक, अभियन्ता कोही पनि किन कार्यार्थ अग्रसर हुँदैन ? के विकासका ठुला ठुला नारा लगाउनेहरूलाई यसको बारेमा जानकारी छैन ? स्पष्ट भन्नु प¥यो र जनतालाई चित्त बुझाउनु प¥यो । जनतालाई ठग्ने, गुमराहमा राख्ने र आफू मालामाल हुने यो परम्पराले देशलाई रसातलमा धसाउने मात्र हो, विकास पथमा लैजाँदैन ।