नेपाली राजनीति तरल बन्दै उपगठबन्धनको त्रास कांग्रेस पर्ख र हेरमा

काडमाडौँ । संघीय र प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिंदै गर्दा नेपालको राजनीति झनै तरल बन्दै गएको छ । सत्तारुढ गठबन्धन रहेको अवस्थामा गठबन्धनकारी दलहरु नै विभिन्न मुख लिएर बोल्न थाल्दा राजनीतिक तरलता बढेको हो । वर्तमान अवस्थामा सत्तारुढ गठबन्धन एकातिर र प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका दलहरु अर्कातिर भएर भावी निर्वा चनको तयारीमा जुट्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन । त्यसो हुनु मा विभिन्न अवस्था तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरुले त्यसलाई प्रभावित पारेको महसुस आम रुपमा हुन थालेको छ । सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरु नै हरेकजसो भाषणहरुमा विभिन्न खाले अभिव्यक्ति दिन व्यस्त रहेका पाइएको अवस्थामा नेपालको राजनीतिलाई निश्चित मार्गमा रहेको देख्न नसकिएको हो ।

नेपालको राजनीति तरलतामा परिणत हुनुमा हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन प्रमुख कारक रुपमा देखिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तारुढ दलहरुले केही पालिकाहरुमा घोषित रुपमा गठबन्धन बनाएका थिए । गठबन्धन बनाइएका ठाउँहरुमा समेत कतिपय पदमा गठबन्धन अनु सारको नतिजा नआएको कारण गठबन्धनकारी दलहरु आन्तरिक छलफलमा रहेका छन् । उनीहरुको छलफलका कारण पनि ती दलका शीर्ष नेताहरु गठबन्धनको नतिजा प्रभावकारी बन्न नसकेको भनी आपूmलाई कसरी अनुकुल वातावरण बन्न सक्ला भनी त्यस्ता अभिव्यक्तिहरु दिन थालेको अवस्था छ । त्यसरी गठबन्धन बनाए पनि वडा तहहरुमा भने गठबन्धन भएको थिएन ।

त्यसरी भएको गठबन्धनमा विभिन्न पदमा छुट्टाछुट्टै रुपमा मतदान गर्नुपर्ने अवस्थामा मतदाता पुगेका थिए । आपूmले समर्थन गरेको दलको चुनाव चिन्हमा मात्र मतदान गर्दै आएका उनीहरु यसरी विभिन्न पदमा विभिन्न चिन्हमा मतदान गर्नुपर्ने अवस्थामा अभ्यस्त हुन नसकेको अवस्था थियो । सोही कारण उनीहरुमा मतदान गर्न पनि समस्या रहेको स्थिति थियो । अभिवक्ता भवानीप्रसाद अधिकारी भन्छन्, …गठबन्धनको नाममा विभिन्न पदमा विभिन्न चिन्हमा मतदान गर्नुपर्ने अवस्थामा मतदाता शिक्षाको कमीका कारण पनि धेरैजसो मत बदर हुन पुगेका थिए । यसैगरी कतिपय स्थानमा गठबन्धन दलहरुले गरे पनि मतदाताहरुले भने गठबन्धन भन्दा पनि आपूmले विश्वास गरेको दललाई मात्र मत दिएको अवस्थाले गर्दा केही स्थानहरुमा गठबन्धन सोचेजस्तो सफल बन्न सकेन ।’ …त्यसो त नेपाली कांग्रेस …मास बेस’ दल भएका कारण पनि मतदानमा केही तलमाथि हुने अवस्था छ । कार्यकतामा आधारित दलहरुमा भने मतदान गराउने बारेमा दलले जे निर्देशन दिन्छ त्यसको पालना मतदाताले पनि गर्ने गर्दछन् किनकि उनीहरु मतदाता मात्र नभएर कार्यकर्ता नै हुने गर्दछन् ।

कांग्रेसमा भने मतदाता अलि बढी स्वतन्त्र हुने भएका कारण उनीहरुले आपूmले चाहेका उम्मेदवारले आपूmखुशी मतदान गर्ने अवस्था रहन्छ ।’ अधिवक्ता अधिकारी थप्छन् । अधिवक्ता अधिकारीको कुरालाई विचार गर्ने हो भने मतदाता आफ्नो मताधिकारका लागि स्वतन्त्र हुन्छन् । उनीहरुलाई दलको निर्देशन मान्नुपर्दछ भन्ने कुनै दबाब पनि हुँदैन । यस्तै अवस्था कांग्रेसका मतदातामा रहेका कारण पनि कतिपय स्थानहरुमा कांग्रेस समर्थक मतदाताहरुले भनिएकै ठाउँमा मतदान नगरेको तथा भोलिका दिनमा काठमाडौँ÷ स्थानीय पूर्वाधार विभाग ( डोलिडार) का कर्मचारीहरु सडक विभागमा छिर्न नदिन गत जेठ ३० गतेदेखि सडक विभागका इञ्जिनियर, सिडिइ, सुइ, आयोजना प्रमुख, डिभिजन प्रमुख महानिर्देशक र उपमहानिर्देशकहरु बिहान १० बजेदेखि १२ः३० बजेसम्म विभागको प्राङ्गणमा पाल हालेर विरोध गर्दै आइरहेका छन् । सरकारले ल्याएको आ.व. २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यमा डोलिडारका कर्मचारीहरु भौतिक पूर्वाधारमा समायोजन हुने घोषणा गरिएको थियो ।

असार महिनामा कामको चटारो छाडेर देशभरका इञ्जिनियर, डिइ, सुइहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि सडक निर्माणका काम ठप्प भएका छन् । भुक्तानीका फाइलहरु सबै अड्किएपछि निर्माण व्यवसायीहरुलाई १०४ डिग्रीको ज्वरो आएको जानकारहरुले बताएका छन् । डोलिडारका तीन सय बढी कर्मचारीहरु सडक विभाग आएमा वृत्तिविकासमा असर पर्ने आन्दोलनरत पक्षले जनाएको छ । हाल काठमाडौं/ नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल निगमलाई इन्धन खरिदको रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा आर्थिक समस्यामा नेपाल आयल निगम परेको देखिन्छ । भारतीय आयल निगमलाई रकम भुक्तानी गर्नका लागि नेपाल आयल निगम आफ्नै मुख्यालय धितो राख्ने अवस्थामा पुगेको छ । निगमको हालको टेकुस्थित मुख्यालयको सबै जग्गा धितोमा राखेर तीन अर्ब रुपियाँ ऋण लिनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सहमति भएपछि उक्त प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो । मन्त्रालयका अनुसार टेकुको २९ रोपनी जग्गा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडमा धितो राख्ने र त्यसमा अर्थ मन्त्रालय जमानी बस्ने सहमति भएपछि यो प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

धितोबापत तत्काल रु.तीन अर्ब ऋण निगमलाई उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले वाािण्ज्य बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । निगमले मूल्य अभिवृद्धि कर (भाट) फिर्ता बापतको अर्थ मन्त्रालयसँग पाउनुपर्ने रु.पाँच अर्ब पनि तत्काल उपलब्ध गराउन मन्त्रालय सहमत भएपछि त्यसले पनि बक्यौता तिर्नका लागि केही मात्रामा सहयोग पुग्ने बताइन्छ । उक्त सहमतिको वातावरण बनाउन डाकिएको बैठकमा अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू सहभागी थिए । यसैगरी अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सचिव, योजना आयोगका उपाध्यक्ष र निगमका कार्यकारीको निर्देशक सहभागितामा भएको उक्त बैठकमा विभिन्न कोणबाट यस विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।