सत्यको मुख बन्द गराएर स्वतन्त्र पत्रकारिता !
काठमाडौँ । (सत्याग्रह साप्ताहिकको २७ औँ बार्षिकोत्सव विशेष) कुनै पनि देशको शासन व्यवस्था कस्तो छ भनेर हेर्ने ऐना चाहिँ त्यो देशको पत्रकारिताको स्थिति हो । स्वतन्त्र पत्रकारिताले नै प्रजातन्त्रलाई मजवुद बनाउँछ । पत्रकारितालाई सङ्कुचित गराइयो, अनेक तरहले समस्या खडा गर्न थालियो भने विचार अभिव्यक्तिको अधिकार कुण्ठित हुन्छ । नागरिकको सूचनाको हक खोसिन्छ र आवाज विहीनको आवाज दबिन्छ ।
नेपालले यो अवस्थाको पटक पटक सामना गरेको छ । राणा शासनको उत्तरार्धतिर सुरु भएको पत्रकारिताले ००७ सालको क्रान्ति पछि थोरै भए पनि फस्टाउने मौका प्राप्त गरेको थियो । तर त्यसले जरा हाल्न नपाउँदै ०१७ सालको काण्ड भयो । सत्र सालदेखि छयालिस सालसम्म नेपालमा मौलिक हक उपभोग गर्नबाट जनतालाई वञ्चित गरियो । र, पनि स्वतन्त्रताको लडाई जारी नै रह्यो । अन्ततः २०४६ सालमा जनताले जिते र प्रजातन्त्र पुनः प्राप्त भयो । प्रजातन्त्र भएपछिको संविधानले अर्थात् नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले प्रेस तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई ग्यारेन्टी गर्यो । पत्रपत्रिकामाथि प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने कुरा संविधान मै व्यवस्था गरियो । पत्रकारिता क्षेत्रले पाएको त्यो अधिकारले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्यो । तर कागजमा प्राप्त गरेको अधिकार र व्यवहारमा प्रयोग गरिने अधिकारमा आकाश जमिनको अन्तर रहन्छ । प्रजातन्त्रपछि बनेका सरकारले पनि प्रेस स्वतन्त्रताप्रति असहिष्णुता छाडेनन् । राजनीतिक दल र तिनका नेता पनि आफ्ना आलोचक प्रति कठोर बनिरहे ।
त्यही वेला जन्मियो माओवादी । माओवादीले हिंसाको बाटो रोजे देखिनै नेपाली पत्रकारिताको सङ्कट सुरु भयो । हिंसा र आतङ्कको बाटोमा हिँड्ने माओवादीले प्रेस जगतलाई पूर्ण रूपले अधिकारविहीन मात्र गराएन त्रसित र आतङ्कित समेत गरायो । यो स्थिति लामो समयसम्म रह्यो । माओवादी र तिनका नेताको आलोचना गर्नेहरूको ज्यान सुरक्षित नरहने स्थिति र धेरै पछिसम्म रह्यो । माओवादीले त आफ्नो आलोचना गर्ने, विरोधमा लेख्ने पत्रकारको मात्र जिउन हराम गराएन बरु आफ्नो पक्षमा नलेख्ने र समाचार नछाप्नेलाई समेत तारो बनायो । त्यो बिचमा आफ्नै समूहभित्रको अन्तद्धन्द्ध, विरोधी खेमाप्रतिको असहिष्णुता आदि कारणले गर्दा दर्जनौँ पत्रकारले ज्यान गुमाउनु पर्यो । सर्वसाधारणमाथि भएको ज्यादतीका घटना सार्वजनिक गर्ने पत्रकार र पत्रपत्रिका त माओवादी निशानामा परे परे । त्यही वेला नेपाली प्रेसमाथि अर्को सङ्कट आइलाग्यो राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनको । राजदरबार हत्याकाण्डको पृष्ठभूमिमा राजा भएका ज्ञानेन्द्रले नेपाली प्रेसलाई आफ्नो शक्तिको अभ्यासमा बाधक ठान्दै आएको थियो । शेरबहादुर देउवालाई असक्षम घोषणा गरेर आफ्नो शक्तिको अभ्यास थालेका राजाले माघ १९ (२०६२ माघ १९) को घटनापछि इमर्जेन्सीको घोषणा गरे । इमर्जेन्सीमा त्यसै पनि नागरिक हक, प्रेस स्वतन्त्रता सबै निलम्बनमा पर्ने नै भए । राजाले सारा अधिकार आफ्नो हातमा लिएपछि सञ्चारका सारा माध्यममाथि नियन्त्रण गरे ।
