सफल होला त सरकार गिराउने प्रचण्ड खेल ?

काठमाडौँ । नेपालको संसदीय इतिहासकै अपूर्व घटनाको रूपमा लिइने प्रतिनिधिसभाका सबभन्दा ठुलो र दोस्रो ठुलो दलको गठबन्धन सरकारमाथि वैधानिकताको प्रश्न उठेको छ । दुई ठुला दलको झन्डै दुई तिहाइको वर्तमान सरकारको गठनको मूल ध्येय थियो– स्थायित्व । तर, एमाले अध्यक्ष खड्ग ओलीको नेतृत्वमा गठित यो सरकारले जनतामा स्थायित्वको अनुभूति गराउन भने सकेको छैन र अब सक्छ भन्ने आशा पनि छैन भन्दा अन्यथा नहोला ।

नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनमा केही साना दल समेत सामेल भएर बनेको वर्तमान सरकार लामो समय टिक्दैन भनेर माओवादी अध्यक्षले बारम्बार भन्दै आएका छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यसरी ठोकुवा गरेर बोल्नुमा पनि कारणहरू छन् । अहिले दाहाल भारतको इशारामा चल्छन् । भारतीयहरूको चाहना, खेल र योजना सबै दाहाललाई थाहा हुन्छ । भारत वर्तमान सरकारप्रति नाराज छ र जति सक्दो चाँडो यसलाई गिराएर अर्को सरकार बनाउन चाहन्छ । दुई तिहाइका प्रचण्ड बहुमत राख्ने काँग्रेस, एमाले गठबन्धनको सरकार टिक्दैन भन्नु र मैले चाहे भने जति वेला पनि गिराउन सक्छु भनेर बोल्नुको पछाडिको कारण पनि त्यही हो । जनयुद्ध नाम दिइएको आतंकारीद्वन्द्वको अवधिदेखि नै माओवादी भारतीय स्वार्थको गोटी बन्दै आएको छ । यति वेला नेपालमा भारतीय स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रचण्ड भारतकै विश्वासमा त्यस्तो कुरा बोलिरहेका छन् । सरकारमा संवैधानिक सङ्कट सिर्जना गर्ने, काँग्रेसमा विभाजन ल्याउने र भारतलाई भनेर राजनीतिक दलमा फाटो ल्याएर फेरी सरकारमा जान तम्सिएका दाहालले वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिएको प्रतिनिधिसभामा ५ जना सदस्य रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीलाई विश्वासको मत फिर्ता लिन लगाएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । हुन त काँग्रेस एमाले बिचको सहमति कायम रहुन्जेल केही स्थान भएका साना दलले समर्थन गर्नु र समर्थन फिर्ता लिनुको कुनै अर्थ रहँदैन ।

तर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारलाई समर्थन गर्ने साना ठुला जुनसुकै दलले विश्वासको मत फिर्ता लिए पनि सरकारले सांसदबाट नयाँ विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । माओवादी नेता प्रचण्ड भने त्यो विश्वासको मत लिने अवसरलाई उपयोग गरेर ओली नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्न चाहन्छन् । त्यसका लागि उनले सुरु देखिनै काँग्रेसलाई उचाल्दै आएका छन् । शेरबहादुर देउवालाई उनले ठुलो दलको हैसियतले सरकार गठन गरे आफूले समर्थन गर्ने सन्देश पटक पटक पठाएको कुरा सार्वजनिक भएकै हो । उनको देउवालाई भड्काउने त्यो अस्त्र काम नलागेपछि शेखर कोइरालालाई उचालेर ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार ढाल्ने विकल्प रोजेका छन् । ओलीसँग बदला लिन उनले वर्तमान सरकारलाई असफल पार्न वा गिराउन जे पनि गर्न तत्पर रहेको कुरा व्यवहारबाटै सन्देश दिँदै आएका छन् । काँग्रेस र एमाले एक ढिक्का रहुन्जेल भारतसँग नै गुहार मागेर पनि सरकारलाई हल्लाउन नसकिने कुरा बुझेका दाहाल भारतीय शक्तिको प्रयोग बाटै नेपाली काँग्रेस वा नेकपा एमालेमा विभाजन गराउने षड्यन्त्रका तानामाना बुनिरहेको बुझ्न सकिन्छ ।

तर, काँग्रेस वा एमालेमा त्यति सजिलै विभाजन ल्याउन भने सम्भव छैन । अहिले नेपाली राजनीतिमा भारतको प्रभाव घट्दो अवस्थामा छ । चीनको सक्रियता, पश्चिमा शक्तिको प्रभाव विस्तार आदि कारणले भारतले भन्ने बित्तिकै जे पनि सत्ताको मादले अन्धो बनेका प्रचण्डले अन्तिम अस्त्र प्रयोग गरेर पनि ओली सरकारलाई गिराउने प्रयास नछाड्ने सङ्केत गरेका छन् । यदि त्यस्तो हुँदैनथ्यो भने दुई तिहाइको सरकारबाट पाँच जनाले विश्वासको मत फिर्ता लिनुको के अर्थ रहन्छ ? सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट अनुमोदन गर्ने समयमा पाँच जना सांसद भएको एउटा दलले विश्वासको मत फिर्ता लिने घटनालाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । संसद् चल्नै नदिने केही दलले त सरकारको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाएर विश्वासको मत लिएर मात्र बजेट पास गराउनु पर्ने तर्फ पनि गर्न थालेका छन् ।

संसद्मा दुई ठुला दलको प्रचण्ड बहुमतकै समर्थन रहेको सरकारलाई सामान्य प्राविधिक कुरा उठाएर बजेट पास गराउने अधिकारमाथि नै प्रश्न उठाउनुले माओवादीको नियत के हो भन्ने बुझ्न गाह्रो पर्दैन । माओवादी र प्रवासी नेपालीको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खड्ग ओलीलाई जसरी पनि प्रधानमन्त्रीबाट तत्काल हटाउन चाहन्छन् । काँग्रेसका कतिपय नेताहरूमा ओलीले आफ्नो सहमतिको अवधि पुरा भएपछि सजिलै देउवालाई पद हस्तान्तरण गर्छन् भन्ने विश्वासै छैन । तिनले त्यो कुरा सार्वजनिक रूपले प्रकट पनि गरेका छन् । तर, देउवामा भने त्यो सहमतिमा अटल विश्वास रहेको छ । उनले वर्तमान सरकार कुनै पनि हालतमा नढल्ने र पुरा कार्यकाल चल्ने बताइरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा भारतले पनि प्रचण्डका लागि केही गर्न सक्ने स्थिति रहँदैन । उसले वर्तमान सरकारसँगै विश्वासिलो वातावरण निर्माण गरेर अघि बढ्नु र एउटा छिमेकीको कर्तव्य पुरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । भारतकै भरमा राजनीति गर्न तम्सने माओवादीको कदम गलत दाउमा त परेकै छ सँगसँगै पार्टी कार्यकर्तामा पनि नकारात्मक असर पर्दै जाँदै छ । त्यो कुरा नेपाली काँग्रेस र एमालेका सरकारसँग असन्तुष्ट तप्काले पनि नबुझेका छैनन् । त्यसैले अहिले ओली सरकारको निरन्तरतामा प्रश्न उठाई हाल्न सकिने अवस्था छैन ।