जलस्रोत संरक्षण गर्ने कानून र निकायको माग

काठमाडौँ । जलस्रोतको संरक्षण गर्ने कानून र निकायको अभावमा देशभरका नदीनालामा दोहन हुने क्रम बढेकाले यसको संरक्षण गरेर विकासका काम अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘जलस्रोत व्यवस्थापन तथा वास सेवासम्बन्धी कार्यशाला’ का वक्ताले खानेपानी, विद्युत् उत्पादन र सिँचाइमा जलस्रोतको उपयोग भए पनि यसको संरक्षण गर्न ती निकायले ध्यान नदिएको बताएका छन् ।

कार्यक्रममा सचिवालयका सहसचिव शिशिर कोइरालाले देशका नदीनाला जोखिममा रहेको बताएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइलाई एउटै मन्त्रालयमा ल्याए पनि खानेपानी अझै छुट्टै रहेकाले पनि संरक्षणमा समस्या आएको उनको भनाइ थियो । सचिवालयलाई दाह्रा र नङ्ग्रा नभएको बाघ जस्तो संस्थाका रुपमा स्थापित गरिएकाले काम हुन नसकेको जनाइएको छ ।

जलस्रोत संरक्षणका लागि विधेयकको मस्यौंदा तयार गरी अर्थ मन्त्रालयको राय लिन पठाइएको छ । अर्थपछि कानून राय लिएर मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा विधेयक पेश गरिने तयारी भएको छ । विधेयकले ऐनको रुप लिएपछि एकीकृत रुपमा जलस्रोतको व्यवस्थापन गर्न सकिने विश्वास गरिएको छ ।

सचिवालयका अर्का सहसचिव कलानिधि पौडेलले आयोगको पुनर्संरचना गरी त्यसलाई अन्तिम रुप दिन लागिएको बताए । ऊर्जा मन्त्रालयले मेगावाटको मात्र, खानेपानीले एक घर एक धाराको कुरा गर्ने तर दुवै निकायले नदीनाला संरक्षणको कुरा नगर्ने गरेकाले आयोगको पुनसंरचनासहित जल तथा ऊर्जा विधेयक २०७९ को मस्यौंदा गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले सुनाए । कार्यक्रममा वातावरणविद् वटुकृष्ण उप्रेतीले नदीनाला संरक्षणका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै जलस्रोतको उपयोग गर्ने सरकारी निकाय धेरै भए पनि वातावरण नबिगार्ने गरी यसको संरक्षण गर्ने संस्थाको अभाव भएको बताए ।

कार्यक्रममा सचिवालयका वरिष्ठ डिभीजनल इञ्जिनीयर डा कपिल ज्ञवाली, वाटर एडका कविन्द्र पुडासैनी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्माण श्रेष्ठ, नेपाल इञ्जिनीयरिङ कलेजका प्रा. सावित्री त्रिपाठी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका बिजेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका राजाराम श्रेष्ठ, नेपाल जलयात्रा संस्थाका अध्यक्ष शिव अधिकारी, खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्याललगायतले देशभर नदी किनारमा होटल, रिसोर्टलगायत पर्यटन, मनोरञ्जन, खेल, उद्योगलगायत संस्थाका नाममा संरचना निर्माण गरेर ढल फोहर सिधै हाल्दा पनि कुनै निकायको ध्यान जान नसकेको बताए ।

स्थानीय तहले समेत नदी किनारमै फोहर थुपार्ने गरेकाले नदी सभ्यता चौतर्फी आक्रमणमा परेकाले पनि जलस्रोतको नियमन गर्ने गरी कानूनी व्यवस्थासहितको सरकारी संरचना खडा गर्न ढिला भएकाले छिटो गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।