मोबाइल, टेलिफोन लाइन, इन्टरनेट पुर्णरुपले बन्द गरिए । पत्रपत्रिकाको सम्पादकको रूपमा सेनाका व्यक्तिहरूलाई खटाइयो । र, तिनको मर्जी अनुसारकै समाचार प्रकाशित हुन थाले । सेनाले पत्रपत्रिकाको समाचार कक्ष, टिम, रेडियो आदिमा नियन्त्रण गरेपछि स्वतन्त्र पत्रकारिताको स्वाभाविक रूपले हत्या भयो । जनताले माओवादी हिंसाको, नियन्त्रितता निकायको कसैको पनि सूचना प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहेन । त्यसो त शेरबहादुर देउवाले २०५८ सालमा सङ्कटकाल लगाउँदा पनि प्रेसको अवस्था त्यो भन्दा फरक थिएन । सरकारको आलोचना गर्ने, सेना परिचालनको वेला सुरक्षाकर्मीद्वारा हुने ज्यादतीको समाचार सम्प्रेषण गर्ने आदि सबै अधिकार खोसिएको थियो । तर जनताका अधिकार खोस्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने कार्य विरुद्ध विद्रोहको आगो भित्रभित्रै सल्कँदै थियो । २०६२/६३ को आन्दोलनपछि त्यो अवस्था पुर्णरुपले हट्यो । अहिले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्था तुलनात्मक रूपले राम्रो छ । सरकारसँग स्वीकृति लिएर सञ्चालन भएका सञ्चार माध्यमभन्दा दश गुणा प्रभावकारी भूमिकामा छन् सोसल मिडिया । सोसल भिडिया अहिले नेपाली साँच्चै समाजको ऐना भएको छ । झुट कुरा गर्ने, अश्लीलता प्रदर्शन गर्न, भद्दा गाली गलौज गर्ने, अपराध कर्मलाई ढाकछोप गर्ने र अपराधीको पक्षपोषण गर्ने ठेक्का सामाजिक सञ्जालले लिएको छ । सोसल मिडियाकै हाराहारीमा केही अनलाइन पत्रिका पनि देखा परेका छन् । तिनले आफ्नो स्वार्थका लागि राष्ट्र र जनतालाई समेत घात गरिरहेका छन् । तिनका अघि राज्य नै निरीह बनेको छ । सरकारसँग प्रेस नीति छैन,प्रभावकारी कानुन छैन । यत्तिका वर्षदेखि अनलाइन पत्रिकाहरू सञ्चालनमा छन् । तिनले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा छुट्टै र प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेका छन् । तिनले आफ्ना छुट्टै स्थान बनाइसकेका छन् । तर राज्य भने तिनका प्रति अझै उदासीन छन् ।
अनलाइन पत्रिका सम्बन्धी कुनै समस्या आयो भने साइवर ल मार्फत निरूपण गर्न खोजिन्छ । जब कि त्यो साइवर ल को क्षेत्राधिकार भित्रै पर्दैन । छापा पत्रकारितामाथि आएको गंम्भिर सङ्कट तर्फ कहिल्यै ध्यान नगएको सरकारलाई अहिले अनलाइन पोर्टलहरू टाउको दुखाइको विषय बनेका छन् । हिजो निर्विकल्प रहेका पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनलाई नियमन गर्ने कुनै प्रभावकारी कानुन नहुँदा भएको अप्ठेरो अहिले अनलाइन पत्रकारिता क्षेत्रमा सरेको छ । सरकार भने हिजो जस्तै कुहिरोको काग बनिरहेको छ ।
अब परम्परागत रूपले सञ्चालित छापा पत्रकारितालाई जोगाउने चुनौती यस क्षेत्रका पत्रकार, पत्रिकाका सञ्चालक र सरकारमाथि एकसाथ आएको छ । छापा पत्रिका चलाउनेहरू पनि अनलाइन संस्करण मार्फत आफ्नो उपस्थितिलाई बलियो बनाउन कम्मर कसेर अघि आएका छन् । तर पत्रिकाको अनलाइन संस्करणले मात्र पत्रिकाको अस्तित्व बचाउन सम्भव देखिँदैन । अहिले नेपाली पत्रकारिताको समस्या प्रविधिको मात्र होइन । त्यसप्रतिको दृष्टिकोण, सञ्चालन विधि र स्वतन्त्र पत्रकारिताको धर्म निर्वाह हो । स्वतन्त्र पत्रकारिता एउटा महा अभियान हो । अरू कुरा त्यसलाई व्यक्त गर्ने माध्यम । अब अनलाइनले गर्दा छापा माध्यमवाला सङ्कटमा परे भन्ने धारणा बनाउने प्रयास पनि भएको छ । त्यसो भए छापा माध्यमको सुन्दर भविष्य सुनिश्चित भएको छ त रु त्यस्तो देखिँदैन ।
जबसम्म लोकतन्त्र सुदृढ हुँदैन तबसम्म लोकतन्त्रलाई व्यक्त गर्ने माध्यमको रूपमा रहेको स्वतन्त्र पत्रकारिताको सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी हुँदैन । अहिले नेपालमा स्वतन्त्र पत्रकारिताको अवस्था इतिहासमै सबभन्दा कमजोर छ । पार्टी पत्रकारिता, नेताकारिता र पर्चाकारिताका कारणले यो स्थिति उत्पन्न भएको हो । यही स्थिति रह्यो वा यो भन्दा खराब अवस्था आयो भने देशमा लोकतन्त्र पनि समाप्त हुनसक्ने खतरा छ । पत्रकारिता को धर्म भनेको सत्य उद धारित गर्नु हो । अहिले सत्य लुकाएर झुठको खेती गरी स्वतन्त्र पत्रकारिताको बखान गर्नेको बिगबिगी छ । यो शुभ सङ्केत होइन ।