नागरिकता विधेयक : राज्य व्यवस्था समितिमा के भएको थियो ?

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पुर्नविचारका लागि प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएपछि नेपाली राजनीति तरगिंत भएको छ । राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर राजनीतिक दलहरू पक्ष विपक्षमा खुलेरै वकालत गरिरहेका छन् । राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्दा दलहरू पक्ष र विपक्षमा उभिनुको कारण के हो जान्न तीन वर्षदेखि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन नागरिकता विधेयक केन्द्रित छलफलमा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।

०७५ सालमै सहमति
नेपालको संविधान २०७२ ले आमाको नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिने र जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २२ साउन ०७५ मा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो, जसलाई संसदले दफाबार छलफलका लागि २९ साउनमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको थियो ।

राज्यव्यवस्था समितिले मुख्य विषयमा २०७५ सालमै सहमति जुटाएको देखिन्छ । अर्थात् संविधान जारी भएको दिन (३ असोज २०७२)भन्दाअघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तान बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक हुने प्रस्तावित व्यवस्था संशोधन भयो ।

९ मंसिर २०६५ भित्र निवेदन दिई नेपालको संविधान प्रारम्भ हुनुअघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालका नागरिक रहेछन् भने १६ वर्ष उमेर पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था राखियो ।

यसो गर्दा संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि निवेदन दिएका तर, नागरिकता लिने उमेर नपुगेकाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिने र यसको थप व्याख्या नियमावलीमा गर्ने सहमति राज्यव्यवस्था समितिमा भएको थियो ।

यस्तै, आमाले बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याईंसहित स्वघोषणा गरे आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित नागरिकता विधेयकमा थियो । राज्यव्यवस्था समिति सदस्यहरूले ‘पुष्ट्याईंसहित’ भन्ने शब्द हटाउने निर्णय लियो । यसअर्थमा नागरिकता विधेयकले सम्बोधन गर्न खोजेको मुख्य दुई विषय ७ चैत २०७५ मै टुंगिएको थियो ।
अहिलेको विधेयकमा के छ ?

२२ साउन ०७५ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २१ असारमा फिर्ता लिएर नयाँ नागरिकता विधेयक ल्यायो । जहाँ प्रतिनिधिसभामा तीन बर्षसम्म बहस भएको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा केही बोलिएन् । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले ‘वैवाहिक अंगीकृत’मा निश्चित समयाअवधि राखेर जानुपर्छ भन्नेमा अडिगमा छ । सोही अनुसार एमालेले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा सात वर्षे सीमा राख्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्ने विदेशी महिलालाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था पुरानै हो । तर, अन्तरिम संविधान २०६३ मा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई केही सरल गरियो ।

२०४७ सालको संविधानमा विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई नागरिकता दिन विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको हुनुपर्ने भनिएको थियो । अन्तरिम संविधान बनेपछि नागरिकता ऐन संशोधन गरेर नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले बिहे दर्ता गरेर नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने प्रावधान राखियो ।

नयाँ संविधान २०७२ ले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे कुनै नयाँ व्यवस्था गरेको छैन । तर, नागरिकता ऐन संशोधनका क्रममा अंगीकृत नागरिकता पाउने निश्चित समयसीमा राख्नुपर्ने माग उठ्यो ।

तत्कालीन सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर नेपाल आई नेपालमा निरन्तर सात बर्ष बसेपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने अडान लियो । २२ महिनासम्म छलफल गर्दा पनि सहमति जुट्न नसकेपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले तत्कालिन नेकपाको जोडबलमा बहुमतका साथ वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन सात वर्षे सीमा राख्ने निर्णय गर्दै प्रतिवेदन संसदमा पठायो । तर, संसदले विधेयक अगाडि बढाएन ।

नयाँ सरकार बनेपछि राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनसहित नागरिकता विधेयक फिर्ता लियो र नयाँ विधेयक ल्यायो, जसमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन ७ वर्षे समयसीमा राख्ने व्यवस्था छैन ।

थप के के छ ?
राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयकमा थप केही विषय छन् जो राज्य व्यवस्था समितिले सहमति जुटाएका विषयहरू समेत हुन् ।

अन्तरिम संविधान–२०६३ ले २०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेका व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था ग¥यो । नयाँ नागरिकता विधेयकले नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेका र बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिले आमाको नामबाट नागरिकता कसरी लिन सक्छन् भन्ने प्रष्ट पारेको छ ।

२०७२ को नयाँ संविधानले जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था खारेज ग¥यो । तर, संविधान जारी हुनुअगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरूको सन्तानलाई संघीय ऐन बमोजिम वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था संविधानमै राखियो । तर, संविधान जारी भएको सात वर्षसम्म नागरिकतासम्बन्धी कानुन संशोधन भएन । यही कारण जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका नेपालीका सन्तान करिब ५ लाखले नागरिकता पाउने नसकेको अनौपचारिक तथ्यांक छ ।

यस्तै, आमाको नामबाट नागरिकता पाउने विषय पनि छ । नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेका र बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिले भने अब आमाको नामबाट नागरिकता पाउने विषय छ ।

संविधान २०७२ मै ‘नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ’ भनिएको थियो ।

तर ‘बाबु विदेशी भएको ठहर भए त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानुन बमोजित अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ’ भनिएका कारण नागरिकता ऐन संशोधन नहुँदासम्म आमाको नामबाट नागरिकता लिने बाटो खुलेको थिएन ।

नयाँ नागरिकता विधेयकले नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेका र बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिले आमाको नामबाट नागरिकता कसरी लिन सक्छन् भन्ने प्रष्ट पारेको छ ।

विधेयकको दफा ४ को उपदफा १ ९१ क० अनुसार नागरिकता लिन चाहनेले आफ्नो बाबुको पहिचान हुन नसकेको स्वघोषणा गर्नुपर्छ । साथै आमाले पनि श्रीमानको पहिचान हुन नसकेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।

आमाको मृत्यु भइसकेको वा होसरठेगानमा नरहेको अवस्थामा भए त्यसको पनि प्रमाणसहित स्वघोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वघोषणाको ढाँचा गृह मन्त्रालयले तयार गर्नेछ ।

यसरी गरिएको स्वघोषणा झुटो ठहरिए सजाय हुनेछ । बाबुको पहिचान हुन नसकेको भनी गरेको स्वघोषणा झुटो ठहरिए एक बर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक लाखदेखि तीन लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

यसैगरी, गैरआवासी नेपालले नागरिकता पाउने विषय छ । गैरआवासीय नेपाली संघ९एनआरएनए० ले ‘एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली’ भन्ने नाराअघि सार्दै नागरिकताका लागि लबिइङ गर्दै आएको थियो ।

नयाँ संविधानले सार्क सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गर्ने गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक र प्रशासनिकबाहेकका अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था ग¥यो । तर, नागरिकता ऐन संशोधन नहुँदा गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता लिन सकेका थिएनन् । नयाँ विधेयकले गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाउने बाटो खुलाएको छ ।

संविधानमै साविकमा वंशज वा जन्मको आधारमा स्वयंले वा बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यैले नेपालको नागरिकता लिएपछि विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको व्यक्तिलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने भनिएको छ ।