नदीजन्य वस्तु चोरी हुँदा स्थानीय तहको आम्दानी गुम्दै

काठमाडौँ । कालीगण्डकी नदीको बगर क्षेत्रबाट नदीजन्य वस्तुुको चोरी हुँदा स्थानीय तहको आम्दानीको स्रोत गुमेको छ । सर्वोच्च अदालतको २०७८ असार २९ गतेको अन्तरिम आदेशअनुसार स्थानीय तहहरुले कालीगण्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्न ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् । असार १५ देखि भदौ १५ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नपाउने नियम छ ।

सर्वोच्चको आदेश र कानुनी व्यवस्थाविपरीत पर्वत, बागलुङ र म्याग्दीस्थित कालीगण्डकी नदी किनारबाट बर्खा याममा बालुवा उत्खनन भएको कालीगण्डकी बचाउ अभियानका आरके आदिप्त गिरीले बताए । कुश्मा, बागलुङ र बेनी नगरपालिका, जलजला, रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ राजस्व गुमाएका छन् । सर्वोच्चको आदेशका कारण कालीगण्डकीमा ठेक्का लगाउन नपाएको र चोरी हुँदा राजस्व गुमेको बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले बताए ।

“नदीजन्य वस्तुुको चोरीमा प्रयोग भएका उपकरणलाई जरिवाना र निकालिएको वस्तुु लिलाम गरेर गत वर्ष रु ४१ लाख आम्दानी भएको थियो”, उनले भने “अनुगमन गरेर नदीजन्य वस्तुु उत्खननमा प्रयोग भएका डोजर सिल गरेको सूचना पाए पनि जिल्ला अनुगमन समितिले बाँकी प्रक्रियाका लागि हामीलाई बुझाएको छैन । नगरपालिका आफैँ अनुगमन गरेर बेवारिसे बालुवा लिलाम र जरिवाना गर्छौं ।”

रातोपहिरो, बगुवाखोला र आनन्द बगरमा घाट बनाएर बालुवा निकाल्न प्रयोग भएका डोजरलाई नियन्त्रण गरी जरिवाना तथा थुपारिएको बालुवा जफत गरी जिल्ला अनुगमन समितिले बुझाउने प्रतीक्षामा रहेको नगर प्रमुख केसीले बताए । गत वर्ष सुरक्षा निकायले साथ दिँदा नदीजन्य वस्तुु चोरी गर्नेलाई जरिवाना गरेर रु ८० लाख बढी राजस्व उठाएकोमा यसपालि जरिवाना गर्न नसकिएको जलजला गाउँ कार्यपालिकाका प्रवक्ता हरिविकास जिसीले बताए । जलजला गाउँपालिकाले आठ ठाउँमा यसपालिको बर्खा सुरु भएयता दुई लाख ५३ हजार तीन सय ७६ घनमिटर नदीजन्य वस्तुु निकालेका व्यवसायीलाई रु २५ लाख ७५ हजार जरिवाना तोकेको छ ।

साउन तेस्रो हप्ता जिल्ला अनुगमन समिति पर्वतले कुश्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकामा नदी दोहनमा प्रयोग भएका चार वटा डोजरलाई सिल गरेको थियो । बर्खामा बाढीले बगाएर ल्याएको बालुवा थुपार्न नदीभित्र खाडल बनाएका छन् । छोटो समयमा धेरै, कम लागतमा बढी गहिराइमा पुगेर बालुवा निकाल्न पाइने लोभले कानुनले नदिए पनि डोजर प्रयोग गरेका हुन् । ठेक्का सम्झौतामा मजदुर परिचालन गरेर उत्खनन गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा डोजरको प्रयोग गरेका छन् ।

डोजरको जथाभावी प्रयोग गरेर उत्खनन गर्दा पर्यावरणीय, वातावरण असर परेको, कटान र बाढीको जोखिम बढेको, जलचरको बासस्थान नासिएको, मानव सभ्यतासँग जोडिएको कालीगण्डकी नदीको अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने अभियान्ता गिरीले बताए । जलजला–७ लस्तीको ओम दक्षिणकाली क्रसर उद्योगका सञ्चालक विप्लव हमालले विकास आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आपूर्ति स्थानीयस्तरमै नदीजन्य वस्तुुको सहज व्यवस्थापन गर्नुको साटो अनुगमन र नीतिगत कमजोरीको फाइदा उठाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा नभएपछि दुःख दिइने गरेको गुनासो गरेका छन् ।