गठबन्धनमा उठाइने सैद्धान्तिक प्रश्न

काठमाडौँ । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण भएपछिको दोस्रो आम निर्वाचन २०७९ मंसिर ४ गते हुने भएको छ । संविधानसभा द्वारा निर्माण गरिएको वर्तमान संविधान घोषणा हुँदादेखि नै विबादित रहंदै आएको छ । विवादको ‘च्याप्टर क्लोज’ नभइ संविधान अक्षरशः लागु हुन पनि संभव छैन् । त्यही विवादित संविधानको आधारमा सम्पन्न निर्वाचनको पहिलो एक कार्यकाल पुरा भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको लगभग चार महिनापछि घोषणा भएको आम विर्वाचनका संम्वन्धमा अहिले अनेक कोणबाट परिर्चचा भइरहेकोे छ ।

निर्वाचनको संर्दभमा हुने चर्चा मुलतः कुन शक्तिले निर्वाचनमा बाजी मार्छ भन्ने मै केन्द्रित रहन्छ । स्वभाविक रुपमा चुनाव जित्ने र सरकार बनाउने उपक्रममा दाउपेचहरु चल्छन् । दलीय दाउपेच मात्र पनि निर्वाचन जित्नकालागि पर्याप्त हुदैंन । जनताकोे भावना, चाहना र इच्छालाई सही ढङ्गले संवोधन गर्ने शक्तिले नै चुनाव जित्छ । र, त्यही कुरा आगामी महानिर्वाचनमा पनि लागू हुन्छ ।

नेपालको वर्तमान संविधान अत्यन्त अप्ठ्यारो खालको छ । यो संविधानको निर्माण नै स्थायीत्व, शान्ति र संवृद्धिको विरुद्ध भएकोे छ । समानुपातिकको नाममा संसदको आकार वृद्धि गर्ने र प्रत्यक्ष चुनिनेहरुको संख्या घटाएर कुनै एउटा दलको सरकार गठन सम्भव नै नहुने अवस्था सृर्जना हालको संविधानले गरेको छ । त्यसले बलियो सरकार निर्माण कार्यलाई दुस्कर बनाइदिएको छ । अझ अहिले राजनैतिक बजारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको नारा लाग्न थालेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको मुद्दामा राप्रपा, एमालेदेखि माओवादीसम्मको मत मिलेको देखिन्छ । राजनीतिक शास्त्रको कखरा बुझ्नेकालागि भने यो सवाल कुनै पनि हिसावले उपयुक्त लाग्दैन ।

अमेरिकाको उदाहरणलाई नेपाल जस्तो भूराजनीतिक अवस्था भएको, राजनीतिक नैतिकता र संस्कार नभएको मुलुकका लागि उपयुक्त विकल्प होइन । अमेरिकी मोडलको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था भनेको निर्वाचनको माध्यमबाट तानाशाहको चुनाव गर्नु हो । जुन हाम्रालागि अभिशप्त नियति बन्न सक्छ । नेपालमा अहिले देखिएको राजनीतिक समस्याको मुल जरो चाहिँ निष्ठा र प्रतिवद्धतासँग जोडिएको छ । देश हित र जनहितको सवालमा एक मत हुन नसक्ने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु आफ्नो स्वाथर्, हित र सुविधाको सवालमा एक हुन्छन् । तिनको स्वार्थ त्यो विन्दुमा पुगेर मिल्छ । संविधान निर्माण र घोषणामा पनि त्यस्तै देखीएको थियो । त्यो प्रवृति आजपनि ज्यँुकात्यँु छ । तराइ केन्द्रित दलले उठाएका मुद्दामा ठुला राजनीतिक दलको धारणामा समय समयमा देखिने परिवर्तन पनि सत्ता स्वार्थकै दृष्टिले हेरिनु उचित हुन्छ । वर्तमान संविधानको सात वर्षे अवधि र संविधानले निर्दिष्ट गरेको प्रणालीको अव सिंहावलोकन गर्नुपर्ने वेला भएको छ ।

