अपराधीको पक्षमा हस्ताक्षर !

दुनियाँमा नेपाल मात्र त्यस्तो देश हो, जहाँ पढेलेखेका भनिनेहरू पनि भ्रममा बाँचिरहेका छन् । मास्टर डिग्री गरेका, पिएचडीको सर्टिफिकेट भएकाहरू पनि मुलुकको यथार्थभन्दा निकै टाढा अन्योल र भ्रममा रुमल्लिइरहेका हुन्छन् । त्यसको फाइदा उठाउँछन् स्टन्टवाज र टपरटुँयाहरुले खास गरेर यो कुरा राजनीतिमा बढी हाबी छ ।

हुन त सामाजिक आर्थिक क्षेत्र त्यसबाट बिलकुलै अछुत छैन । राजनीति समाज, इतिहास अर्थतन्त्रको त्रिवेणी हो । यसलाई सञ्चालन गर्ने विधि फरक भए पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको समन्वय र स्वायत्तता अपरिहार्य हुन्छ । शक्ति पृथकीकरणको विश्वव्यापी स्वाकारोयुक्कीलाई व्यवहारमा उतार्ने कुरामा कतै एकरूपता छैन । संसारभरि नै कार्यपालिका हाबी भएर स्वतन्त्र न्यायालय कमजोर बन्ने र व्यवस्थापिका निरीह बन्ने गरेका उदाहरण प्रशस्तै छन् । नेपाल र नेपाल जस्तै तेश्रो विश्वका मुलुकहरूमा यो समस्या अझ जटिल छ । प्रजातन्त्रका पर्याप्त अभ्यास नहुनु, संविधान सुन्दर कागजी फुल जस्तो शो पिस मात्र बन्नु र कानुन बने पनि लागु नहुनुले गर्दा आज नेपालमा फटाहा, वाचाल र ठगहरू राजनीतिमा सफल भएको देखिन्छ । सिद्धान्त र नीति कार्यक्रमका आधारमा कुनै पनि दलले पार्टी सञ्चालन नगर्दा भएको अन्योल पछिल्ला दिनहरूमा त घोषणापत्रमै खुल्ला रूपले कुनै पनि सिद्धान्त नमान्ने घोषणा गर्दै पार्टी खोलेर जनतालाई मूर्ख बनाउने काम भएको छ । जनतालाई बेकुफ ठानेर आफूलाई जान्ने को रूपमा प्रचार गर्नेहरू बाट आज मुलुक आक्रान्त छ । यो नेपाली जनताको सतही ज्ञान र कागले कान लग्यो भन्दा कान नछामी कागको पछाडि दौडने प्रवृत्तिको घातक हो । यो क्रम नेपाली राजनीतिमा धेरै पहिलेदेखि विद्यमान थियो तर गणतन्त्र आएपछि चाहिँ यो समस्याले चरमरुप लियो । अहिले इमान जमान भएका काबिल र इमानदार राजनीतिकर्मीलाई पुर्णरुपले विस्थापित गरेर ठग, गैर जिम्मेवार विदेशमा सेटल भएका एनजिओ धन्धा गर्ने, विदेशको नागरिकता लिएका वा विदेशीसँग वैवाहिक सम्बन्ध बनाएका अनेक प्रकारका आपराधिक मुद्दा लागेकाहरूलाई असल र केही गर्न खोज्ने को रूपमा प्रचारित छन् ।

पछिल्लो चरणमा नेपाली राजनीतिमा सामाजिक सञ्जाल र श्रव्य दृश्य मार्फत चर्चामा ल्याइएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा यस्तै आपराधिक धन्धामा संलग्न रहेकाहरूको रक्षाकवज बनेको छ । त्यसको केन्द्रीय समिति, पदाधिकारी, सांसद कुनै न कुनै गलत धन्धामा संलग्न छन् । अधिकांश नेताको नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी बनेको पृष्ठभूमि छ । विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेर उतै घरजम गरेकाहरू अहिले आफूलाई सफेद पोश को रूपमा प्रचार गरिरहेका छन् । त्यस पार्टीका सभापति, उपसभापति देखि अधिकांश केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरू आपराधिक पृष्ठभूमिका रहेका छन् । पुराना र सङ्घर्षबाट आएका पार्टीहरूमा आएको विचलनको फाइदा उठाउँदै रास्वपा जस्ता विदेशीका एजेण्डहरु विकास प्रेमी जनताको आवाज बोल्ने र जान्ने सुन्ने भएको प्रचार गर्दै छन् ।

सहकारी ठगीमा सर्वोच्चले समेत थुनामा राख्ने आदेशलाई सदर गरेका त्यस समूहका नाइके रवि लामिछानेको पक्षमा गरिएको कथित हस्ताक्षर र पैसा सङ्कलनले अहिले राजनीतिक क्षेत्रलाई नै बदनाम गराउने काम गरेको छ । यस्तो धन्धा स्वतन्त्र न्यायालय र न्याय निरूपणको सिद्धान्तलाई नै चुनौती दिने प्रपञ्च हो । न्यायालयमा मुद्दा चलिरहेकाहरूको लागि अदालतलाई नै दबाब दिने गरी दुनियाँमा कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न पाइँदैन । तर रवि लामिछानेको ठगी धन्धाको प्रमाणले अदालत समेत केही गर्न नसकेको अवस्थामा कथित जनदबाबको नाटक मञ्चनलाई कसरी लिने हस्ताक्षर गराउने र गर्नेको स्तर र नियत के हो ? के यसले राजनीतिलाई सही मार्गमा ल्याउन सक्छ ? अवश्य सक्दैन, नेता र दलहरूका कारण धमिलिएको राजनीतिलाई सच्याउने हो भने विदेशप्रति बफदार भएका, विदेशको नागरिकता लिएका वा विदेशी केटाहरूसँग बिहे गरेर उतै घरजम गरेर बसेकाहरूलाई नेपाली राजनीतिमा भाग लिन केही सर्त र बन्देजको व्यवस्था हुनु जरुरी छ । अदालतले निर्दोष नदेखेर धुनामै राखेर पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको अभियुक्तलाई छुटाउन अदालतलाई नै प्रभावित पार्ने क्रियाकलापलाई खुलेआम छुट दिनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा पनि अब विचार विमर्श हुनुपर्छ । यदि नेपाललाई अपराधीको स्वर्ग बन्न नदिने हो भने नेपाली राजनीतिमा गंभिर सुधार र परिमार्जन हुनुपर्छ । तब मात्र लोकतन्त्र र गणतन्त्रले सार्थक बाटो समात्न सक्छ ।