छोटा सम्पादकीय

छब्बीस वर्ष अघि ‘सत्याग्रह’ शुरू गर्दा विभिन्न प्रयोग गरिएका थिए । छोटा सम्पादकीय तिनैमध्ये एक थियो ।
सम्पादकीय तात्कालिक घटना अथवा परिस्थितिमाथि अखबारको दृष्टिकोण हो । त्यो सरल, अर्थपूर्ण, धारिलो र परिमित शब्दमा लेखिएको हुनुपर्छ । चार सय शब्द नाघेको सम्पादकीय गन्थन हो । यो धारणा मेरो हिजो पनि थियो र आज पनि छ । त्यसैले मेरो प्रस्तावमा ‘सत्याग्रह’ ले हरेक अंकमा दुइटा सम्पादकीय छाप्न थाल्यो । एउटा सम्पादकीय अधिकतम २५० शब्दमा सीमित रहने गरी । खास गरी दोस्रो सम्पादकीय म लेख्ने गर्थें, जसको भाषा–शैली ठाडो नभएर किञ्चित् लाक्षणिक र सूक्ष्म व्यङ्ग्यात्मक हुनेगथ्र्यो ।

त्यो अरूले नगरेको प्रयोग मात्र होइन,आफैँलाई दिइएको चुनौती पनि थियो । प्रयोग असफल पनि हुन सक्थ्यो । तर ‘सत्याग्रह’ तीन अङ्क निस्किसक्ता नसक्तै यसका सम्पादकीय अखबार किनेपछि हत्तपत्त बिचको पाना पल्टाएर पढिने सामग्री बन्न पुगे । तिनैमध्ये तात्कालिक राजनीतिक घटनासँग सम्बद्ध, दुई वटा ‘दोस्रा सम्पादकीय’ यहाँ प्रस्तुत छन्, जो सम्भवतः आज पनि सान्दर्भिक छन् ।

कस्तो अभियान ?

बी.पी. जयन्तीको साइत पारेर शैलजा आचार्यले पार्टीभित्रको गुटबन्दी र भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान शुरू भएको उद्घोष गर्नुभएको छ भने काँग्रेस सभापतिले हिंसा र आतङ्कका विरुद्ध पार्टीले राष्ट्रिय अभियान छेड्ने घोषणा गर्नुभएको छ । तर पार्टीभित्र गुटबन्दीको स्रोत–संरक्षक को हो र भ्रष्टाचारी को को हुन् भन्नेबारे शैलजा मुख खोल्न तयार हुनुहुन्न र सभापति पनि यस्तो अभियान छेड्दा सरकारको विश्वसनीयता कति बढ्छ अथवा त्यसले स्थिरता कसरी प्राप्त गर्छ भन्ने बताउन चाहनुहुन्न ।
प्रश्न उठ्छ, पार्टीको स्वच्छताको कुरा केन्द्रीय समितिमा नउठाएर व्यक्तिगत हैसियतले सडकमा उठाउनुपर्छ भने त्यस्तो समिति र त्यसमा शैलजाहरू सदस्य रहनुको औचित्य के ? त्यस्तै, आफ्नो सरकार भएको वेला पनि हिंसा र आतङ्क रोक्न पार्टी नै मैदानमा उत्रनुपर्छ भने सरकार बनाउन मरिहत्ते गर्नुको अर्थ के ? कतै केन्द्रीय समितिमा गुटबन्दीको कुरो उठाउँदा विरोधी गुटले अस्वीकार गर्छ भन्ने भयले शैलजालाई सडकमा आउन प्रेरित गरेको त होइन ? अथवा, साढे तीन महिना अघिसम्म सरकार चलाएका सभापतिलाई हिंसा र आतङ्क रोक्नु सरकारको वंशको कुरो होइन भन्ने ब्रह्म ज्ञान भएको त होइन ?

जवाफ नआउने भएकाले कुरो अस्पष्ट छ । तर अस्पष्ट उद्देश्य, अस्पष्ट लक्ष्य र अस्पष्ट कार्यक्रम लिएर हिँड्नु नै आजभोलि सबैभन्दा स्पष्ट क्रान्तिकारिता हुने गरेको छ । नपत्याए जङ्गल पसेका प्रचण्ड–बाबुरामलाई र सडक तताउने तात्तातो किरिया खाएका वामदेव–सिपीलाई हेर्नोस् त, सबै कुरा अस्पष्ट भएकाले कति क्रान्तिकारी हुन भ्याएका छन् !

सत्याग्रहः १/५ । २०५६ भदौ २८

निर्दलीय मान्यता

समकालीन नेपाली राजनीतिमा सबै पार्टीका नेताहरूले आफूलाई निकै महान् र महा बुज्रुक देखाउन मौका पाउनासाथ ओकल्ने गरेको महावाणी माले महासचिव वामदेव गौतमले पनि ओकल्नुभएको छ- ‘मुलुकका विकराल समस्याहरूको समाधान गर्दै राष्ट्रलाई अघि बढाउन सबै राजनीतिक दलहरूले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ ।’ गत शनिवार सिन्धुलीमा गौतमले दिनुभएको यही ‘स्टेटमेन्ट’ नै त्यस्तो विचार, धारणा, दृष्टिकोण वा मान्यता बन्न पुगेको छ जसमा कसैको पनि आपत्ति वा असहमति छैन, निर्विवाद सहमति मात्र छ ।

दल र दलीय स्वार्थलाई फुटेको आँखाले पनि देख्न नसक्ने कट्टर निर्दलीयतावादीको मुखबाट निस्कँदा मात्र सुहाउने यो भनाइले केही अत्यन्त गम्भीर एवं आधारभूत प्रश्नहरूको ताँती खडा गर्दछ । यसले दलीय स्वार्थ राष्ट्रिय स्वार्थको विरोधी हुन्छ र दलीय भावना लिएसम्म देशलाई अघि बढाउन सकिँदैन भन्ने मान्यता उद्घोषण गर्छ । राष्ट्रलाई समस्यामुक्त बनाएर अघि बढाउन दलीय स्वार्थले बाधा पु¥याउँछ भने त्यस्तो दल र त्यसले मान्ने सिद्धान्तको औचित्य के ? राजनीतिक दलको स्थापना देश र जनताको स्वार्थ पूरा गर्ने मूल उद्देश्यले गरिन्छ कि त्यो स्वार्थमा बाधा पु¥याउन ? मुलुकका समस्या समाधान गर्न दलीय स्वार्थ छोडेरै उभिनुपर्ने हो भने दल चाहियो नै किन ? त्यस्तो दलमा कसैले लाग्नु नै किन ? सबै दल त्यस्तै छन् भने दलीय व्यवस्थाको औचित्य नै के रह्यो ?

वस्तुतः उक्त भनाइमा देखा परेको सर्व सहमति नेपालका राजनीतिक नेताहरूको बौद्धिक दिवालियापन, सिद्धान्तहीनता र अनास्थाको ज्वलन्त उदाहरण हो । जसलाई आफ्नो दल र सिद्धान्तप्रति नै विश्वास छैन, त्यस्ताले दल हाँकेपछि तिनै दलको माध्यमबाट मुलुकलाई अघि बढाउन खोज्ने जनता र स्वयं मुलुकको दुर्गति किन नहोस् !

सत्याग्रहः १/३१ । २०५६ चैत २१