संघीयता समेतका केही सवालमा देखिएको जनमतको आंकलन गरेर संविधान संशोधन गरी मुलुकलाई निकास दिनेतर्फ आमनिर्वाचन सँगसँगै कदम चाल्ने हो भने वाञ्छित उदेश्य हासिल सम्भव छ । समानुपातिकबाट चुनिएर आउने कोटा हटाइ प्रत्यक्ष निर्वाचनको माध्यमबाट सबै सांसद चुनिने हो भने एउटा निश्चित दलले बहुमत ल्याउने र स्थायी एवम् प्रभावकारी सरकार निर्माण सम्भव हुन्छ । प्रदेशको व्यवस्था हटाउँदा विना काम राष्ट्रमाथि आइलागेको आर्थिक वोझ घट्न गइ पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा र परोपकारमा लगानि संम्भव छ । आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले आफ्ना घोषणापत्रमा यी विषय उठाउन र निर्वाचनपछि वन्ने संसदले त्यसलाई कार्यन्वयनमा लैजाओस् भन्ने जनताको चाहना छ ।

हुन त सुल्झाउन नसकिएका राजनीतिक मुद्दा सबै देशमा हुन्छन् । महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका आफैं अनेक उल्झनमा फसेको छ । छिमेकी भारत समस्यै समस्याले घेरिएको छ । संसारमा त्यस्ता अनगिन्ति समस्या चाङ लागेर बसेका छन् । हामीले अरुको उदाहरण हेरेर चित्त बुझाउनु भन्दा आफ्ना समस्याको समायोचित र पार्दषि ढङगले हल खोज्ने तर्फ सोच्नुपर्छ । र, त्यसका लागि यो समय सबै भन्दा उचित देखिन्छ ।

निर्वाचनमा होमिने दलहरुका प्रतिवद्धता फगत चुनावी स्वार्थप्रेरित आश्वासनमा सीमित रहने विगतको परम्परालाई तोड्न दलहरु तत्पर देखिनुपर्छ । त्यसले जनतामा लोकतन्त्रप्रति नयाँ आशा र विश्वास जगाउन सक्छ । जनचाहनलाई संबोधन गरेर जनमत हाशिल गर्ने बाटो छाडेर गठबन्धन गरी चुनाव जित्न मात्र खोज्नु राष्ट्रलाई धोका दिनु हो । यद्यपि, गठबन्धनलाई बर्जित गर्नु, गठवन्धन गर्नसाथ आफ्नो पार्टीको भोटमाथि धोका हुन्छ भन्ने बुझाइ गलत हो । निश्चित मुद्दामा समान धारणा हुने शक्तिबीच सहयात्रा गर्ने परम्परालाई गठबन्धनको रुपमा परिभाषित गर्ने चलन छ । र, त्यो गठबन्धन राष्ट्रको रक्षा, उन्नति र जनताको हितमा हुनुपर्छ । आमचुनावहरुमा मात्र होइन् थुप्रै संर्दभमा यस्तो घटना पटक पटक दोहोरिएका छन् । यस्ता गठबन्धनका उदाहरण खोजिपसे संसारभर नै पर्याप्त पाइन्छन् ।

