कमजोर कूटनीतिले निम्त्याएको सङ्कट

दक्षिण पूर्व एसियाको सबभन्दा पुरानो देश नेपाल अहिले अस्तित्वको सङ्कटमा पर्दै गएको छ । स्वार्थी, कमजोर र अदूरदर्शी नेतृत्वका कारण यो अवस्था आएको कुरामा शङ्का गर्ने ठाउँ छैन । पोस्ट मोर्डन युगको विश्वमा आफूलाई सफल साबित गर्न नेतृत्वको सबभन्दा ठुलो भूमिका रहन्छ । राजनीति र कूटनीति राम्ररी बुझेको नेतृत्वले मात्र राष्ट्रलाई सही दिशातर्फ अघि बढाउन सक्छ । तर, नेपाली राजनीतिको विडम्बना के रह्यो भने जिम्मेवारी पाएका नेताहरूले अध्ययन र कार्यशैली सुधार गर्न तिर कहिल्यै ध्यान दिएनन् । मूर्खता, हठ र स्वार्थका लागि ठुला शक्ति समक्ष तुमशरणम गर्ने बाहेक अरू कुरामा ध्यानै दिएनन् ।

सरकारको अडान, परराष्ट्र मामिलामा उसको दृष्टिकोण र भूमिका सधैँ कमजोर देखिनुमा कूटनीतिक चातुर्य नभएर मात्र होइन, स्वार्थमा निर्लिप्तहरूको बोलवाला हुनु पनि हो । हाम्रा शासक प्रशासकले राष्ट्रभन्दा तिनको व्यक्तिगत र पारिवारिक स्वार्थलाई बढी महत्त्व दिँदा नेपाल जहिले पनि कमजोर देखिएको छ र ठगिएको छ । यस्ता घटना बारम्बार भएका छन् । अहिले नेपालले फरक धारको यात्रामा रहेका दुई छिमेकी मुलुक र विश्व शक्तिको तालाचावी लिएर बसेको अमेरिकासँग शक्ति सन्तुलन मिलाउन र आफूलाई कतै पनि नढल्कीकन नितकाप्रति समान व्यवहार गर्ने देशको रूपमा उभ्याउन सकेको छैन । चीन, भारत र पश्चिमी शक्तिहरू नेपालप्रति जहिले पनि सकारात्मक हुने अवस्था बन्यो भने नेपालको भलो हुनसक्छ । तर, सरकारमा पुग्ने दलको सिद्धान्तका कारण एक पक्षीय रूपमा र शक्ति सन्तुलन नै बिग्रने गरी अघि बढ्यो भने देशको शान्ति, स्थिरता र विकासमाथि गम्भीर असर पर्छ । त्यति मात्र होइन साँढेको जुधाई बाछाको मिचाई पनि हुनसक्छ । आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका लागि कुनै पनि शक्तिले नेपाललाई प्रयोग गर्न नपाओस् भनेर हाम्रो सरकार, सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दल सदैव सचेत रहनुपर्छ । तर संवत् २००७ सालको क्रान्तियता कुनै पनि सरकारले आफूलाई त्यस रूपमा प्रस्तुत गरेको देखिएन । नेपालमाथि जहिले पनि शक्ति राष्ट्रको नाङ्गो तरबार झुन्डिरहेको छ । नेपाललाई यसको सामरिक महत्वको एक पक्षीय रूपले प्रयोग गर्ने चाहना भारत, चीन र पश्चिमी राष्ट्रहरूले उत्तिकै रूपमा पालेका छन् । तर विगतमा नेपाल मामिलामा ती मुलुकको स्वार्थ कहिल्यै मिलेको थिएन । खास गरेर नेपालका दुई विशाल छिमेकी भारत र चीन एक भएर सानो र विपन्न राष्ट्र नेपाल माथि अत्याचार गर्ने काम भएको थिएन । तर टिङकर भञ्ज्याङ् बाटो भएर चीन भारतले व्यापार गर्ने गरी हालै गरेको सहमतिमा भने दुवै मुलुकले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि नै आँच आउने व्यवहार भएको छ ।

भारतसँगको विवादित भूमिलाई मान्यता दिने गरी चीन पनि अघि बढेपछि अव नेपाल एक्लो, निरीह र कमजोर जस्तो देखिएको छ । हुन त आधा शताब्दी बढी समयदेखि महाकाली क्षेत्रमा भारतले अनुचित रूपले सैनिक शक्ति राखेर नेपाललाई सताइरहेको छ । त्यस सम्बन्धमा नेपाल र भारतको जनस्तरबाट मात्र बारम्बार कुरा उठेको होइन भारतको लोकसभा र नेपालको प्रतिनिधिसभामा पनि गम्भीर रूपले बहस भएको छ । तर नेपालको कमजोर कूटनीतिक क्षमताका कारण भारतीय पक्षले गरेको समर्थन पनि त्यतिकै खेर गएको छ । अहिले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रालय सबै कूटनीतिक नोट पठाएर हाइसन्चो रूपमा बसेका छन् ।

नेपाली जनता, सबै राजनीतिक दलको अपार समर्थन पाउँदा पनि सरकारले प्रभावकारी रूपले भूमिका खेल्न सकेको छैन । कूटनीतिक रूपले यस्तो कमजोर भूमिकाको लाभ भारतीय पक्षले उठाइ रहेको छ । आफ्ना दूतहरू पठाएर चीन भारत दुबैतिर कुरा राख्ने, ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणलाई एकत्रित गर्ने र तिनको सदुपयोग गर्ने, भारतले तिनको पनि बेवास्ता गरे विश्व मञ्चसम्म कुरा पु¥याउने र नेपालको पक्षमा जनमत बनाउने काम गर्दै अन्ततः भारतलाई नेपाली भूमि छोड्न बाध्य पार्ने गरी सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।