राष्ट्रपतिले बुझिन् निर्वाचन प्रतिवेदन, अब सरकार गठन पहिले कि सांसदको शपथ ?

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मङ्सिर ४ गते सम्पन्न आम निर्वाचनको प्रतिनिधिसभातर्फको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएसँगै अब संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम सरकार गठनको आह्वानको विकल्प नदेखिएको राष्ट्रपति कार्यकालयका अधिकारी तथा विज्ञहरूले बताएका छन् ।

उक्त प्रावधान अन्तर्गत जाँदा “संसदीय दललाई नहेरिकन दुई वा दुईभन्दा बढी दलले बहुमत पुर्‍याएर आउन आग्रह गरिने” राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले बताए । तर सरकार गठन पहिले वा सांसदहरूको शपथ पहिले भन्ने विषय अझै प्रस्ट भएको देखिँदैन।

राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादवले ‘आज-भोलि राष्ट्रपतिले प्रतिवेदनको अध्ययन गरेपछि प्रधानमन्त्रीसँगको सल्लाहमा अगाडिका प्रक्रिया निर्धारण गरिने’ बताउँछन् । “अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार निर्वाचन सम्पन्न गराएपछि नयाँ सरकार गठन र सांसदहरूको शपथ ग्रहण सहितका आवश्यक कार्य गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीले निवेदन गर्छन्,” यादव भन्छन्।

“यसअघिको प्रवृत्ति राजनीतिक रूपले केही तलमाथि भयो। तर मलाई लाग्दैन यसपटक त्यस्तो हुन्छ, त्यो संसदीय प्रक्रियाकै रूपमा अगाडि बढ्छ – संसद् आह्वान गर्ने, सांसदको शपथ ग्रहण गर्ने र त्यसपछि सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्ने।”

विगत
बिहीवार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सङ्घीय निर्वाचनको प्रत्यक्ष र समानुपातिक विवरण समेटिएको प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।

यसअघि नयाँ संविधान अन्तर्गत भएको पहिलो अर्थात् २०७४ सालको आमनिर्वाचनपछि केपी शर्मा ओली समेत प्रधानमन्त्री बन्न ७६(२) अन्तर्गत नै नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बहुमत पुग्ने देखिने सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिकहाँ पुगेका थिए ।

बहुमतका लागि १३८ सांसदको हस्ताक्षर आवश्यक पर्नेमा त्यसबेला एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न उनलाई समर्थन गर्ने वाम गठबन्धनका १७४ सांसदको हस्ताक्षरसहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, तत्कालीन रूपमा एमालेका माधवकुमार नेपालसहितका नेता राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेका थिए।

ओलीले त्यसबेला संसदको पहिलो बैठकभन्दा दुई साताअघि राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण गरेका थिए । राष्ट्रपति रामवरण यादवका कानुनी विशेषज्ञका रूपमा काम गरेका ललितबहादुर बस्नेतले २०७४ सालमा ‘राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक त्रुटी भएको’ बताउँछन्।

“शपथ नगरी सभासद्को मान्यता हुँदैन। त्यसबेला गतल नजिर बसालियो जुन अहिले नदोहोरियोस भन्ने चाहन्छौँ,” बस्नेत भन्छन् । बस्नेतले देउवाको सरकारले नै नयाँ संसद आह्वानका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुपर्ने बताउँछन्।

किन ७६ (२)?
हाल सत्तामा रहेका दलहरू गठबन्धन गरेर चुनावमा गए तापनि उनीहरूले स्पष्ट रूपमा बहुमत ल्याएनन् तर गठबन्धनबाहिरबाट समेत गरेर बहुमत सुनिश्चित भएको बताउँदै आएका छन् । कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेका कारण धारा ७६ (२) आकर्षित हुने बताइने गरेको छ ।

जसअन्तर्गत ‘प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने’ व्यवस्था छ । त्यसरी नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले संसद्मा ३० दिनभित्र विश्वासको मत हासिल गर्नुपर्नेछ।

“कुनै पार्टीको बहुमत नआएकाले अहिले ७६(२) अन्तर्गत नै सरकार बन्नका लागि कुनै व्यवधान भएको देखिँदैन,” लालबाबु यादव भन्छन् । “संसदीय दलको नेतासँग कुनै सरोकार भएन ।”

तर ललितबहादुर बस्नेतले संसदीय व्यवस्थामा दलहरूले आफ्नो दलको नेता चयन गर्ने र दलभित्र उसले कमाण्ड गर्ने भएकाले ऊ नै प्रधानमन्त्री बन्ने ‘परम्परा’ रहेको बताउँछन् । “त्यो सबैभन्दा उत्कृष्ठ हुन्छ,” बस्नेत भन्छन् । त्यसरी नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले संसदमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत हासिल गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्रपतिले कानुनबमोजिम समय सीमा तोकेर हाललाई ७६(२) बमोजिम आह्वान गर्ने त्यस समय सीमाभित्र दलहरू मिलेर नगएमा मात्र अन्य विकल्पहरूबारे सोचिने राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

कुनै एक दलले बहुमत पाएको हकमा ७६(१) अन्तर्गत बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ ।