स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि आक्रमण

लोकतन्त्रको सौन्दर्य मानिने स्वतन्त्र पत्रकारिता अहिले सङ्कटमा परेको छ । राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा मान्यता पाएको यो क्षेत्रलाई नियन्त्रित अवस्थामा राख्न शासकवर्ग हरसमय तल्लीन छन् । सरकार, संसद् मात्र होइन न्यायालय समेत यसलाई पखेटा फटफटाउन नदिन अहोरात्र सक्रिय छ । पत्रकारितालाई स्तुतिकारिताको रूपमा हेर्न चाहनेहरू यसको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई निमिट्यान्न पार्न रातदिन एक भएर लागेका छन् । पञ्चायत कलामा राजा र राजपरिवारका सदस्यहरू सदैव आलोचना भन्दा माथि र कानुन भन्दा माथि रहँदै आए ।

पञ्चायतको अन्त्यपछि पनि कानुनी राजको सही अभ्यास हुन सकेन । अहिले सङ्घीय लोकतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशकपछि पनि त्यो धङधङी कायमै छ । पत्रकारहरूलाई यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनेहरूले पत्रकारलाई कठोर जन्जिरमा जकड्ने कोसिस गरिरहन्छ । समाचार लेखेको कारण धम्की दिने, आक्रमण गर्ने र ज्यानैसम्म लिने गरेका घटना संसारभरि घटिरहेका हुन्छन् । स्वतन्त्र पत्रकारिता सरकार र गैरसरकारी क्षेत्र दुवै पक्षलाई डरलाग्दो चुनौती बनिरहेको छ । त्यसै कारण यसका पखेटा काट्न खोज्ने, नियोजित षड्यन्त्रको जन्जिरले दबाउन खोज्ने कसरत सरकारले मात्र होइन गैरसरकारी क्षेत्रबाट पनि भइरहेको छ । विगत छ महिना यता नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमाथि डरलाग्दो आक्रमणको सुनियोजित सिलसिला चालु छ । तीन कुनेमा एक जना पत्रकारलाई जिउँदै जलाउनेदेखि साइवर कानुन लगाएर पत्रकारलाई चुप गराउन खोज्नेसम्मका काम भएकै थिए । अहिले दृष्टि न्युजलाई समाचारले अदालतको मानहानि गरेको आरोपमा त्यसका सञ्चालक, सम्पादक र प्रकाशन गृहमाथि विशेष अदालतले कठोर आदेश जारी गर्ने काम भएको छ । यो अदालतको कदम संविधान सम्मत देखिँदैन । यसले नागरिकको संविधान प्रदत्त विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । अदालतलाई आलोचनामुक्त राख्न खोज्ने र न्यायधिशहरुको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउन चाहने कुरा लोकतन्त्रको व्यवहार सँग मेल खाँदैन । अदालत प्रेस जगतप्रति बारम्बार असहिष्णु रहँदै आएको छ । महाकाली सन्धिको वेला साप्ताहिक विमर्शको एउटा व्यङय चित्रलाई लिएर सम्पादकलाई दण्ड जरिवाना गराएदेखि नै प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रमा प्रेसको अधिकार कुण्ठित गराउने प्रयत्न हुँदै आएको छ ।

अदालत स्वयमलाई थाहा छ, उ स्वयम अनियमित, बेथिति र विकृतिको दलदलमा फसेको छ । न्यायधिश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनले यो कुरा ऐना झैँ छर्लङ्ग देखाएको छ । न्यायधिशको स्वच्छ र पारदर्शी चरित्रले नै हो, अदालतको विश्वसनीयता बढाउने । अहिले न्यायपालिका माथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप र न्यायपालिकाको जागिरबाट निवृत्त भएपछिको अवसरका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमामाथि प्रश्न उठ्ने गरी काम गर्न न्यायधिशहरु तयार भइरहेका छन् । त्यो कुरालाई कार्यपालिकाको कैदमा परेका न्यायपालिकाका सञ्चालकहरूलाई पनि राम्रैसँग थाहा छ । हुन त प्रेस पनि स्वतन्त्र र मर्यादित छैन । पत्रकारितामाथि पनि राज्यले न्यायालयको जस्तै अङ्कुश लगाउने काम गरेको छ । तर मर्यादित भएन भनेर अभिव्यक्तिको हक नै खोस्ने हक न्यायालयलाई छैन । संविधानले दिएका अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने र नियन्त्रित र नियोजित रूपमा सञ्चार क्षेत्रको दायरा साघुर्याउने षडयन्त्रको अङ्ग न्यायालय नबनोस् भन्ने हाम्रो मनसाय हो । न्यायालय स्वयम र न्याधिशहरुमाथि पनि अन्याय हुँदा बोलिदिने भनेको सञ्चार क्षेत्रले नै हो । उसको बोल्ने हक कुण्ठित गराउँदा त्यो क्षेत्रले स्वतन्त्र र निर्भीक रूपमा काम गर्ने क्षमता गुमाउँछ । त्यतातिर पनि न्यायपालिकाले विचार पु¥याउनु जरुरी छ । न्यायालय भन्ने संविधानभन्दा माथि होइन ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई नाघ्ने र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकार सम्बन्धी बडापत्र लाई उल्लङ्घन गर्ने छुट हाम्रा न्याधिशहरुलाई छैन । त्यो कुरा पनि हेक्का राख्न जरुरी छ । पत्रकारितामा मौलाएको दलीय करणको समस्या, उछंखलता र अराजकताको जवाफ संविधान प्रदत्त मौलिक हक खोस्नु होइन । स्वतन्त्र पत्रकारितालाई बढी जिम्मेवार र जबाफदेही गराउनु हो । अदालत र न्यायधिशले पनि आफूमाथि प्रश्न उठाउनेको मुखै बन्द गराइदिने होइन, आफूमाथि उठेको प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिने हो । त्यसरी मात्र यो क्षेत्रको विश्वसनीयता अभिवृद्धि सम्भव छ ।