विवाहको उमेर १८ वर्ष कायम गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । विवाहको उमेर १८ वर्ष र संविधानसँग बाझिने कानुन संशोधन गरी एकरूपता कायम गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीसहित पाँच वकिलले दायर गरेको रिटमा नेपालको संविधान र विभिन्न कानुनबीच उमेरसम्बन्धी व्यवस्थामा देखिएको विरोधाभास अन्त्य गर्न माग गरिएको छ । रिटमा उठाएका प्रश्नको निरूपण सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिइएको छ । निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

कुन कानुनमा विरोधाभास ?
रिट निवेदकले नेपालको कानुनमा उमेरसम्बन्धी भिन्नताले नागरिकको अधिकारमाथि असर पारेको भन्दै एकरूपताको माग गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ८४ (५), १७६ (५) र २२२ (५)मा १८ वर्ष उमेर पुगेका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिइएको छ । यसबाट १८ वर्षमै नागरिकलाई ‘बालिग’ मानिएको छ ।

तर, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा विवाहका निम्ति न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकिएको छ । २० वर्षभन्दा कम उमेरलाई बालबालिका मान्दै विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था सोही संहितामा छ ।

यस्तै, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ मा बालविवाहलाई कसुर मानिएको छ । २० वर्ष नपुगी विवाह गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । १८ वर्षमा नै बालिग हुने यकिन गरिएको विषयमा त्यति उमेरलाई बालबालिका भनी दण्डसजायको व्यवस्था गर्दा संविधानलाई कानुनले ‘ओभरल’ गरेको रिटमा दाबी गरिएको छ ।

नागरिकता ऐन, २०६३ अनुसार १६ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही ऐनको दफा २ ९क०मा १६ वर्ष उमेर पूरा नभएको व्यक्तिलाई ‘नाबालक’ भनी परिभाषित गरिएको छ ।

यता, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा १८ वर्ष उमेर पूरा नगरेको व्यक्तिलाई बालबालिका भनेर परिभाषित गरिएको छ । फरक–फरक उमेरसम्बन्धी व्यवस्थाले एउटै व्यक्तिलाई मतदानका निम्ति बालिग, तर विवाहका लागि बालक मान्ने अवस्था सिर्जना गरेको निवेदकको तर्क छ । यसबाट विरोधाभास मात्र नभएर नागरिकलाई असुविधा समेत भएको भन्दै संविधानसँग मिल्ने गरी कानुनमा एकरूपता कायम गर्न माग गरिएको छ ।

रिटमा संविधानसँग बाझिएका मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी अपराध संहिताका विवाहसम्बन्धी प्रावधान र नागरिकता ऐनको नागरिकता प्राप्तिको उमेरसम्बन्धी व्यवस्थालाई बदर घोषित गर्न माग गरिएको छ ।

रिटमा सरकारका नाममा नागरिक, बालिग र वैवाहिक अधिकारसम्बन्धी उमेरमा एकरूपता कायम र त्यसैअनुसार कानुन निर्माण गर्न परमादेशको माग गरिएको छ । संवैधानिक इजलासमा सुनवाइको माग गर्दै शुक्रबार (भदौ ६) रिट दायर गरिएको हो । तर, संवैधानिक इजलास नै नबसेकाले सर्वोच्चले पेसी दिएको छैन ।