राज्य विरुद्ध अपराध

अपराध गर्नेहरू सुरक्षित

काठमाडौँ । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक प्रकरणले नेपाली राजनीतिमा उत्पन्न गरेको पराकम्पलाई मन्थर गराउन गठन गरिएको संसदीय छानबिन समितिले झन् उल्झन खडा गरेको छ ।

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले तयार पारेको विधेयकको मसौदालाई गंभिर रूपले तोडमरोड गरेको कुरा बाहिरिएपछि उत्पन्न विवादलाई हल गर्न गठन गरिएको समितिले स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न नपाएको र सरकार र पार्टीहरूले आफ्नो इच्छा मुताबिक समितिलाई सञ्चालन गर्न खोजेपछि शुरुदेखि नै समितिमा काम गर्नेहरू रुष्ट थिए ।

काँग्रेस सांसद जीवन परियारको नेतृत्वमा गठित समितिमा काङ्ग्रेसकै सांसद सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायण प्रसाद आचार्य, माओवादीका माधव सापकोटा, रास्वपाका गणेश पराजुली र राप्रपाका रोशन कार्की सदस्य थिए । समितिमा रहेका कुनै पनि दलका प्रतिनिधिले स्वविवेक प्रयोग गरेर निर्णय लिन नपाएको कुरा छलफल प्रक्रियासँग सम्बन्धित घटनाक्रमले प्रस्ट गरेको छ ।

शुरुका एक दुई बैठकमा छलफल समस्यामै केन्द्रित थियो । तर जब दोषी किटान गर्ने र कारबाहीको सिफारिस गर्ने वेला आयो तब राजनीतिक स्वार्थ मुखर भएर आयो । निजामती कर्मचारीले नेताहरूलाई कसरी बेकुफ बनाउँछन् भन्ने कुरा बेलाबखत चर्चा चल्ने गरे पनि यस पटक त्यसको नाङ्गो रूप बाहिर आएको छ । रिटायर्ड निजामती कर्मचारीले सरकारबाट कुनै नियुक्ति लिन दुई वर्ष कुर्नुपर्ने अर्थात् रिटायर्ड भएको दुई वर्षलाई कुलिङ पिरियडको रूपमा राख्ने विधेयकको प्रस्ताव प्रति निजामती नेतृत्व रुष्ट थियो । त्यसलाई हटाउनुपर्छ भनेर मुख्य सचिवको नेतृत्वको टोली नेताहरूको घरघरमा दबाब दिन गएको थियो । तर त्यो दबाबले पनि राज्य व्यवस्था समिति नगलेपछि राज्य संयन्त्रलाई नै गंभिर षडयन्त्रको दलदलमा फसाउने गरी समितिको निर्णयलाई तोडमोड गरी सभामुख समक्ष पेश गरियो ।

त्यसरी तोडमोड गरिएको प्रति नै सांसदबाट पारित भएपछि त्यसको भेद खुल्यो र केही प्रतिपक्षी र सत्ता पक्षीय सांसदले कुरा उठाएपछि घटनाले उग्र रूप लियो । त्यसलाई मन्थर पार्न गठन गरिएको संसदीय समिति त कागजको घोडा सिद्ध भयो । त्यसले यो प्रकरणका दोषीलाई किटान गर्ने र तिनीहरूमाथि कारबाही गर्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण काम केही पनि गर्न सकेन । समितिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको अलग अलग क्याम्प खडा गरियो । समितिको कामलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी मुख्य सचिवले खेलेको भूमिकालाई पुर्णरुपले छुट दिइयो, समितिका सभापति र सचिवको लापरबाही भएको भन्दै नैतिक जिम्मेवारीको कुरा उठाएर प्रतिवेदन टुङ्ग्याउने काम भएको छ ।

अझ रोचक कुरा त के देखिएको छ भने जुन कामको जिम्मेवारी दिएर समिति गठन गरिएको थियो त्यो नगरी उसले समितिहरूले आगामी दिनमा कानुन निर्माण प्रक्रियामा गर्नुपर्ने ११ वटा सुझाव दिएर आफ्नो दायित्व पुरा गरेको छ । यो समितिको प्रतिवेदनले अब सङ्घीय निजामती विधेयक के हुने, समितिमा पास भएको भन्दा फरक दस्ताबेज पेश गर्ने को हो र त्यसो गर्नेमाथि के कारबाही हुन्छ भन्ने विषयमा मौनता साँधेको छ । संसद्मा उत्पन्न समस्याहरूलाई हल गर्न तर्फ भन्दा विपक्षको मुख थुन्न मात्र समिति गठन गरिएको कुरा त्यस समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले प्रस्ट गरेको छ ।

