सरकार जिम्मेवार बन ! 

काठमाडौँ महानगरपालिकाले मनहरा किनारमा रहेको सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएपछि फेरि एक पटक नेपालमा सुकुम्वासीको मुद्दा चर्चामा आएको छ । यस अघि पनि पटक पटक सार्वजनिक र व्यक्तिको निजी जमिनमा अवैध रूपले कब्जा जमाएर बसेकाहरूलाई हटाउन सत्तापक्षबाट बल प्रयोगका घटनाहरू हुँदै आएका थिए । भूमि वितरणको जटिल स्वरूपलाई न्यायपूर्ण ढङ्गले निकास दिन नसक्दा देशैभरि अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्वासी समस्या एउटा टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । पञ्चायत कालदेखि नै रहेको यो समस्यालाई सहज ढङ्गले निकास दिन आज परान्त सरकार असफल हुँदै आएको छ ।

 राज्य पक्ष जिम्मेवार नबन्दा यदाकदा यो मुद्दा पेचिलो बन्ने र मुठभेडकै स्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि उत्पन्न हुने गरेको छ । सुकुम्वासीको मुद्रालाई अनावश्यक रूपले राजनीतिकरण गर्ने र दलीय स्वार्थको हतियार बनाउने प्रवृत्तिले यसलाई थप जटिलतातर्फ उन्मुख गराएको छ । मुद्रालाई गहिराइमा गएर दिगो ढङ्गले समाधान खोज्नुको सट्टा यसलाई प्रचारको विषय बनाउने र कार्यकर्ता पाल्न राज्यकोको दुरुपयोग गर्दै अनेक संयन्त्र खडा गर्ने काममा सरकार लागि परेको छ । प्रजातन्त्र पुनः स्थापना यता दर्जनौँ समिति, आयोग र अनाप सनाप संयन्त्र खडा गरेर लाखौँ बिघा जमिन वितरण गरिएको छ र पनि यो मुद्दा समाधान हुनुभन्दा झन् जटिल बनेर गएको छ । सुरुमा एमाले अल्पमतको सरकारले गठन गरेको सुकुम्वासी आयोगले रोपेको विष वृक्षलाई उखेलेर फाल्ने तर्फ होइन, त्यसलाई मलजल गरेर हुर्काउने तर्फ नै त्यसपछिका सरकारहरू प्रवृत्त भए । एमाले नेता विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली समेत हजारौँ कार्यकर्तालाई सुकुम्वासीको नाममा देशका मुख्य बजार क्षेत्रमा जमिन बाढ्नेहरुको कर्तुतलाई आज परान्त छानबिनको दायरामा समेत ल्याइएको छैन । कार्यकर्तालाई सुकुम्वासीको नाममा जग्गा कब्जा गराउने र समस्या खडा गराउने काममा एमाले र माओवादी सुनियोजित रूपले लागि परेका छन् । तिनकै छत्र छायाँमा सर्वसाधारण र अन्य दलका कार्यकर्ता पनि राज्यको समस्या बन्ने गरी सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गर्न अग्रसर देखिन्छ । यो समस्यालाई दिगो रूपले समाधान गर्न लागि पर्नुको सट्टा सरकार आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न तर्फ मात्र लाग्ने गरेको छ । 

विगतमा जनताको सरकार भनिने माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको वेला प्रश्रुतीगृह पछाडि युएन पार्क क्षेत्रमा डोजर चलाए पनि त्यो भूमि पुनः कब्जा भयो । बागमती, विष्णुमती, मनहरा खोला, धोवीखोलाका किनारका अधिकांश जमिन अहिले पनि अवैध कब्जा गरेर बस्नेहरूले ठुलो समस्या खडा गरेका छन् । यो समस्या देशैभरि व्याप्त छ । एक ठाउँमा कुस्त जग्गा जमिन छ अर्को ठाउँमा गएर जमिन कब्जा गरेर सुकुम्वासीको नाममा तगझग गर्ने दलका कार्यकर्तालाई कसैले छुन नसक्ने अवस्था कायम रहेसम्म यो समस्या हल हुन सक्दैन बरु चर्केर जान्छ । अहिले देशै भरिका मानिसलाई राजधानीको महत्त्वपूर्ण लोकेसन मा सुकुम्वासीको नाममा मुफ्तमा जमिन चाहिएको छ । सरकारले दरो कदम चाल्न नसक्दा राजधानीकै पश्चिम क्षेत्र सितापालामा बनाइएको सुकुम्वासी आवास क्षेत्रमा कोही जान चाहँदैनन् । त्यहाँ जाँदा सही अर्थमा सुकुम्वासी हुनुपर्ने हुन्छ । तर अहिले सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गर्ने अधिकांश नक्कली सुकुम्वासी हुन । यस्ता नक्कली सुकुम्वासीको गुप्त र अवैध धन्धाको बारेमा समेत सरकार जानकार छैन ।

यदि यसै गरी राज्य संयन्त्रलाई चुनौती दिनेहरूलाई उन्मुक्ति प्राप्त भइरह्यो भने सुकुम्वासीका नाममा बसेका बस्तीहरू लागु औषध कारोबारी, मानव बेचबिखन र आतङ्ककारी क्रियाकलापका केन्द्र बन्न सक्ने खतरा प्रबल देखिन्छ । यस समस्यालाई बल प्रयोगको उपायबाट मात्र टुङ्ग्याउन पनि सकिँदैन । सर्वदलीय संयन्त्र निर्माण गरेर त्यही संयन्त्र मार्फत इमानदारीपूर्वक समस्यालाई हल गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा जमिन कब्जा गर्नेहरू जाने ठाउँ रहँदैन र तिनलाई आश्रय दिनेहरू नैतिक बन्धनमा बाँधिइसकेका भएकाले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि प्रश्रय दिन पनि सम्भव हुँदैन । सुकुम्वासी समस्या समाधानमा दलहरू नीतिगत रूपले सहमत भएर एक ठाउँमा आउने हो भने यसलाई सजिलै हल गर्न सकिन्छ । अवैध रूपले कब्जा भएको जमिन छुटाउन र सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउन मात्र होइन अरू धेरै कारणले यो समस्यालाई शीघ्र समाधान नगरी हुँदैन । सरकार यो सवालमा संवेदनशील बन्नुपर्छ ।