वर्तमान सरकार एमाले अध्यक्ष खडग ओलीको स्वछाचारिता, विवेकहिनता, तानाशाही र अतिभ्रष्टाचार विरुद्ध निर्मित गठबन्धनकै आधारमा वनेको हो । यसको न्युनतम आधार वर्तमान संविधानलाई जोगाएर देशमा कानुनी शासन सुनिश्चित गर्नु हो । यद्यपि, सरकारले व्यवहारमा आफ्नो घोषित लक्ष्य हाशिल गरेको भने देखिएन । यसमा शास्त्रीय दर्शनका ठुला ठुला कुरा उठाएर टाउको दुखाउनुको केही अर्थ छैन् । माओवादीको जंगल प्रवासकालको साँगोपाँगो समीक्षा हुन बांकी छ । त्यो कालो कालखण्डलाई सही ढंगले पारख गर्न शक्ति नेपालमा सायदै जन्मेलान । माओवादीसँग भएको एउटा थोत्रो राजनीतिक वैशाखीलाई कहिले एमाले अध्यक्ष ओलीले र कहिले कांग्रेस सभापति देउवाले प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यो वैशाखी जिर्ण भएर नभांचिएसम्म यो क्रम जारी रहने निश्चित छ ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु आगामी चुनावमा पनि गठबन्धन कायमै राख्न सहमत भएका छन् । त्यो सैद्धान्तिक सहमति सिट बाँडफाँड गर्दा भत्किएन भने आगामी कार्यकाल गठबन्धन सरकारले नै चालाउने निश्चित छ । एमाले अनेक प्रयास गरेर वर्तमान गठवन्धन भत्काउने अभियानमा जुटेको छ । कदाचित उसलाई त्यसमा सफलता मिल्यो भने आगामी सरकारको नेतृत्व उसको काँधमा जाने सम्भावना पनि छ । तर, त्यो सम्भावना अत्यन्तै झिनो रुपमा देखिन्छ । हाल चलेको सत्ता गठवन्धनको विरुद्ध अर्काे वहुरुपी मोर्चा खडा गर्ने ओलीको चाहना पनि सहज रुपमा पुरा हुने सम्भावना देखिदैन । कमल थापा मार्का जनमतशून्य केही व्यक्तिकेन्द्रित गुटसँग स्थानीय निर्वाचनमा गरेको गठवन्धन ओलीका लागि प्रत्युत्पादक सावित भएपछि अहिले ओलीमाथि पनि दवाब परेको छ । यदि वर्तमान गठवन्धनबाट उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी दल अलग भएर महन्थ ठाकुरको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)सँग चुनावी मोर्चा निर्माण भयो भने ओली मधेशमा झनै कमजोर हुने निश्चित छ । त्यसो भएन र वर्तमान गठवन्धन कायमै रह्यो भने चाहि ओलीले ठाकुर समुहसँग मधेशमा गठवन्धन निर्माण गरी केही सिट हात पार्न सक्छन् । त्यसवेला एमालेले साथ सहयोग गर्ने एउटा भपर्दो शक्ति भेटाउने सम्भावना छ । तर त्यसो गर्दा पनि आम रुपमा राम्रो शन्देस जादैँन । विगतको संर्दभमा हेर्दा एमाले र मधेस केन्द्रित दललाई एकअर्काका शत्रुृको रुपमा बुझ्ने एमालेजनको संख्या निकै ठुलो छ । सामान्यतयाः हर सावाललाई सैद्धान्तीकरण गर्ने प्रवृति नेपाली समाजमा व्याप्त छ । व्यक्तिको चाहानालाई सैद्धान्तीकरण गर्ने ठाउँमा राजनीतिक दलहरु वीच सहकार्य गर्न कुरामा सिद्धान्तको प्रश्न गौण हुनु स्वभाविक हुन्छ । गठवन्धन बनाउँदा सहकार्य गरी त्यसमा सामेल हुने दल तिनका नेताको प्रवृति, आचरण, सिद्धान्त र व्यवहारको प्रश्न जरुर उठ्छ । र त्यसको सामना गर्न नेताहरु तयार रहनुपर्छ । अहिले कांग्रेस कम्युनिट वीच मोर्चाको प्रश्न निकै गंभीर रुपले उठेको छ । सो सैद्धान्तिक प्रश्न भएकाले त्यसको निरुपण सही ढङ्गले हुनुपर्छ । सैद्धान्तिक रुपले सच्चा कांग्रेस र सच्चा कम्युनिस्ट वीचको दूरी निकै कम छ । समाजवादलाई आदर्श मान्ने नेपाली कांग्रेसको मुल उद्भव विन्दु पनि माक्र्सवाद नै हो ।