हुन त विगतमा पनि संसद्मा उठ्ने यस्ता सवालको निराकरण यसै गरी हुने गरेको थियो । जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा अनुचित र अनाधिकार रूपमा करको दर हेरफेर गरेको विषयमा गठित समितिले त सी सी टिभीको फुटेज समेत नभेट्टाएको रिर्पाेट दिएको थियो । सेवा निवृत्त सुब्बालाई प्रयोग गरेर मन्त्री शर्माले आरजु देउवाका पुत्रले आयत गर्ने सेनीटरी प्याडलाई अनुकूल बनाउन गरेको करको दर हेरफेरमा शर्मालाई निर्दोष देखाउन सी सी क्यामराको फुटेज नै मेटिइसकेको देखाइएको थियो ।

संसदीय छानबिन समितिको प्रभावकारिता र विश्वसनीयता माथि जहिले पनि प्रश्न उठ्नुमा प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका मूल नेता जिम्मेवार रहँदै आएका छन् । यस पटक पनि त्यही कुरा दोहोरिएको छ । संसदीय समितिले टुङ्ग्याएको प्रतिवेदनलाई कसले कुन स्वार्थले हेरफेर ग¥यो भन्ने कुरा नै नखुलाई यो प्रकरणमा नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्छ भन्नु र काम गरेजस्तो देखाउन केही मन गढन्त सुझाव पेश गर्नुले समिति गठनको औचित्य सिद्ध हुँदैन ।

मुख्य सचिव, सांसदका सचिव, सामान्य प्रशासन र कानुन मन्त्रालयका सचिवहरूको यस प्रकरणमा संलग्नता छ कि छैन छ भने तिनलाई राज्य द्रोहको अपराधमा दण्डित गर्नुपर्छ कि पर्दैन । त्यसै गरी राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिको रोल के रह्यो, यो षड्यन्त्रमा उनी सामेल थिए कि थिएनन् भन्ने सम्बन्धमा पनि समितिले गहिरो गरी अध्ययन नै गरेको देखिएन ।

निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने मा दलीय स्वार्थले त्यसको ठाउँ लिँदा समिति नै औचित्यहीन बन्न गयो । एमाले र काँग्रेसलाई आफ्ना सांसद र कर्मचारीको गल्ती छोप्नु पर्ने र माओवादी लगायतका प्रतिपक्ष दलका प्रतिनिधिलाई सत्तापक्षलाई दोषी देखाएर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नुपर्ने गरी काम गरेपछि सत्य तथ्य कसरी बाहिर आउँछ र दोषीहरू कसरी दण्ड सजायका भागिदार बन्छन् र ?

यस प्रकरणमा व्यक्तिलाई दोषी देखाएर र कारबाही गरेर मात्र पनि दीर्घकालीन समाधान निस्कँदैनथ्यो । त्यसका लागि राज्य संयन्त्रलाई नै तहस नहस गर्ने प्रवृत्तिमाथि कठोर प्रहार गर्ने आँट गर्नु पथ्र्यो । स्वयम प्रधानमन्त्री र सभामुखको समेत दोषीप्रति नरम दृष्टिकोण देखिनुले पनि समिति गठन एउटा औपचारिकता पुरा गर्ने गरी गरिएको काम मात्रै थियो भन्ने प्रस्ट हुन्छ । राज्यका सारा गोप्य दस्ताबेज राखेर बस्ने निजामती कर्मचारीको नियत कस्तो छ र त्यसले राष्ट्रको नियतिलाई कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा हाम्रो सरकार, संसद् र सांसदहरूले नबुझेको जस्तो देखिन्छ ।

यदि यस्तै स्थिति हो भने अब दुनियाँदारीको अवस्था के हुन्छ, राज्यका महत्त्वपूर्ण कागजातलाई केही स्वार्थी व्यक्तिले मनपरी ढङ्गले हेरफेर गर्न सक्छन् भन्ने व्यक्तिको निजी सम्पत्ति निजी दस्ताबेज यी कर्मचारीको हातमा सुरक्षित रहन सक्ने सम्भावना छ त ? प्रश्न अत्यन्त गंभिर छ ।