यदी कांग्रेसीहरुले वीपीलाई अधोपान्त अध्ययन गरे भने त्यो कुरा सजिलै थाहा पाउँछन् । पठन संस्कृतिको अनिकाल लागेकाले अहिले कांग्रेस कार्यकर्ताहरु माक्र्सलाई आफ्नो दुश्मन ठान्छन् । कम्युनिष्टहरुले त माक्र्सवाद बनाएर त्यसका जनक माक्र्सलाई इशामाहासिंंहकै हैसियत प्रदान गरेको छन् । माक्र्सको समाजवादलाई स्वीकार गरी त्यसलाई वैज्ञानिक समाजवादको संज्ञा दिएर साम्यवादको पहिलो खुट्िकलो ठानी अघि बढेका कम्युनिष्ट र समाजवादलाई नै न्यायपुर्ण समाजको आधारशिला मान्ने कांग्रेस वीचको दुरी धेरै छैन भन्नु उचित हुन्छ । वीपीले स्पष्ट भाषामा आफु माक्र्सवादी भएको स्वीकार गरेका छन् । अझ आर्थिक मामिलामा त आफु पूर्ण रुपले माक्र्सवादी भएको बताएका छन् । साम्यवाद र समाजवादवीचको भिन्नतामा उनले प्रजातन्त्रलाई कडीको रुपमा लिएका छन् । उनले “साम्यवादमा प्रजातान्त्र थपिदिनुस् त्यो समाजवाद हुन्छ, समाजवादमा प्रजातन्त्र झिकिदिनुस्, त्यो साम्यवाद हुन्छ” भनेका छन् । सोभियत युनियनको सन्र्दभमा उनले त्याहाँ पर्याप्त आर्थिक समानता भएको अब प्रजातन्त्रको अभाव भएको भनेका छन् । यसरी हेर्दा कम्युनिष्ट कांग्रेस एक अर्काका दुस्मन हुन्, ती कुनै पनि मुद्दामा एक ठाउँमा हुन सक्दैनन्, मिल्नै सक्दैनन् भन्नु गलत हुन्छ । कतिपय साझा मुद्दामा मिल्न, एकमत हुन र गठबन्धन निर्माण गर्न दुवै दल सैद्धान्तिक हिसाबले स्वतन्त्र छन । त्यसो गर्न कनै बारबन्देज छैन । यसै पनि गठबन्धन गर्ने शक्तिबीच केही समानता र भिन्नता रहेका हुन्छन् । समान्ताको बिन्दुमा टेकेर साझा स्वार्थका लागि गरिने सहमति नै सहि मानेमा गठबन्धन हो । यस्तो गठबन्धन कांग्रेस कम्युनिष्टबीच पटक पटक भएको छ । बि.सं.२०४६ र २०६२/६३ को आन्दोलनमा त्यसको सफलतापूर्वक अभ्यास भैसकेको छ । सबै कुरा मिलेपछि मात्र गठबन्धन बन्छ भन्नु गलत हो । सबै कुरा मिलेपछि त पार्टीनै एउटै बन्छ । केही नमिलेका कुरालाई थांति राखेर “गिभ एन्ड टेक”को आधारमा बनाउने सहमति गठबन्धन हो । जुन अहिले पाँच दलबीच चलिरहेको छ । अब प्रश्न उठ्छ ,माओवादीले जंगल प्रवाशकालमा कांग्रेसमाथि गरेको ज्यादतिको ।

हो, वर्तमान गठवन्धनमा विश्वासको संकटको एउटै आधार त्यही हो । हुन त माओवादीले त्यो कालखण्डमा आफ्नै कार्यकर्ताको आफैले पनि हत्या गरेको छ । एमाले ,मसाल ,जनमोर्चाका कार्यकर्ताको पनि हत्या गरेको छ । कांग्रेस ठुलो दल भएकाले उसका कार्यकर्ता बढी मारिएको सत्य हो । शान्ति प्रकृयामा माओवादी आउदा नै त्यो घटनाको विहंगम मूल्यांकन हुनुपथ्र्यो । माओवादीले सच्चिएर शान्तिपूर्ण बाटोमा आउदा निश्चितरुपले त्रुटी भएका छन् । तिनको अहिले बखेडा झिक्नु र छुवाछुत गर्नुको औचित्य रहदैन । अब शान्तिपूर्ण राजनीतिको मैदानमा आएको माओवादी एउटा राजनीतिक दल हो । एउटा राजनीतिक दलसंग अर्को दलले राष्ट्र र जनताको हितमा सहकार्य गर्नु , गठवन्धन निर्माण गर्नु र मिलेर चुनावमा जानु गलत होइन । तर, इमान, निष्ठा र प्रतिबद्धतामा भने प्रश्न उठनु हुदैन ।